News collection

सरकार

573 articlesUpdated २७ असोज २०८३

Latest stories

Most recent first

ओमानका लागि प्रस्तावित राजदूत रानाको चारवर्षे कार्ययोजना

ओमानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत पद्माक्षी रानाले संसदीय सुनुवाइ समितिमा चारवर्षे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै श्रम कूटनीति, आर्थिक साझेदारी र जलवायु सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएकी छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार ओमानमा करिब २५ हजार नेपाली काम गरिरहेका छन्। उनले नेपाली कामदारको हक, सुरक्षा र सीप विकाससँगै कृषि, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा र लगानी सहकार्य अघि बढाउने योजना सुनाइन्। प्रस्तावित योजना २०२७ देखि २०३० सम्म चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।

सरकार 1 min read

वन र भूमिसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार दुवै अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी भएका हुन्।

सरकार 1 min read

विपद्मा बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा अवधि ४५ दिनमा झार्ने प्रस्ताव

विपद् वा आपत्कालीन अवस्थापछि बेपत्ता भएका व्यक्तिको कानुनी स्थिति छिटो टुंग्याउन सरकारले कानुन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको छ। बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो। सरकारका प्रवक्ताका अनुसार हाल बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न १२ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रस्तावित संशोधनले अवधि करिब ४५ दिनमा झार्नेछ; अध्यादेश जारी भएपछि मात्र परिवर्तन लागू हुनेछ।

सरकार 4 min read

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई अझ मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिरहेको छ :प्रधानमन्त्री कार्की

