राजकुमार गजुरेल-
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभालाई राष्ट्रपतिले पठाएको पत्र आजको वैठकमा सुनाइएन ।
नयाँ संविधान बनेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पहिलो पटक एउटा विधेयक अस्वीकार गरेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी छिन् । राहदानी सम्वन्धी कानूूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदमलाई सभामुख कृष्णबहादुर महराले असहज ठानेको देखिएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयक जेठ ८ मा प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएकी हुन् । सो दिन प्रतिनिधिसभा वैठक बसेको थियो । तर, वैठक सकिएपछि मात्र राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएको पत्र जारी भएको थियो ।
विधेयक फिर्ता गरिएपछि आज प्रतिनिधिसभा वैठक बस्यो । तर, वैठकमा राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्र जानकारी गराइएन । राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्र सामान्यतया वैठकको सुरुमै सभामुखले पढेर सुनाउने चलन छ ।
सभामुख निकट संसद सचिवालयका एक अधिकारीले सनराइज खबरलाई बताए अनुसार राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकलाई के गर्ने, कसरी प्रकृया अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय लिन बाँकी छ, त्यसैले पत्र नसुनाइएको हो ।
यस्तो थियो अन्तर्कथा
राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको यो पहिलो घटना हो ।
प्रतिनिधि सभाले सो विधेयक ०७५ असोज १० मा पारित गरेको थियो । भोलिपल्ट राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयक संसदको दुवै सदनबाट पारित हुन अनिवार्य छ ।
राष्ट्रियसभामा ११ असोजमा उक्त विधेयक टेबुल गरियो र सोही दिन दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । त्यसपछि करिब तीन महिनासम्म राष्ट्रिय सभा वैठक बसेन ।
०७५ पुुस ११ मा तेस्रो अधिवेशन सुरु भयो । फागुन ६ मा सो विधेयक सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले राष्ट्रिय सभा समक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
तेस्रो अधिवेशन चैत १० सम्म चलेको थियो । सो विधेयक राष्ट्रिय सभामा कुल सात महिना सात दिनसम्म रहेको थियो । त्यति लामो अवधीसम्म राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेन । बरु, निर्धारित साययमा फिर्ता पठाउन नसकिएको भन्ने जानकारीको पत्रव्यहोरा उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभालाई ०७६ बैशाख १७ मा पत्र पठायो ।
राष्ट्रिय सभाले पारित गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाले सो विधेयक०७६ बैशाख २० मा राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाउने निर्णय गर्यो । सभामुख महराले बैशाख २६ मा राष्ट्रपति कार्यलय पठाए ।
सभामुख महराको ‘असहमति’
सभामुखको कार्यालयले एउटा विवरण अनौपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छ । सभामुखका प्रेस संयोजक डिल्ली मल्लले पठाएको विवरणमा यस्तो उल्लेख छ– ‘राष्ट्रिय सभाको तेस्रो अधिवेशन ०७५ पुुस ११ मा शुुरु भएर ०७५ चैत १० सम्म चलेको थियो । सो अधिवेशन कुल ९० दिन चालु रहँदा त्यस अवधिभर राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल गरी प्रतिनिधि सभामा पठाउने समय प्रर्याप्त हुँदाहँुदै पनि यस विधेयक माथि छलफल भएको थिएन ।’
नेपालको संबिधान २०७२ भाग ९ को धारा १११ को उपधारा ५ मा उल्लेख भए अनुसार ‘प्रतिनिधिसभाले पारित गरी पठाएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकहरु राष्ट्रियसभाले आफूू समक्ष प्राप्त भएको दुुई महिनाभित्र पारित गरी सुुझाव सहित फिर्ता पठाउनुु पर्ने छ । यस्तो समयावधिभित्र राष्ट्रियसभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरुको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।’
