काठमाडौं । लोकसेवा आयोगको विवाद संसदीय समितिमा समेत पुुगेको छ । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सोमबार आयोगको विज्ञापनको विषयमा छलफल भएको हो ।
विज्ञापनलाई लिएर संसदीय समितिका सांसद र आयोगका पदाधिकारी आरोप प्रत्यारोपमा समेत उत्रिएका छन् ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले ‘केन्द्रीय शासन सत्ताबाट अधिकार बाहिर नजाओस’ भन्ने उदेश्यले विज्ञापन ल्याइएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले संविधान विपरित विज्ञापन आह्वान गरिएको पनि बताएका थिए ।प्रदेश लोकसेवा आयोगको अधिकार क्षेत्र संघीय सरकारले मिच्ने प्रयास गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
बैठकमा उपस्थित आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले भने सो कुराको खण्डन गरेका छन् । अध्यक्ष मैनालीले स्थानीय तहका लागि निकालेको कर्मचारीको भर्ना विज्ञापन कानून सम्मत भएको दाबी गरेका छन् । ‘आयोग, संसदले नै बनाएको कानून अनुुसार चलेको छ । कुनै बेइमानी गरेको छैन । आयोग भावनामा बग्न सक्दैन, गलत आक्षेप लगाउन मिल्दैन’, मैनालीले भने ।
अध्यक्ष मैनालीले संविधानले गरेको व्यवस्था र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्थाबारे विस्तृत जानकारी गराएका थिए । उनले विज्ञापन सम्बन्धी विवादमा चाँडो निर्णयमा पुग्न समितिलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।
बैठकमा समितिका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले समेत संघीयता समाप्त पार्ने षडयन्त्रले विज्ञापन ल्याइएको आरोप लगाएका छन् । उनले भने– ‘सरकार र आयोगको मिलेमतोमा संविधान विपरित विज्ञापन आह्वान गरिएको छ ।’
त्यसैगरी समिति सदस्यहरु बृजेशकुमार गुप्ता र रामसहायक प्रसाद यादवले विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने बताएका छन् । आजको समितिको बैठकले यसबारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तो छ विवाद
लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते विभिन्न सेवा र तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । आयोगले विज्ञापन आह्वान गर्दा संविधानले प्रत्याभुत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त उल्लंघन गरेको भन्दै विरोध सुरु भएको थियो ।
आयोगले विज्ञापन आह्वान गरेपछि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, राष्ट्रिय जनता पार्टी लगायतले संघीयताको मर्म विपरित भन्दै विरोध गरेका थिए ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ मा ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर महिलालाई ३३ , आदिवासी जनजातिलाई २७ , मधेसीलाई २२ , दलितलाई ९ , अपांगता भएकालाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ ।
आयोगले स्थानीय सरकार भिन्न भिन्न भएकाले एकमुष्ट रुपमा निजामती ऐन अनुसार ४५ प्रतिशत सीट समावेशी गराउन नसकिने बताएको छ ।
सबै स्थानीय तहका लागि करिब १४ हजार कर्मचारीको माग भएपनि आयोगले बुधवार खुलाएको बिज्ञापनमा विभिन्न तहका नौ हजार एक सय ६१ पद मात्र खुलाएको थियो ।
चौतर्फी विरोध भएपछि त्यो सांसदहरुले सो विषय संसदमा पनि उठाएका थिए । त्यसपछि समितिले त्यसबारे आयोगसँग छलफल गरेको हो ।
