काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानिय तहका लागि खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकले संविधान र कानून विपरीत विज्ञापन खुलाएको ठहर गर्दै लोक सेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यसैगरी समितिले आवश्यक परे स्थानिय तहलाई नै स्थायि पदपुर्ती नहुँदा सम्म करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका एक सदस्यले बताए ।
समितिले आजको बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग छलफल गरेको थियो । मन्त्री पण्डितसँगको छलफलपछि समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि तीन वटा बैठकमा उपस्थित नभएको मन्त्री पण्डित आजको बैठकमा उपस्थित भएका थिए । तर, उनको जवाफप्रति समितिले चित्त बुझाउन नसकेपछि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिले संविधानको धारा २९३ को संवैधानिक अंगहरूलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्थामा आधारित रहेर लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सरकारले कानून मिचेको छैन्
समितिमा मन्त्री पण्डितले सरकारले कुनै कानून र विधि नमिचेको स्पष्ट पारे । मन्त्री पण्डितले भने– ‘लोकसेवा आयोग संवैधानिक आयोग भएकाले स्थानीय तहबाट आएको मागलाई जस्ताको तस्तै पठाइएको हो । यसमा कुनै विधि मिचिएको छैन् ।’
मन्त्री पण्डितले प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनेकाले संघीय आयोगमार्फत विज्ञापन खुलाइएको पनि समितिका सदस्यहरुलाई जानकारी दिए । मन्त्री पण्डितले आयोगले माग गरेको विज्ञापन संविधान सम्मत भएको भन्दै बचाउ गरेका हुन् ।
मन्त्री पण्डितले समानुपातिक र समावेशी मिलाउने काम लोकसेवाको भएको पनि बताए ।
लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्नेगरी नौ हजार ९६१ जना कर्मचारीको माग गरेको छ ।
प्रदेश लोकसेवा गठन नभएका बेला र प्रदेश कानुन समेत नबनिसकेको अवस्थामा संघबाट कर्मचारी पूर्ति गर्ने संवैधानिक तथा नीतिगत व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थाका आधारमा सरकारको निर्देशनमा आयोगले कर्मचारीको माग गरेको बताएको छ ।
विज्ञापन माग्दा संविधानको समावेशी सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै सांसद तथा सरोकारवालाहरूले आलोचना गर्दै आएका छन् ।
संविधानको धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिता हुने हक सुनिश्चित गरेको भन्दै उनीहरुले लोकसेवाको विज्ञापन त्यसको विपक्षमा भएको बताएका छन् ।
त्यसैगरी विज्ञापनले प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले पनि यसको विरोध गर्दै आएका थिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ससंविधानको व्यवस्था र समायोजन विधेयकको मूल मर्म अनुसार नै कर्मचारी माग गरिएको बताएको छ ।
समितिले विज्ञापनबारे यसअघि मन्त्रालयका सचिव र लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेको थियो । गत २० जेठमा समितिले छलफल गरेको हो ।