पाटन । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पछिल्ला वर्षहरुमा भ्रष्टाचार अन्त्य चुनौतीका रुपमा देखा परेकोे बताउनुभएको छ । सतहत्तरऔँ अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस तथा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्रै नभई विपन्न, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर विषय पनि हो भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जब कुनै आयोजना भ्रष्टाचारले ग्रस्त हुन्छ, बिरामी नागरिक उपचार पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्, विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाबाट रोकिन्छ, यसैले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेको छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वातावरणबिना मानवअधिकार सुरक्षित रहन सक्दैन ।” लोकतन्त्रको आत्मा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन हो भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले नागरिकले भय, प्रलोभन वा दबाबबिना आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु राज्यको मौलिक दायित्व हो भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई अझ मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिरहेको छ, समयमै निर्वाचन सम्पन गर्न सबै पक्षलाई सहयोग गर्न सरकार अपिल गर्दछ, साथै निर्वाचनमा खटिने सुरक्षा निकाय कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा काम गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउनेछ । सम्पूर्ण बालिग नेपालीको मताधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सबै राजनीतिक दललाई निर्वाध रुपमा भाग लिन र निर्वाचनजस्तो यस लोकतान्त्रिक अनुष्ठानलाई सफल पारी मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नसमेत अनरोध गर्दछु ।” प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको शान्ति प्रक्रियाले विश्वलाई प्रेरणा दिएको छ जनाउँदै सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुङ्गिन ढिलो भइरहेका छन् भन्ने कुरा सरकारको जानकारीमा छ भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले “पीडितलाई न्यायको अनुभूति नदिलाएसम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय पूर्ण हुँदैन, हालै परिमार्जित कानुन र सहमतिहरूको आधारमा यस प्रक्रियालाई पीडितमैत्री र विश्वसनीय निष्कर्षमा पु¥याउन सम्बन्धित संयन्त्रहरु सफल हुनेछन् भन्ने विश्वास सरकारको रहेको छ । ” उहाँले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लोकतन्त्रको पहरेदार संस्था भएकाले यसको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र प्रभावकारितालाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ संरक्षण गर्दै आएको जनाउँदै आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्धत रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगलाई ‘क’ श्रेणीमा कायम राख्न संस्थागत तथा भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापनलाई अझ सुदृढ बनाइनेछ भन्नुभयो। “मानवअधिकारको संरक्षणमा जलवायु परिवर्तन आजको अर्को चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । नेपाल न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र हुँदाहुँदै पनि जलवायु परिवर्तनका विनाशकारी प्रभावहरू सबैभन्दा बढी हामीले नै भोग्नुपरेको छ । हिमाल पग्लिनु, अनिश्चित मौसम चक्र, बाढी–पहिरो, तापक्रम वृद्धिजस्ता जलवायुजन्य असरले हाम्रो जीवनका हरेक आयाम–खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, बसोबास, शिक्षा–आदिलाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनाइरहेका छन् ।” उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तन कुनै वातावरणीय मुद्दा मात्र होइन; यो मानव अस्तित्व र अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो भन्दै सरकार अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण, दिगो विकास र जलवायु न्यायका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई मजबुत बनाउँदै सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेको छ भन्नुभयो । “दिगो विकास लक्ष्यको मूल भावनासहित गरीबी न्यूनीकरण, लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय, समावेशिता, शान्ति र समृद्धिको दिशामा सरकार निरन्तर अग्रसर छ, नेपाल पक्ष भएका अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार महासन्धिअन्तर्गतका दायित्वहरू समयमै पूरा गर्नैपर्छ र सन्धिजनित समितिबाट प्राप्त सुझाव तथा सिफारिसहरूको कार्यान्वयनमा सरकार निरन्तर सक्रिय रहनेछ, मानवअधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र पहिचानका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने प्रयास र छैटौँ राष्ट्रिय मानवअधिकार कार्ययोजनाको निर्माण गरी कार्यान्वयन सरकारका प्राथमिकतामा छन् ।” उहाँले भन्नुभयो । मानवअधिकार केवल कानुनी प्रावधान होइन, यो हाम्रो सामाजिक चरित्र बन्नुपर्छ भन्नुहुँदै उहाँले हामी सबै मिलेर मानवअधिकारलाई दैनिक जीवनको संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्दछ भन्नुभयो । उहाँले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि अहोरात्र खटिने सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्त्र, मानवअधिकार रक्षक, नागरिक समाज, पत्रकार, कूटनीतिक समुदाय सबैमा म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु भन्नुभएको थियोे । उहाँले अब मानवअधिकार भनेको केवल जीवित रहनु मात्र होइन भन्दै आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउनु, राज्यका निर्णयमा प्रश्न गर्न पाउनु, स्वच्छ वातावरणमा रमाउने अवसर पाउनु, र डिजिटल विश्वसँग समान र स्वच्छ पहुँच पाउनु पनि मानवअधिकार हो भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ,“मानवअधिकारको प्रारम्भिक अवधारणाले मुख्यतः बाँच्न पाउने अधिकार र स्वतन्त्रतालाई जोड दिन्थ्यो, तर आजको २१औँ शताब्दीमा मानवअधिकारको दायरा अत्यन्त फराकिलो बनेको छ, विशेषगरी हाम्रो नयाँपुस्ता जेनजीले मानवअधिकारलाई कानुनी ग्रन्थमा सीमित नराखेर व्यवहारिक नतिजासँग जोडेर हेर्ने गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत उनीहरूले गरिरहेको खबरदारी लोकतन्त्रको सुन्दर प्रकटीकरण हो, र म यसलाई सम्मान गर्दछु, सरकार युवाहरूको डिजिटल अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, नवप्रवर्तन र सिर्जनात्मक क्षमतालाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समाहित गर्न दृढताका साथ अघि बढ्नेछ ।” सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा जारी भएको घोषणापत्रले अङ्गीकार गरेका यी मूल्य र मान्यताहरूले आज मानव सभ्यतालाई मानव–मूलक बनाउने आधार तयार पारेको स्मरण गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले दिवसको अवसरमा स्वदेश–विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सरकारको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्नुभयो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले ७७ औँ अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका लागि ‘मानवअधिकार, हामी सबैको अपरिहार्य आधार’ भन्ने नारा तय गरेको छ । –रासस

सरकार 1 min read

उच्च शिक्षामा राजनीतिकरण अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री

