काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विधिसम्मत सञ्चालन भएको दाबी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुबाट आएका प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले विधिसम्वत नै कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको दाबी गरेका हुन् ।
मन्त्री विष्टले भने – ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्रम पठाइएको छ, त्यसको कार्यविधि, निर्देशिका, क्षेत्र कार्यान्वयनको विधि, अनुगमन र भुक्तानीको विधि पनि तय गरिएको छ ।’
मन्त्री विष्टले सरकारले बेरोजगार व्यक्तिलाई दलीय कार्यकर्ताको दृष्टिकोणमा व्यवहार नगरेको बताए ।
‘सरकारले बेरोजगार व्यक्तिलाई दलीय कार्यकर्ताको दृष्टिकोणमा व्यवहार गरेको छैन । आफ्नो दायित्व र कर्तव्यलाई इमान्दारीतापुर्वक पूरा गर्नेतर्फ गम्भीर भएर लागेको छ’ – मन्त्री विष्टले भने ।
उनले स्वदेशमा नै अधिकतम रोजगारीको अवसर सृजना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यताको अन्त्य गर्नका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि सारेको पनि स्पष्ट पारे ।
मन्त्री विष्टले नेपालभित्रै रोजगारी सृजना गरी सफल मुलुक बनाउनेतर्फ सरकार गम्भीर रहेको पनि बताए । उनले ५ हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने जिल्लाहरुमा सामि परियोजनामार्फत जागरण शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको पनि जानकारी दिए ।
सांसदहरुले प्रधानमन्त्री कार्यक्रम पारदर्शी बनाउन माग गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट दुरुपयोगको सन्र्दभमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदै उनले श्रम ऐनका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पोशाक निर्धारण गरिएको बताए ।
उनले आईटी, कृषि, वन, पर्यटन लगायतका क्षेत्रलाई जोडेर आउँदो आर्थिक वर्षमा कम्तिमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी योजना बनाएको पनि जानकारी दिए । मन्त्री विष्टले केही दिनमा क्षेत्रगत रोजगारीको संभावना प्रस्तुत गर्ने पनि बताए ।
वैदेशिक रोजगारीबारे मलेसियाका सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै उनले एक महिनाभित्र नेपाल र मलेसिया सरकारको प्राविधिक समूहको बैठक बस्ने समझदारी भएको बताए । ‘एक महिनाभित्र नेपाल र मलेसिया सरकारको प्राविधिक समूहको बैठक बस्ने गरी समझदारी भएको छ, त्यो बैठकले बाँकी कुरा टुंगो लगाउने छ' – उनले भने ।
उनले बीचमा कलिङ भिसा सुचारु भएको छ र बाँकी काम पनि सुरु हुने बताए । उनले मलेसिया सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड पठाएको र केही समयमा सबै विषय टुंगोमा पुग्ने बताए । ‘मलेसिया सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड पठाइसकेको छ, अबको केही दिनभित्र नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मापदण्ड पुगेका संस्थाको छनौट प्रक्रिया टुंगो लाग्छ’ – उनले भने ।
मन्त्री विष्टले जापानमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सम्बन्धमा जापानले सुरुमा सीप परीक्षण गर्ने गरी लैजाने गरी सम्झौता भई प्रक्रिया अघि बढेको पनि जानकारी दिए ।
त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुलाई ऋण प्रदान गर्ने सन्र्दभमा १९ हजार प्रस्ताव छनौट गरी मन्त्रालयले सिफारिस गरेर पठाएको पनि उनले बताए । प्रक्रिया अघि बढाइसकेको भन्दै उनले सबै युवाहरुले ऋण प्राप्त गरी स्वरोजगारीमा लाग्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
