काठमाडौं । एक दिनमा तीन पटक वैठक बसेर राष्ट्रिय सभाले एउटा विधेयक पारित गरेको छ । विधेयक पारित गर्न राष्ट्रिय सभाको नियम १०६ को उपनियम समेत निलम्वन गरिएको छ ।
वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरिएको हो । सांसदहरुले संशोध दर्ता गर्न पाउने तीन दिनको समयलाई घटाएर एक घन्टा बनाई विधेयक पारित गरिएको हो ।
विधेयक उपरको छलफलमा तीनजना सांसदले बोलेका थिए र छलफलमा उनीहरुले उठाएका प्रश्न र दिएका सुझवाहरु उपर कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले बोलेका थिए । मन्त्री ढकालले दुई आयोग सम्वन्धी विधेयक र शान्ति प्रकृयाका पूरा हुन बाँकी काम सम्वन्धमा मन्तव्य राखेका थिए ।
सभामा बोल्दै ढकालले भने— ‘०५२ फागुन १ देखि ०६३ मंसिर ५ सम्म १७ हजार आठ सय ८६ ले ज्यान गुमाएका छन् । एक हजार पाँच सय जना वेपत्ता भएका छन् । नौ हजार जनाको अंगभंग भएको छ । असी हजार मानिस विस्थापित भएका छन् ।’ विधेयक ल्याउनुपर्नाको कारण स्पष्ट पार्दै उनले भने— ‘सत्य निरुपण आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद माघ २६ मा सकिन्छ, म्याद सकिएर कानुनी रिक्तता नहोस् भनेर यो विधेयक ल्याइएको हो ।’
अन्य संवैधानिक आयोगहरु र यी दुई आयोगमा फरक रहेको भन्दै मन्त्री ढकालले यी दुई आयोगमा पदाधिकारी र आयोगको म्याद एकसाथ सकिने व्यवस्था रहेको र सो व्यवस्था खारेज गरिएको बताए । उनले भने— ‘पदाधिकारीहरुको म्याद सकियो भने पनि अन्य आयोगहरु रहन्छन् तर यी दुई आयोगमा पदाधिकारी र आयोगको म्याद एकसाथ सकिन्छ । त्यो कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेका छौं । आयोगको म्याद ०७५ चैत मसान्तसम्म कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ । ०७५ भित्र काम नसकिए पदाधिकारीहरुको म्याद सकिए पनि आयोग कायम रहनेछ ।’
आयोगको कामको कठिनाई सम्वन्धमा प्रकाश पार्दै उनले भने— ‘०६९ सालमा अध्यादेश जारी गर्यौं । अध्यादेश विरुद्ध मुद्दा पर्यो । अदालतले अध्यादेशका कतिपय प्रावधान विरुद्ध फैसला गर्यो । त्यसपछि ०७१ वैशाखमा संसदबाट कानुन बन्यो । लगत्तै आयोग बन्नुपर्नेमा बनेन, ०७१ माघ २७ मा वेपत्ता आयोग र २८ मा सत्य निरुपण आयोग बन्यो । ०७१ फागुन १४ मा सर्वाेच्चमा मुद्दा पर्यो र सर्वाेच्चले चारवटा विषयलाई क्षमादान नदिने गरी कानुन बनाउ र आयोग दुईटै बनाउ भनेर फैसला गर्यो ।’ फैसला विरुद्धमा ततकालीन सुशील कोइराला सरकारले ०७२ वैशाख २८ मा सर्वाेच्चमा निवेदन दिएको जानकारी दिँदै मन्त्री ढकालले भने— ‘फैसला पुनरावलोकन गर्न सरकारको तर्फबाट निवेदन दिइयो । जेठ ७ मा दरपीठ अर्थात खारेज गरियो । त्यसमाथि दिइएको निवेदनमा जेठ १० मा सुनवाई भयो र ०७२ साउन ११ बाट वृहत इजलासमा गयो । त्यो मुद्दा अहिले पनि सुनुवाईकै क्रममा रहेको छ ।’
जनमुक्ति सेनालाई होच्याइयो
छलफमा सहभागी हुँदै नेकपाका सांसद रामनाथ विडारीले शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने, ६० दिनभित्र वेपत्ता नागरिक सार्वजनिक आयोग बनाउने भनिएको तर नबनेको बताए । उनले ८ वर्षसम्म कानुन नै नबनेको स्मरण गर्दै आज १२ वर्षपछि अब कता जाने भनेर छलफल थालिनु गलत भएको बताए । विघटित जनमुखी सेनालाई होच्याएको दावी गर्दै उनले अहिलेको ऐनले संक्रमणकालीन न्यायको प्रकृया पूरा गर्न नसक्ने बताए ।
विडारीको भनाई थियो— ‘संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार कानुन आउनुपर्यो । अरु देशमा पनि द्धन्दपछि शान्ति प्रकृया पूरा भएको छ तर अभियोजन पनि गराउने, मेलमिलाप पनि गराउने खालको नमिल्दो बाटोमा नेपाल मात्र जान खोज्दैछ ।’
संवेदनशीलता बुझौं
छलफलमा कांग्रेस सांसद जितेन्द्र देवले शान्ति प्रकृयाको अन्तिम काम संक्रमणकालीन न्याय हो र यो काम निकै संवेदनशील रहेको बताए । उनले भने— ‘यो साह्रै संवेदनशील काम हो । यो काम आकारमा सानो भए पनि सारवस्तुमा निक्कै संवेदनशील, जटिल र दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको छ । यो संवेदनशीलतालाई नेपाल सरकारले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । यसको जटिलताको आयामलाई संयुक्त राष्टसंघ सहति नौ वटा देशले जुन वक्तत्व जारी गर्यो, त्यसले विषयको गाम्भिर्यता, जटिलता र दूरगामी प्रभावलाई झक्झकाएको छ ।’
सरकारले प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुसँग समझदारी गरेर ऐन बनाउने प्रकृयामा गएर टुंग्याउनुपर्ने उनले बताए । जितेन्द्रले सम्पूर्ण सरोकारवालालाई चित्त बुझ्ने गरी ऐन नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने विचार राखे ।
कांग्रेकै अर्का सांसद वद्रिप्रसाद पाण्डेले सत्य निरुपण आयोग र मेलमिलाप आयोगको काममा ढिलाई भएको भन्दै ढिलाईमा सरकारले सहजकर्ताका रुपमा भूमिका खेल्न नसकेको बताए । उनले सरकार वाकयुद्धमा उत्रिएको आरोप लगाउँदै सरकारको वाकयुद्धको शैली हेर्दा फेरी पनि युद्धमा उत्रन खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ भने ।
‘राष्ट्रसंघ आएर हामीलाई त्यस्तो ठूलो केही नराम्रो असर भएन । हामी राष्ट्रसंघकै सदस्य देश हौं । हामीले आऊ भन्दा आयो, जाऊभन्दा गयो । यसलाई वैदेशिक हस्तक्षेपको रुपमा लिन हुँदैन । हामी नेपालीको आफ्नै विवेक र सुझबुझले शान्ति प्रकृया टुंगिएको हो’— पाण्डेले भने ।