धुलिखेल । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उच्च शिक्षामा राजनीतिकरण अन्त्यगर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको बताएकी छन् । उनले ऐन संशोधनमार्फत विश्वविद्यालयको कुलपति पदमा प्राज्ञिक व्यक्ति नियुक्त गर्ने तयारी अघि बढेको बताएकी हुन् । धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयको ३१ औँ दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान संरचनाले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन,‘लगानी वृद्धिसँगै उच्च शिक्षाको गैरराजनीतिकरण अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । शैक्षिक प्रशासनमा अनावश्यक दलीय हस्तक्षेपले नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई निरन्तर असर पारेको बुझेर हामीले केही ठोस कदमहरु चालेका छौं । पछिल्लो केही समयदेखि प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकताको बोध भएको छ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनज्यूले शिक्षाविद्, विश्वविद्यालयका उपकुलपति लगायतका उच्च नेतृत्व र अन्य सरोकारवालाहरूसँग यस विषयमा गम्भीर परामर्श र गृहकार्य गरिरहनुभएको छ । ऐनमा संशोधन गरेर प्राज्ञिक व्यक्ति कुलपति हुने व्यवस्था गर्नेतर्फ हामी लागेका छौँ ।’ प्रधानमन्त्री कार्कीले विश्वभर उच्च शिक्षामा अफिसियल इन्टेलिजेन्स, भर्चुअल रियालिटी तथा भूराजनीतिक परिवर्तनले नयाँ चुनौती र अवसर सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि उच्च शिक्षामा ठूलो मात्रामा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता दोहोर्याइन् । उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयले नवप्रवर्तन र प्राज्ञिक उत्कृष्टतामा स्थापित गरेको मोडेल अन्य विश्वविद्यालयले पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने बताइन् । योग्य पारिश्रमिक, दक्षता अभिवृद्धि तथा आधुनिक कार्यक्रम थप्ने अभ्यासलाई उनले अनुसरणयोग्य उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन् । प्रधानमन्त्रीले इसिमोडअन्तर्गत सन् २००७ मा स्थापित हिमालयन युनिभर्सिटी कन्सोर्टियमको नयाँ सचिवालय काठमाडौं विश्वविद्यालयमा आउने निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गरिन् । जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँग जुधिरहेका हिमाली राष्ट्रहरूको साझा आवाज विश्वसम्म पु¥याउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सरकारको आँकलन रहेको उनले बताइन् । यस वर्ष विद्यार्थी भर्ना बढ्न सफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले विश्वविद्यालयलाई बधाई दिइन् । ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थी विदेशिन बाध्य रहेको अवस्थामा देशमै गुणस्तरीय र किफायती अध्ययन वातावरण विकास गर्नु जरूरी भएको उनको भनाइ थियो ।

सरकार 1 min read

नवनियुक्त चार मन्त्रीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ

काठमाडौं । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएकाे छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा चार मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएकाे हाे । कुमार इङनाम, माधव चौलागाई, राजेन्द्र सिंह भण्डारी र श्रद्धा श्रेष्ठले मन्त्री पदको शपथ लिनुभएकाे हाे । इङनामलाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण ,चौलागाईलाई वन तथा वातावरण,भण्डारीलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र श्रेष्ठलाई महिला तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । भण्डारी नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी हुन् । इङनाम काठमाडौं स्कुल अफ लका प्रोफेसर हुन् भने श्रद्धा पर्यटन बोर्डको कर्मचारी हुन् । वन मन्त्री बन्न लागेका चौलागाई पेशाले जनस्वास्थ्यविद् हुन् ।

