काठमाडौं । विगत केही दिनयता सुरु भएको लोकसेवाको विज्ञापन विवादको विषयले बुधबारको संसदमा पनि प्रवेश पाएको छ ।
सांसदहरु प्रेम सुवाल, प्रमोद शाह, पार्वती कुमारी विसुन्ती, मीन बहादुर विश्वकर्मा लगायतले विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै संसदमा आफ्ना भनाई राखेका हुन् ।
सांसद पार्वती कुमारी विसुन्तीले लोकसेवाको विज्ञापनबाट आम जनतामा व्यापक गुनासो आएको बताइन् । उनले लोकसेवा विज्ञापन खारेज गर्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णय एउटा महत्वपूर्ण अध्याय समेत भएको बताएकी छिन् ।
‘नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा उत्पीडित जाति, जनजातिलाई समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । यस अनुरुप नै झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार अहिले छ । यसको पूर्ण रुपमा पालना होस् भनेर म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
सर्लाहीका सांसद प्रमोद शाहले नेपाली जनताले रगत र पसिना बगाएर ल्याएको गणतन्त्रमा पनि विभेद भएको भन्दै लोकसेवा विज्ञापनको विषयलाई उठाएका छन् । ‘लोकसेवाले ल्याएको विज्ञापन रद्द गरि पुन सुचारु आग्रह गर्न चाहन्छु । परिवर्तनको नाममा जनतालाई भ्रमित गरेर जनतालाई अहिलेसम्म राखिएको छ, त्यो खेदपूर्ण छ’, उनले भने ।
यस्तै भक्तपुरका सांसद प्रेम सुवालले पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाको लागि लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन संघीयता विपरित भएको भन्दै विज्ञापन खारेज गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘लोकसेवाले गरेको विज्ञापन संघीयता विपरित छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका रिक्त पदमा तत्तत् गाउँ र नगरका युवालाई कर्मचारी भर्ना गर्न आवश्यक छ’, उनले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन बहादुर विश्वकर्माले नेपाल बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मीक र बहुसम्प्रदाय बसोबास गर्ने देश रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको आरक्षण व्यवस्था खारेज गर्न खोजिएको बताएका छन् ।
‘दलित विकास समिति खारेज गर्ने, राष्ट्रिय दलित आयोग अहिलेसम्म गठन नगर्ने, आदीवासी जनजाति प्रतिष्ठान अहिलेसम्म व्यवस्थापन नगर्ने र त्यसैगरी महिला आयोग पनि अहिलेसम्म गठन नगर्ने र यो सरकारले नेपाली कांग्रेसले गरेका ऐतिहासिक कर्मप्रति पूर्वाग्राही ढंगबाट अगाडी सारेर नेपाली कांग्रेसले प्रारम्भ गरेको भनेर आरक्षणका व्यवस्थालाई खारेज गर्ने गरी अहिले संविधान विपरित लोकसेवा आयोग विज्ञापन जारी गरेको छ’, उनले भने ।
