काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देशमा विखण्डनकारीहरु सल्वलाएको भन्दै यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तयार पारिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको सो विधेयकको जनार्दन शर्मा लगायतका सत्तापक्षकै सांसदहरुले विरोध गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले नेपालमा खुला सीमाना भएकाले सुरक्षा चुनौति भएको बताए ।
उनले भने– ‘यो सरकार संघीयता र संविधानको विरुद्धमा गएको छ भनी प्रश्न उठाइएको छ । सरकारको नियत संघीयता विरुद्ध छैन, संघीयतालाई कसरी सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पक्षमा सरकार छ । यो सरकारको निर्माण पनि यही सदनले गरेको हो । जनप्रतिनिधिहरुको, सदनको, संविधानको विपरित यो सरकार जाँदैन ।’
सिडिओलाई समन्वयकारी भूमिका मात्र दिइएको विचार राख्दै उनले भने– ‘यो विधेयक पूर्ण छ भन्ने सरकारको दावी छैन । कुनै त्रुटी छैन भनेर पनि सरकारले दावी गर्दैन । संघीयता विरुद्धमा जाने किसिमको छ भन्ने लाग्छ भने संशोधन गरे हुन्छ । यो विधेयक शतप्रतिशत सही छ, पूर्ण छ भन्ने सरकारको दावी छैन । सदनले विधेयकलाई सच्याउने, पूर्णता दिने काम गर्नुपर्छ ।’
उनले भने– ‘संघीयता युगान्तकारी उपलब्धी हो, यसको रक्षा र विकासको दायित्व हामी जनप्रतिनिधिहरुको हो । सबै देशमा संघीयता एकै खालको हुँदैन । देश अनुसारको संघीयता हुन्छ । हामीले कानुन बनाउँदा संघीयताको नेपाली विशेषताको ख्याल गर्नुपर्छ । निश्चय पनि यो विधेयक राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको छ । कानुनले राष्ट्र र राष्ट्रिय एकताको सुदृढिकरण गर्न सक्नुपर्छ ।’
‘स्वायत्तताको नाममा पृथकतावादको प्रवृत्ति छ’ गृहमन्त्री थापाले भने– ‘यो अवस्थामा हामीले कस्तो किसिमको सुरक्षा संयन्त्र र कानुन निर्माण गर्ने भन्ने सवाल पैदा हुन्छ । प्रहरीको मूल दायित्व भनेको राष्ट्रमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, जनताको ज्यूधनको रक्षा गर्ने हो । संघीय प्रहरी होस् या प्रदेश प्रहरी होस्, मूल दायित्व यही हो । हामीले प्रहरी सयन्त्र र संगठन निर्माण गर्दा यो कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर विधेयक ल्याइएको छ ।’