सरकार 4 min read

फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको छः प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारको १०० दिनको अवधिमा फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको बताउनुभएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि गत भदौ २७ गते बनेको सरकारको १०० पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले पदमा रहँदा र अवकाश भइसकेपछि पनि कतिपयले लिइरहेको अनधिकृत र अवाञ्छित सुविधा कटौती गरेर जनताले तिरेको कर जोगाइएको बताउनुभयो । “मापदण्डविपरीत खटिएका ५०० सुरक्षाकर्मी र सवारी साधन फिर्ता गरी जनताको सेवामा परिचालन गरिएको छ, अनावश्यक ३८ वटा कार्यालय खारेज र ३२३ वटा दरबन्दी कटौती गरेर राज्यको व्ययभार घटाइएको छ,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “रु एक खर्ब १९ अर्ब बराबरको बजेट पुनःप्राथमिकीकरण गरी विकासका ठूला आयोजनामा स्थानान्तरण गरिएको छ, थलिएका व्यवसायीका लागि ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।” ‘हेलो सरकार’मार्फत ५० हजारभन्दा बढी गुनासा सम्बोधन गरिएको र काठमाडौँमा दैनिक २० करोड लिटर मेलम्चीको पानी सुनिश्चित गरिएको छ भने राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा १०१ मेगावाट विद्युत थपिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । “‘जेन–जी’ आन्दोलनले हाम्रा सडकमा एउटा फरक कम्पन पैदा गर्यो, त्यो छटपटी र त्यो आक्रोशले हाम्रो समाजलाई केही हदसम्म बिथोल्ने प्रयास गरे पनि, त्यसको भित्री सन्देशलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ” प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “एउटा जीवन्त लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै यही हो कि यसले हरेक सङ्कटको निकास सडकको हिंसाबाट होइन, संवाद र जनताको मतबाट खोज्छ ।” निर्वाचनका लागि सरकारले आफ्नोतर्फबाट सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको र सुरक्षाको सवालमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने उहाँको भनाइ छ । ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना’ स्वीकृत भइसकेको र नेपाली सेनाको परिचालन सुनिश्चित गरिएको समेत १००दिनको उपलिब्धमा उल्लेख छ । “आन्दोलनका क्रममा लुटिएका एक हजार ३४२ थानमध्ये अधिकांश हतियार बरामद गरिसकिएको छ, यस अतिरक्त अन्य ३२ थान हतियार पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ” प्रधानमन्त्रीले कार्कीले भन्नुभयो, “क्षतिग्रस्त भएका ४६५ वटा प्रहरी कार्यालयलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याई सुरक्षा व्यवस्थालाई अभेद्य बनाइएको छ ।” प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक रु ६ अर्ब ७३ करोड बजेट सुनिश्चित गरिएको र मतदाता नामावली ऐनमा संशोधन गरी निर्वाचनको मिति घोषणापछि पनि आठ लाख ३७ हजार नयाँ युवालाई मताधिकार सुनिश्चित गरेका बताउनुभयो । “आज एक करोड ८१ लाखभन्दा बढी नेपालीको हातमा देशको भाग्य बदल्ने साँचो छ, ११४ वटा राजनीतिक दल यस प्रक्रियामा सहभागी हुनुले हाम्रो लोकतन्त्रको जरा कति बलियो छ भन्ने प्रमाणित गर्छ, उहाँले भन्नुभयो, “विचारमा मतभेद भए पनि देशलाई निकास दिन हामी सबै एक ठाउँमा छौँ ।” भदौ २३ र २४ को त्यो दुःखद् घटनापछि देश फेरी शान्तिको बाटोमा फर्किएको र ती घटनामा ज्यान गुमाउने योद्धालाई सहिद घोषणा गरी घाइते योद्धाको उपचारका साथै जीविका सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । साथै, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि ‘भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण कोष’मार्फत काम थालिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले ती नमीठा पललाई बिर्सेर एउटा सुन्दर र स्थिर भविष्य निर्माणतर्फ हातमा हात मिलाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कतिपयको मनमा निर्वाचन र सरकारले शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन सक्छ त भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “२०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अब केवल एउटा कार्यतालिका मात्र रहेन, यो हाम्रो देशलाई स्थिरता दिने र नयाँ युगको सुरुवात गर्ने एक मात्र निर्विकल्प मार्ग हो, म तपाइँहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, चुनाव सार्ने वा रोक्नेजस्ता हल्ला पूर्णतःनिराधार र भ्रमपूर्ण छन् । यो सरकार तोकिएको समयमै, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्न चट्टानझैँ दृढ छ ।” उहाँले चुनाव कसैको हार–जित नभई लोकतन्त्र र सुशासन जिताउने अभियान भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनयुक्त सरकारको चाहना पूरा गर्ने वैधानिक बाटो भएको स्पष्ट पार्नुभयो । “म विशेषगरी हाम्रा ‘जेन–जी’ युवालाई भन्न चाहन्छु, तपाइँहरूको आक्रोश र सपनालाई अब मतपत्रमा व्यक्त गर्नुहोस्” प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “सडकको आन्दोलनले प्रश्न उठाउँछ, तर मतपत्रले समाधान दिन्छ, तपाइँको प्रत्येक भोटको सुरक्षा राज्यले गर्छ ।” प्रधानमन्त्री कार्कीले आजभन्दा १०० दिनअघि देशको अवस्था हेरेर सबै राजनीतिक पक्षलाई विनम्र अनुरोध गर्दै उहाँले असामान्य परिस्थितिलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन मेरो मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक र नागरिक समाजका सदस्यले अथक प्रयास गर्नुभएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “फलस्वरुप मुलुकमा शान्ति स्थापना गरी स्थितिको सामान्यीकरण र कानुनको शासन बहालीमा सफलता मिलेको छ । खासगरी सुरक्षा निकायको मनोबल अहिले र आजका लागि मात्र होइन, दीर्घकालसम्म बढाउने काम गर्दै छौँ ।” प्रधानमन्त्री कार्कीले विगतमा शक्तिको आडमा दबाउन खोजिएका अपराध र भ्रष्टाचारका प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने निकायले हाल पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ कारबाही अघि बढाएको र कारबाहीले जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्ति वा पदाधिकारी भए पनि कानुनले उन्मुक्ति दिँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गरेको भनाइ राख्नुभयो । “कुनै पद वा शक्तिको निकटता नहेरी प्राप्त उजुरी र गुनासाका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ” उहाँले थप्नुभयो, “मिलेमतोमा ठेक्का हात पार्ने, विकास आयोजनाको कामै नगर्ने र राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्नेको माखेसाङ्लो तोड्न पनि सरकार लागिपरेको छ ।” जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार यो सरकारले सुशासन र निर्वाचनलाई नै अर्जुनदृष्टि बनाएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “राष्ट्रिय एकताका लागि आह्वान गर्दछु, चुनावमा कसले जित्छ वा कसले हार्छ, त्यो गौण कुरा हो, हाम्रो लोकतन्त्र र राष्ट्रियताले जित्नु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो, अराजकताले कसैलाई खुसी दिँदैन, केवल शान्ति र स्थिरताले नै समृद्धिको ढोका खोल्छ, हामीले खोजेको परिवर्तन एकै दिनमा प्राप्त हुने उपलब्धि होइन, यो त एउटा लामो र अबिराम यात्रा हो । यस ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न हामी सबैबाट अथक पसिना र समयको माग गर्ने धैर्यको खाँचो छ ।” आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई परिवर्तनको ढोका उघार्ने एक राष्ट्रिय अनुष्ठानका रूपमा सम्पन्न गर्न र राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँधिएर देशलाई नयाँ दिशातिर लैजाऔँ । यो निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ, स्वच्छ र सुनौलो अध्यायको सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । –रासस

