काठमाडौं । ‘राणाकालदेखि चलेको रेल र स्टीमरलाई नयाँ आविष्कार गरेको जस्तो गरेर प्रचार गरिँदैछ’– प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले यसो भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुसुमुसु हासिरहे ।
आजबाट प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा छलफल होस् भनी प्रस्ताव पेस गरे लगत्तै प्रतिपक्षी नेता देउवाले बोलेका थिए ।
देउवाले लिखित भाषण पढेका थिए । देउवाले बोलिरहँदा प्रधानमन्त्री ओली बारम्बार व्यंग्य मिश्रित हासो हासेका थिए । साथमा रहेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली पनि हासेका थिए ।
देउवाको भाषणको प्रमुख अंश–
यो सरकारको काम गर्ने गति र शैलीबाट जनताले ठगिएको महसुस गरेका छन् । यो सरकारको आगमनसँगै कर बढेको तथा भ्रष्टाचार बढेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भनेको छ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले पनि भनेको छ ।
चर्काे व्याजले लागानी निरुत्साहित छ । व्यवसाय मैत्री वातावरण खस्किएको छ । सरकारको दोहनकारी प्रवृत्तिले आन्तरिक र वाह्य लगानीको माहौल बनेको छैन ।
संवैधानिक निकायमा व्यापक हस्तक्षेप गरिएको छ । अधिकार संकुचनको प्रयास गरिएको छ जसले गर्दा शक्ति सन्तुलन खल्बलिएको छ । संघीयताको मर्म र भावना अनुकूल केन्द्र सरकार क्रियाशील हुन सकेको छैन । सरकार प्रेस स्वतन्त्रतामा नियोजित हमला गर्दैछ । दलगत आधारमा कर्मचारीतन्त्र चलाउन खोज्दा मनोबल बढेको छ, सरकारी सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । विकासले गति लिन सकेको छैन । त्यसैले जनता निरास भएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा उपलब्धी भनेर दिएको फेहरिस्त खोक्रो सावित भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा जनताको लोकतन्त्र भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । लोकतन्त्र आफैमा पूर्ण हुन्छ, कुनै विशेषण चाहिँदैन । वर्तमान नेतृत्वको पूर्ण लोकतन्त्र भनेको नियन्त्रण, निषेध र निर्देशनमा आधारित राजनीतिक व्यवस्था हो भन्ने सरकारका क्रियाकलापले प्रष्ट पार्दैछ ।
हिंसात्मक द्धन्दको घटना रोकिएको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छरपस्ट आधारहिन तयारी बिनाको चाहनाको संगालोको रुपमा मैले लिएको छु । नीति तथा कार्यक्रमले नतिजा दिन सक्नेवाला छैन ।
एक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम भनिएको छ तर दुई, चार र २५ वर्ष र वर्ष नै नतोकिएको कार्यक्रमको बाहुल्यता छ। स्रोत र साधनको टुगो नभएको देशमा यीमध्ये कैयन कार्यक्रमहरु फगत नारामा सीमित हुने कुरामा शंका छैन ।
दोहोरो आर्थिक वृद्धिको ढोल पिटेको छ । यो सम्भव छैन । यस वर्ष सक्नुपर्ने मेलम्ची आयोजना अनिश्चित भएको छ ।
गत साल अबको पाँच वर्षभित्र कोही पनि विदेश जान पर्दैन भनिएको थियो । त्यसपछि कति रोजगार सिर्जना भयो, कति नेपाली विदेशिन परेन भन्नेमा मुलुक अनभिज्ञ छ । आउँदो वर्ष पाँच लाख रोजगार सिर्जना गर्ने फेरि भनिएको छ । तामझामसाथ पोहोर साल सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार योजनाबाट अहिलेसम्म एउटा पनि रोजगार सिर्जना भएको छैन ।
उद्योग व्यवसायहरुले सिर्जना गरेको रोजगारी बढेको छैन । मेरो पालामा ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई आफैले ल्याए जस्तो गरियो तर त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर देखिँदैन ।
शान्ति सुरक्षाको मामिलामा सरकार असफल भएको छ । निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कारको प्रमाण नष्ट गर्ने काम स्वयं सरकारले गरेको आशंका जनतामा छ । देशका विभिन्न भागमा महिला विरुद्ध भइरहेको हिंसा अन्त्य गर्ने योजना सरकारसँग छैन ।
मुलुकका धेरै भागहरुमा हिंसा र द्धन्दको घटना भइरहँदा पनि कुन आधारमा सरकारले त्यसको समाधान भइसकेको दावी गरेको हो स्पष्ट छैन ।
मेरो नेतृत्वको सरकारले नेपाली वैज्ञानिकहरुको प्रोत्साहन स्वरुप ल्याएको न्यानो स्याटलाइट परियोजना देखाएर यो सरकारले नेपाललाई अन्तरीक्षमा पुराएको वकम्फुसे दावी गरेको छ ।
मेरो पालामा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक मापदण्ड पूरा भइसकेको हो । यो सरकारले यस लक्षलाई पनि आफैले गरेको भन्न सुहाउने कुरा होइन । सरकारले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता भनेको छ तर सरकारले नै भ्रष्टाचारको तानाबाना बुन्दैछ ।
छिमेकी राष्ट्रसँग सडक, हवाई, जलमार्ग र रेलमार्गबाट जोडिने पक्षमा छौं । तर, लहडमा नभई प्राथमिकता र प्रतिफलको आधारमा योजनाहरुको छनौट गर्नुपर्छ । चीन र भारत जोड्ने रेलमार्ग दुवै देशका लागि पनि महत्वपूर्ण भएकाले यिनको निर्माण अनुदानमा मात्र निर्माण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ ।
राणाकालदेखि चलेको रेल र स्टीमरलाई नयाँ आविष्कार गरेको जस्तो गरेर प्रचार गरिँदैछ ।
तोकिएको समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
यो सरकारले नेपालको आवश्यकता, स्वार्थ र अधिकारलाई द्धिपक्षीय बहुपक्षीय मञ्चहरुमा तर्कसंगत रुपमा राख्न सकिरहेको छैन । हाम्रो परराष्ट्र नीति अपरिपक्व देखिएको छ । होली वाइन र भेनेजुयला काण्डजस्ता ज्वलन्त उदाहरण छन् । सरकारको यस्तो फितलो परराष्ट्र नीति सञ्चालनका कारण अन्तराष्ट्रिय विश्वशनीयता र विदेशी लगानीमा समेत प्रतिकूल असर परेको छ ।
यो सरकारले सम्मानित राष्ट्रपतिको संस्थालाई पटकपटक विवादमा तान्दै ल्याएको छ । वेलायतकी महारानीको शैलीमा सम्वोधन गर्न लगाएर विवादमा पारेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि यो शुभ संकेत होइन ।
देशमा पूँजी कसरी सिर्जना हुन्छ, लगानी कसरी बढाउन सकिन्छ, रोजगारी कसरी विस्तार हुन्छ भन्ने ज्ञान, सीप, जाँगर र इमानदारी वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारसँग छैन भन्ने हाम्रो ठहर छ ।
गत वर्षजस्तै यो वर्ष पनि लहडमा कार्यक्रमहरु प्रस्तावित भएका छन् । देशको सीमित साधन स्रोतको मितव्ययी उपयोगप्रति सरकार पूरै उदासिन छ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रमले तय गरेका लक्ष्यहरु हासिल हुन सक्दैन ।
