काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवाको विज्ञापन रोक्न गरेको निर्णय, चर्चामा आउन गरिएको सतही निर्णय रहेको बताएका छन् ।
‘कतिपय निर्णयहरु विषयवस्तुका गहिराईमा नगइकन चर्चामा आउने ढंगले भएका हुन् कि भन्ने लाग्छ । त्यसैले म समितिहरुलाई गम्भिर भएर निर्णय गर्न सुझाव दिन चाहन्छु ।’
यस्तै उनले लोकसेवाको विज्ञापन रोक्ने निर्णय गर्नेहरु आरक्षण पक्षधर भएता पनि संघीयता विरोधी भएको बताएका छन् ।
‘आरक्षण पक्षधरहरुले विज्ञापन रोकेको विषय ठीक छ भनेका छन् भने, संघीयता पक्षधरहरुले यसको विरोध गरेका छन् । सात सय ५३ स्थानिय तहका नौ हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरु नहुनु भनेको संघीयता विरोधी कुरा हो’, उनले भने ।