सरकार 6 min read

एमाले सचिवालय बैठक : भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली अगाडि, प्रदेश र जिल्लागत उम्मेदवार टुङ्गो

काठमाडौं । हिजो (शनिबार) बसेको नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठकले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अगाडि सार्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीले पूर्ण बहुमत हासिल गर्ने आधार मजबुत रहेकाले त्यसलाई जोगाउन संगठनात्मक तथा राजनीतिक रूपमा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको हो । पार्टीका उपमहासचिव लेखराज भट्टका अनुसार सोही बैठकले प्रदेश र जिल्लागत रूपमा उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक सूचीसमेत टुङ्गो लगाएको छ । यस्तै, भट्टका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलालीबाट द्वारिका न्यौपाने, सूर्यबहादुर थापा, गौरीशंकर चौधरी, लेखराज भट्ट र यज्ञराज ढुङ्गाना उम्मेदवार सिफारिस भएका छन्। कञ्चनपुरमा कमला बोहरा, वचनबहादुर सिंह र दीपक भट्ट अगाडि सारिएका छन्। अछाममा झपटबहादुर बोहरा र यज्ञ बोगटी, बाजुरामा लालबहादुर थापा, डोटीमा दीपक धामी, डडेल्धुरामा चक्र स्नेही, बझाङमा अफिलाल ओखेडा, बैतडीमा दामोदर भण्डारी तथा दार्चुलामा गणेशसिंह ठगुन्ना उम्मेदवार तय भएका छन्। कर्णाली प्रदेशका सल्यानमा गुलाबजंग शाह, रुकुम पश्चिममा नन्दराम देवकोटा, सुर्खेतमा धुर्व शाही र कुलमणि देवकोटा उम्मेदवार छन्। कालिकोटमा नागेन्द्र शाही (नेसनल), जुम्लामा शान्तिलाल महत र शान्तिबहादुर महत, मुगुमा पूर्णबहादुर रोकाया, हुम्लामा दल फडेरा, डोल्पामा लङ्क रोकाया चयन भएका छन्। दैलेखमा रविन्द्रराज शर्मा र लक्ष्मीराज शर्मा तथा जाजरकोटमा डम्मरबहादुर सिंह उम्मेदवार तय भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश क्षेत्रका नवलपरासीबाट रामप्रसाद पाण्डे र भगवतीप्रसाद यादव उम्मेदवार बनेका छन्। रुपन्देहीका केही क्षेत्रमा उम्मेदवार टुङ्ग्याउने जिम्मा अध्यक्षलाई दिइएको छ भने बासुदेव घिमिरे र खिमलाल भट्टराई सिफारिसमा परेका छन्। कपिलवस्तुमा विश्राम चौधरी र बिरेन्द्र कडौनिया, दाङमा घनश्याम पाण्डे, बाँकेमा सूर्य ढकाल र दलबहादुर सुनार, बर्दियामा सालिकराम अधिकारी र विमला विक उम्मेदवार छन्। पाल्पामा नारायण आचार्य र विष्णुप्रसाद पोडेल, रोल्पामा गोकुल घर्ती, प्यूठानमा सूर्यबहादुर थापा, अर्घाखाँचीमा पिताम्बर भुसाल तथा गुल्मीमा प्रदीप ज्ञवाली र गोकर्ण बिष्ट सिफारिस भएका छन्। गण्डकी प्रदेशको नवलपुरबाट भागीरथ सापकोटा र तिलबहादुर (तिलक) महत क्षेत्री उम्मेदवार छन्। गोरखामा आर.सी. लामिछाने र मिलन गुरुङ, लमजुङमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, तनहुँमा भगवती न्यौपाने र केदार सिग्देल चयन भएका छन्। स्याङ्जामा मिनप्रसाद गुरुङ र खिमबहादुर थापा, म्याग्दीमा हरिकृष्ण श्रेष्ठ, कास्कीमा बैणबहादुर क्षेत्री, कृष्ण थापा र दामोदर बैरागी उम्मेदवार छन्। बागलुङमा हिरा केसी र मञ्जु शर्मा चालिसे, मुस्ताङमा इन्द्रधारा बिष्ट, मनाङमा पोल्देन सोताङ गुरुङ तथा पर्वतमा पदम गिरी उम्मेदवार बनेका