काठमाडौं । सरकारले गुठीसम्बन्धी विधेयक मंगलबार औपचारिक रुपमै फिर्ता लिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको गुठी सम्बन्धी विधेयक विधिवत रुपमा फिर्ता लिएको हो ।
विधेयक फिर्ताका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले पेस गरेको प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
गत बैशाख १७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको सो विधेयक काठमाडौं उपत्यका लगायत उपत्यका बाहिरका गुठियारहरुले आन्दोलन गरेपछि बाध्य भएर सरकारले गत असार ३ गते गुठी विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेको थियो ।
असार ४ गते काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा आयोजित विशाल जनप्रदर्शनपछि आत्तिएको सरकारले तत्कालै सो विधेयक फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
गुठियारहरुले विधेयक फिर्ता नभएर खारेज नै हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर, मंगलबारबाट विधिवत रुपमा नै यो विधेयक फिर्ता भइसकेको छ ।
बैठकमा मन्त्री अर्यालले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुदै जनताको भावनाको कदर गरेर गुठी विधेयक फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेको बताइन् ।
उनले सरकारले विधेयकमा नमिलेका कुरा छलफल गरी मिलाएर जाउँ भन्दा भन्दै पनि विरोध गरिएको बताइन् ।
‘हुँदै नभएको कुरामा भ्रम छरेर सरकारलाई वास्तविक कुरा राख्ने वातावरण नै नदिईएको र विधेयकका बारेमा हल्ला पिटाएर गुठीयारलाई उत्तेजित गराउने काम भयो’ – अर्यालले भनिन् ।
उनले गुठी का जग्गा यसअघि नै हिनामिना गर्ने काम भएकाले त्यसलाई सरकारले रोक्न मात्रै खोजेको भन्दै विगत स्मरण गर्न आग्रह गरिन् ।
उनले विधेयक फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा अहिले फेरि खारेजीको कुरा उठेको भन्दै यसबाट आफू छक्क परेको बताइन् । ‘विधेयक फिर्ता गरेर पुग्दैन भनेर फेरि हल्ला गरिँदै छ, अचम्म लाग्छ जुन चिज थियो त्यो चिज झिकेर लगियो । अब कुन चिजको खारेजी हो ?’ अर्यालले प्रश्न गरिन् ।
गुठी विधेयकलाई सरकारसँग जोरी खोज्ने निहुँ बनाउन भन्दा देशको विकास र समृद्धिको बहसमा सामेल हुन मन्त्री अर्यालले आग्रह गरिन् ।
सरकारले गुठीलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै गत १७ जेठमा राष्ट्रियसभामा विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
गुठी विधेयकको विरोधमा काठमाडौंका नेवार समुदायले प्रदर्शन गर्दै आएका थिए ।
त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, राजपा नेपाल लगायतले पनि विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
