काठमाडौं । कांग्रेस सांसद गगन थापाले सरकारको नियत नै ठिक नभएको तथा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने अभिप्राय राखेको आरोप लगाएका छन् । सूचना प्रविधिका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उपर प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा बोल्दै उनले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न लगाउने सरकारको प्रस्तावमा नियतको प्रश्न उठाए ।
गगनको विचारका मुख्य बूँदाहरु :
♦ यो विधेयकमा हुनुपर्ने धेरै कुरा छैन, नहुनुपर्ने कुरा सबै छ । प्रमाणिकरण निकायलाई दिने कामका लागि नियन्त्रणको व्यवस्था गरिएको छ तर नियन्त्रकको योग्यता के हो थाहा छैन ।
♦ नियन्त्रणको पूर्णकालीक व्यवस्था छ, साइबर फरेन्सिक ल्याबको पनि व्यवस्था गरिएको छ तर छुट्टै कार्यालय खोल्ने बारेमा विधेयक प्रष्ट छैन । प्रमाणिकरण गर्ने निकायको काम कर्तव्य अधिकार ऐनले नियमतिर पन्छाएको छ, इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था विधेयकले नियमतिर पन्छाएको छ । साइबर टेरोरिज्मको विषय जति गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्ने थियो, उठाएको छैन ।
♦ उपभोक्ता ऐन, गोपनीयताको ऐन, अपराध संहिता लगायतकासँग बाझिने गरी दफा ८३, ८४, ८५, ८६, ८७ मा व्यवस्था गरिएको छ । छुटेका कुराहरु दफावार छलफल गरेर टुंगाउन सकिन्छ । तर, गर्नुनपर्ने काम दफावार छलफल गरेर मिलाउन सकिँदैन ।
♦ सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्ने विषयको सन्दर्भमा कुनै अलमल छैन । तर, दर्ता गर्नुपर्नेहरु दर्ता गर्न आएन भने ? सरकारले गर्न चाहेको के हो ? यो फेसबुक र ट्वीटरको कुरा मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालभित्र अरु पनि थुप्रै पर्छ । दर्ता हुन आएन भने बन्द गर्ने सरकारको चाहना हो ? यहाँ राजश्वको कुरा गरिएको छ तर विधेयकको उद्देश्य खण्डमा प्रष्टसँग राजश्वको उद्देश्य होइन, नियमनको उद्देश्य हो भनेर लेखिएको छ ।
♦ कसैले होच्यायो भनेर यदी कसैले गुनासो राख्ने हो भने सबैभन्दा पीडितमध्ये म होला ।
♦ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले प्रत्येक दिन कसैलाई होच्याउन, जिस्काउन मिल्ने तर त्यसका बारेमा कसैले आलोचना गर्यो भने यही होच्याएको नाममा त्यसले दण्ड पाउनेवाला छ । त्यसैले यहाँ कुनै विषय या धारा या दफाको होइन, विषय नियतको हो । सदनमा छलफल गरेर दफा सच्याउन सकिन्छ तर नियत सच्याउन सकिँदैन । यो सदनमा छलफल गरेर मात्र सच्चिने विधेयक छैन, जनताको संघर्षबाट मात्र यो सच्चिन्छ । कुनै बेला आलोचना बन्द गर्ने मुख बन्द गर्न राजा ज्ञानेन्द्रले फोन काटेको सम्झन्छु । तर न फोन बन्द गर्न सके, न आलोचना गर्ने मुख बन्द गर्न सके ।