छन्। बागमती प्रदेशमा भने सिन्धुलीबाट प्रदीप केसी (कटुवाल) र मनोजजंग थापा, रामेछापमा माधवप्रसाद ढुङ्गेल, दोलखामा पार्वत गुरुङ उम्मेदवार छन्। सिन्धुपाल्चोकमा आङदोर्जे शेर्पा र शेरबहादुर तामाङ, धादिङमा भूमी त्रिपाठी र धनबहादुर घले चयन भएका छन्। नुवाकोटमा बद्री मैनाली र केशव पाण्डे, रसुवामा प्रेमबहादुर तामाङ, मकवानपुरमा रामेश्वर राना र महेश बर्तौला उम्मेदवार छन्। चितवनमा कृष्णराज (कमल) पाठक, अस्मिन घिमिरे र शंकरराज थपलिया तथा भक्तपुरमा सोमप्रसाद मिश्र र महेश बस्नेत सिफारिस भएका छन्। काठमाडौं र काभ्रेका केही क्षेत्रमा उम्मेदवार अध्यक्ष ओलीले टुङ्ग्याउने निर्णय भएको छ। मधेश प्रदेशको सप्तरीमा सुमन प्याकुरेल, सतिश सिंह, ताराकान्त चौधरी र बालकृष्ण चौधरी उम्मेदवार छन् भने सिराहामा केदार यादव, नविनकुमार यादव, लिलानाथ श्रेष्ठ र बिल्टु यादव चयन भएका छन्। धनुषामा रामचन्द्र मण्डल, उमाशंकर अग्रहरि, जुली महतो र रघुवीर महासेठ उम्मेदवार छन्। महोत्तरी, सर्लाही र पर्साका केही क्षेत्रमा उम्मेदवार टुङ्ग्याउने जिम्मा अध्यक्ष ओलीलाई दिइएको छ। कोशी प्रदेशको पाँचथरमा ऐन्द्रसुन्दर नेम्वाङ, इलाममा काजिमान कागते र सुहाङ नेम्वाङ उम्मेदवार छन्। झापामा रामचन्द्र उप्रेती, देवराज घिमिरे, मनोज ताम्ली र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयं उम्मेदवार सूचीमा छन्। संखुवासभामा डा. अर्जुन कार्की, धनकुटामा राजेन्द्र राई, भोजपुरमा शेर्दन राई, तेह्रथुममा भानुभक्त ढकाल चयन भएका छन्। मोरङ, सुनसरी र ताप्लेजुङका केही क्षेत्रमा उम्मेदवार अध्यक्षले टुङ्ग्याउने निर्णय गरिएको छ । पार्टीले छिट्टै बाँकी क्षेत्रका उम्मेदवार टुङ्ग्याएर चुनावी अभियानलाई तीव्र बनाउने पनि उपमहासचिव भट्टले जानकारी दिनुभयाे । सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली १. द्वारिका न्यौपाने २. सूर्यबहादुर थापा ३. गौरीशंकर चौधरी ४. लेखराज भट्ट ५. यज्ञराज ढुङ्गाना कञ्चनपुर १. कमला बोहरा २. वचनबहादुर सिंह ३. दीपक भट्ट अछाम १. झपटबहादुर बोहरा २. यज्ञ बोगटी बाजुरा १. लालबहादुर थापा डोटी १. दीपक धामी डडेल्धुरा १. चक्र स्नेही बझाङ १. अफिलाल ओखेडा बैतडी १. दामोदर भण्डारी दार्चुला १. गणेशसिंह ठगुन्ना ⸻ कर्णाली प्रदेश सल्यान १. गुलाबजंग शाह रुकुम पश्चिम १. नन्दराम देवकोटा सुर्खेत १. धुर्व शाही २. कुलमणि देवकोटा कालिकोट १. नागेन्द्र शाही (नेसनल) जुम्ला १. शान्तिबहादुर महत मुगु १. पूर्णबहादुर रोकाया हुम्ला १. दल फडेरा डोल्पा १. लङ्क रोकाया दैलेख १. रविन्द्रराज शर्मा २. लक्ष्मीराज शर्मा जाजरकोट १. डम्मरबहादुर सिंह ⸻ लुम्बिनी प्रदेश नवलपरासी १. रामप्रसाद पाण्डे २. भगवतीप्रसाद यादव रुपन्देही १. अध्यक्षले टुङ्गाउने २. अध्यक्षले टुङ्गाउने ३. बासुदेव घिमिरे ४. अध्यक्षले टुङ्गाउने ५. खिमलाल भट्टराई कपिलवस्तु १. विश्राम चौधरी २. अध्यक्षले टुङ्गाउने ३. बिरेन्द्र कडौनिया दाङ १. महासचिवको इच्छा बुझेर अध्यक्षले टुङ्गाउने २. महासचिवको इच्छा बुझेर अध्यक्षले टुङ्गाउने ३. घनश्याम पाण्डे बाँके १. सूर्य ढकाल २. अध्यक्षले टुङ्गाउने ३. दलबहादुर सुनार बर्दिया १. सालिकराम अधिकारी २. विमला विक पाल्पा १. नारायण आचार्य २. विष्णुप्रसाद पोडेल रुकुम पूर्व १. अध्यक्षले टुङ्गाउने रोल्पा १. गोकुल घर्ती प्यूठान १. सूर्यबहादुर थापा अर्घाखाँची १. पिताम्बर भुसाल गुल्मी १. प्रदीप ज्ञवाली २. गोकर्ण बिष्ट ⸻ गण्डकी प्रदेश नवलपुर १. भागीरथ सापकोटा २. तिलबहादुर (तिलक) महत क्षेत्री गोरखा १. आर.