प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदले सरकार प्रमुखले सदनमा अधैर्यता प्रस्तुत गरेको र अनावश्यक विधेयक दर्ता गराइ असीमित अधिकार बटुल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरुले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले बोल्छु भन्दा समय प्रदान नगरेको भन्दै संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्षको सरकार हुन्छ भने प्रतिपक्षको संसद् हुन्छ भन्ने अवधारणा सरकारले नबुझेको बताए ।
सत्तापक्षका सांसदले प्रतिपक्ष सदनमा रचनात्मक ढङ्गले प्रस्तुत नभएको, विरोधमाथि विरोध गर्दै आएको तथा नतिजामुखी र परिणमुखीभन्दा पनि आरोप प्रत्यारोपमा खरो देखिएका बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेटमाथिको छलफल हुनुपर्नेमा आजको बैठकमा सहभागीहरु आरोप र प्रत्यारोपमा उत्रिएका हुन् ।
सांसद योगेश भट्टराईले बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न नदिएर प्रतिपक्षदलका सांसदले सदन अवरुद्ध गरेका, सभामुखको आदेश, नियम, कानून र संविधान नमानेकाले काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक चरित्र गुमाउँदै गएको आरोप लगाए ।
सांसद महन्त ठाकुरले सरकार जनतालाई अधिकार दिन होइन, दिएको अधिकार खोस्न उद्दत रहेको आरोप लगाउँदै–मधेशी जनताले संविधान संशोधनको माग राख्दा जनतालाई झुठा मुद्दा लगाएर जेल हाल्ने र तराइलाई उपनिवेशका रुपमा राख्न चाहेको आरोप लगाए । सांसद पुष्पा भुसालले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका लागि विनियोजित रु १३ करोड ७३ लाख फिर्ता गरी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट संशोधन गर्न माग गरिन् । राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले सरकारले बजेट पहुँचका आधारमा वितरण गरेको बताउँदै सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भएको आरोप लगाए ।
महेश्वरजङ्ग गहतराजले नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम रचनात्मक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए । चन्दा चौधरीले आव ०७६÷०७७ का लागि विनियोजित बजेट काठमाडौँ केन्द्रिकृत भएको र सरकारले सांसदलाई बजेट नभई योजना दिनुपर्ने बताइन् । डिला सङ्ग्रौला पन्तले नेपाली सेनालाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्दै लैजानुपर्ने राय व्यक्त गरिन् ।
कृष्णभक्त पोखरेलले बिपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर तथा भेरी अस्पतालमा र मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ देवघाट, तथा लुम्बिनी क्षेत्रको आधुनिकीकरणतर्फ पर्याप्त बजेट नपुगेको बताए ।
डा नारायण खड्काले संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष दलका नेताले सदनमा बोल्छुभन्दा अनकनाउने गतिविधि अराजक भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले राजस्व अनुसन्धान केन्द्र, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आफू मातहत राख्नुले सरकार शक्ति आर्जनमा केन्द्रिकृत भएको बताए ।
सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले नेपाल वायुसेवा निगम घाटामा गइरहेकोतर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी हुँदै गर्दा पर्यटन क्षेत्रको नयाँ गन्तव्य पत्ता लगाउन नसक्नु र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ का बारेमा सार्वभौम संसद्लाई जानकारी दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संसदमा एकले अर्कालाई निषेध गर्दै जाने हो भने नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि विदेशी चलखेल बढ्न गई अलगअलग बनाइ विदेशी हस्तक्षेप बढ्नसक्नेतर्फ राष्ट्रवादी शक्ति एक हुनुपर्ने बताए ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या रक्षा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयका बारेमा छलफलको कार्यक्रम राखिएको थियो । छलफलमा सांसदहरु सत्यनारायण शर्मा खनाल, हितबहादुर तामाङ, मनकुमारी जिसी, गोपालबहादुर बम, मिना पाण्डे, सञ्जयकुमार गौतम, चन्दा चौधरी, प्रमिला राई, गङ्गा चौधरी सत्गौवा, राजेन्द्रप्रसाद गौतम, मोहमद आफताव आलम, रेखाकुमारी, लक्ष्मी परियार, मोहन बानियाँ महेश बस्नेत, गजेन्द्रबहादुर महत, नारायणप्रसाद खतिवडा, पदमगिरी, घनश्याम खतिवडा, प्रेमबहादुर आले, सुजता शाक्य, कृष्णप्रसाद दाहाल, नवराज सिलवाल, अञ्जना विशुन्खे, टेकबहादुर महत, खेमप्रसाद लोहनी, रामकुमारी झाँक्री र देवप्रसाद तिमल्सिनाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा तदारुकता, शान्ति सुरक्षा, तथा सुशासनको महसुस भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्थाको स्थापना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
