काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोख्रेलले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ०७३ को विधेयकमा नै आधारित भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्र्तगत रक्षा मन्त्रालय शीर्षकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पोख्रेलले सरकारले तत्काल बनाएको भन्दा पनि ०७३ र ०७५ को विधेयकको आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाएको जवाफ दिएका हुन् ।
उनले मुलुकमा सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसकेको खण्डमा आउन सक्ने कठिनाईलाई मध्यनजर गरी प्रधानमन्त्रीले अनुमोदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको पनि स्पष्ट पारे । ‘म स्मरण गराउन चाहान्छु, ०७२ मा भुकम्प जाँदा यस्तो अवस्था आएको थियो’ पोखरेलले भने ।
सेना परिचालनको निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने व्यवस्थाले शक्ति केन्द्रीकृत र रक्षा मन्त्रालय निष्प्रभावी हुने भन्दै विपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरुले यसबारे जवाफ माग गरेका थिए ।
उनले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माण गर्दा सबै पक्ष र राजनीतिक दलको समेत सुझाव लिएर तयार पारिएको बताए । त्यसैगरी प्रतिरक्षा नीति तयार पार्दा पनि आवश्यकता अनुसार सुझाव लिइने बताए ।
नेपाली सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन उलंघन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सांसदले राखेको जिज्ञासामा उनले राज्यका सबै निकाय संबैधानिक र कानूनी व्यवस्था अनुसार चल्नुपर्ने बताए ।
विगतका अभ्यासमा केही कमि भएपनि अब त्यस्तो नहुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सेनालाई विकास निर्माणको काममा लगाउन सकिने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख भएकाले विकास निर्माणको जिम्मा दिइएको पोखरेलले स्पष्ट पारे ।