सी. लामिछाने २. मिलन गुरुङ लमजुङ १. पृथ्वी सुब्बा गुरुङ तनहुँ १. भगवती न्यौपाने २. केदार सिग्देल स्याङ्जा १. मिनप्रसाद गुरुङ २. खिमबहादुर थापा म्याग्दी १. हरिकृष्ण श्रेष्ठ कास्की १. बैणबहादुर क्षेत्री २. कृष्ण थापा ३. दामोदर बैरागी बागलुङ १. हिरा केसी २. मञ्जु शर्मा चालिसे मुस्ताङ १. इन्द्रधारा बिष्ट मनाङ १. पोल्देन सोताङ गुरुङ पर्वत १. पदम गिरी ⸻ बागमती प्रदेश सिन्धुली १. प्रदीप केसी (कटुवाल) २. मनोजजंग थापा रामेछाप १. माधवप्रसाद ढुङ्गेल दोलखा १. पार्वत गुरुङ सिन्धुपाल्चोक १. आङदोर्जे शेर्पा २. शेरबहादुर तामाङ काभ्रे १. अमित लामा २. अध्यक्षले टुङ्गाउने धादिङ १. भूमी त्रिपाठी २. धनबहादुर घले नुवाकोट १. बद्री मैनाली २. केशव पाण्डे रसुवा १. प्रेमबहादुर तामाङ मकवानपुर १. रामेश्वर राना २. महेश बर्तौला चितवन १. कृष्णराज (कमल) पाठक २. अस्मिन घिमिरे ३. शंकरराज थपलिया काठमाडौं १. मोहन रेग्मी २. मणिराम फुयाल ३. रामेश्वर फुयाल ४. अध्यक्षले टुङ्गाउने ५. अध्यक्षले टुङ्गाउने ६. अमनकुमार मास्के ७. अध्यक्षले टुङ्गाउने ८. राजेश शाक्य ९. अध्यक्षले टुङ्गाउने १०. विनोद श्रेष्ठ ललितपुर १. चेतनाथ सञ्जेल २. प्रेमबहादुर महर्जन ३. अध्यक्षले टुङ्गाउने ⸻ मधेश प्रदेश सप्तरी १. सुमन प्याकुरेल २. सतिश सिंह ३. ताराकान्त चौधरी ४. बालकृष्ण चौधरी सिराहा १. केदार यादव २. नविनकुमार यादव ३. लिलानाथ श्रेष्ठ ४. बिल्टु यादव धनुषा १. रामचन्द्र मण्डल २. उमाशंकर अग्रहरि ३. जुली महतो ४. रघुवीर महासेठ महोत्तरी १. लक्ष्मी महतो कोइरी २. रामपरिक्षण यादव ३. अध्यक्षले टुङ्गाउने ४. सरोज यादव सर्लाही १. अध्यक्षले टुङ्गाउने २. अध्यक्षले टुङ्गाउने ३. हरि उप्रेती रौतहट १. अजय गुप्ता २. शैलेन्द्र साह ३. कुन्दन कुशवाहा ४. रामजी शाह बारा १. अच्युत मैनाली २. बलवीर चौधरी ३. ज्वाला शाह ४. किसान श्रेष्ठ पर्सा १. अध्यक्षले टुङ्गाउने २. अध्यक्षले टुङ्गाउने ३. प्रमोद जैसवाल ४. जालिम मियाँ अन्सारी ⸻ कोशी प्रदेश ताप्लेजुङ १. अध्यक्षले टुङ्गाउने पाँचथर १. ऐन्द्रसुन्दर नेम्वाङ इलाम १. काजिमान कागते २. सुहाङ नेम्वाङ झापा १. रामचन्द्र उप्रेती २. देवराज घिमिरे ३. अध्यक्षले टुङ्गाउने ४. मनोज ताम्ली ५. केपी शर्मा ओली संखुवासभा १. डा. अर्जुन कार्की धनकुटा १. राजेन्द्र राई भोजपुर १. शेर्दन राई तेह्रथुम १. भानुभक्त ढकाल सुनसरी १. सूर्य पन्दाक २/३. जगदीश कुसियात( सो मध्य–१ अध्यक्षले टुङ्गाउने) ४. भगवती चौधरी मोरङ १. घनश्याम खतिवडा २. दिलीप बगेडिया ३. दिलीप राई ४. जीवन घिमिरे ५. अध्यक्षले टुङ्गाउने ६. अध्यक्षले टुङ्गाउने सोलुखुम्बु १. कल्पना राई ओखलढुंगा १. अस्मिता थापा उदयपुर १. दुर्गा थापा स्वोती २. अमर रायमाझी खोटाङ १. देवविक्रम राई

सरकार 1 min read

सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेलले दिए राजीनामा

सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेलले दिए राजीनामा काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएकाे छ । उहाँले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा पेश गर्दै दलीय राजनीतिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने निष्कर्षमा पुगेकाले पद त्याग्ने निर्णय लिएको स्पष्ट पार्नुभएकाे छ । प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै खरेलले वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गरिएकोप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभएकाे छ। उहाँले जेनजी जनआन्दोलनको जग र नागरिक आकांक्षाबाट बनेको वर्तमान गैरराजनीतिक नागरिक सरकार इमानदारी, निष्ठा र नैतिकताको उदाहरण बनेको उल्लेख गर्नुभएकाे छ । चार महिनाको कार्यकालमा मन्त्रालयको नेतृत्व निष्पक्षता, पारदर्शिता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर गरेको उहाँको भनाइ छ । साथै, आगामी फागुन २१ मा हुन गइरहेको आमनिर्वाचन सफल बनाउन प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारबाट भइरहेको प्रतिबद्धतामा आफू पनि सहभागी हुन पाएकोमा गौरव महसुस गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएकाे छ । खरेलले वर्तमान राष्ट्रिय आवश्यकता, लोकतान्त्रिक प्रणालीको दीर्घकालीन सुदृढीकरण र जनअपेक्षालाई मध्यनजर गर्दै दलीय राजनीतिमार्फत सक्रिय र उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक ठानेको बताउनुभएकाे छ । सरकारको स्वतन्त्र र गैरराजनीतिक पहिचानमा आँच नआओस् भन्ने उद्देश्यले दलीय राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि नै राजीनामा दिएको उहाँको स्पष्टिकरण छ । राजीनामापछि पनि आफ्नो सार्वजनिक जीवन राष्ट्र, नागरिक, लोकतन्त्र, सुशासन र मानव गरिमाको उन्नयनमा समर्पित रहने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभएकाे छ ।

Loading more articles...