काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ऋण लिएर सबै कुरा निशुल्क गर्न अप्ठ्यारो हुने बताएका छन् । ऋण लिएर सबै कुरा निःशुल्क गर्ने हो भने भोलि हाम्रा छोराछोरी हाम्रो ऋण तिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउँदै उनले भने, 'हामीले गर्ने उपभोगमा छोराछोरीलाई ऋण तिराउनु न्यायपूर्ण हुँदैन, हामीले गर्ने खर्च हामीले नै राजस्व उठाएर धान्नुपर्छ’।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कतिपय प्रस्तावै नगरिएका विषय र विगत वर्षको विधेयकमा परेका विषयमाथि पनि संशोधन हालिएको बताए । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद्हरुले गरेको संशोधन प्रस्तावको सम्बन्धमा जवाफ दिँदै उनले कतिपय संशोधन प्रस्तावहरु विनियोजन विधेयकको अंग हुनुपर्ने र विनियोजन विधेयक पास भइसकेको बताए ।
सरकारले कर प्रणालीका सुुधार गर्नुपर्ने विषयमा परेको प्रस्तावको विषयमा भने सांसद्हरुलाई अर्थमन्त्रीले धन्यवाद दिएका छन् । ‘आन्तरिक उत्पादनलाई बलियो बनाएर आम्दानीलाई नै करको आधार बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पनि स्वागतयोग्य छ’, उनले भने ।
भन्सार र अन्तशुल्कको दरबन्दी, मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने नहुने विषय लगायतका विषलाई कर प्रणाली सुधार गर्ने गरी नै राखिएकाले यसमा संशोधन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ ।
आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै आयातमा आधारित कर प्रणालीलाई आन्तरिक उत्पादन र आन्तरिक आयमा रुपान्तरण गर्दै जाने सरकारको योजना रहेको उनले जनाए ।
अप्रत्यक्ष करको आधारमा रहेको राजस्व प्रणालीलाई प्रत्यक्ष करको आधारमा लाने र प्रगतिशील कर प्रणालीमार्फत नै करको दरहरु परिमार्जन गर्दै जाने भन्दै अर्थमन्त्रीले राजस्व बढी संकलन गर्ने सरकारको नीति अनुसार नै आर्थिक विधेयकहरु प्रस्तुत गरिएको जानकारी सदनलाई गराए ।
धेरै समयपछि राजस्व परिमार्जन गर्ने विधेयकमार्फत पहिलोचोटी प्रत्यक्ष करका दरहरु ३६ प्रतिशतसम्म पुर्याइएको भन्दै राज्यले आवश्यकता अनुसार करको दर घटबढ गर्ने बताए ।
प्रगतिशीलता भन्ने कुरा करको दरमा मात्र नदेखिने भन्दै उनले आम्दानीका हिसाबमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुराले प्रगतिशीलता निर्धारण गर्ने उनले बताए ।
उनले भने, ‘होराइजेन्टल र भर्टिकल लिक्विटीका आधारमा समान आम्दानी हुनेले समान कर र असमान आम्दानी हुनेले असमान कर तिर्ने भन्ने विषयले पनि प्रगतिशीलता देखिन्छ ।’ करको दर र दायरा दुवैतर्फबाट प्रगतिशीलतातर्फ अघि बढ्ने कुरा बजेटले समेटेको उनको भनाइ थियो ।
कतिपय अत्यावश्यकीय बस्तुलाई मूअकरको दायराबाट बाहिर राखेको जनाउँदै त्यस्ता बस्तुमा भन्सारको दर पनि न्यूनतम मात्रै राखिएको बताए । तर कुनैकुनै बस्तु गरिब र धनी दुवैले उपभोग गर्ने भएकाले करको दायरामा ल्याइएको जनाए ।
उनका अनुसार उक्त सामानमा कुनै वर्गलाई छुट दिनुपरेमा अनुदानको माध्यमबाट दिन सकिने तर कर छुट दिँदा राज्यलाई घाटा हुने भन्दै उक्त बस्तुमा कर लगाइएको जनाए ।
कानुनमा राजस्व चुहावटमा संलग्नलाई बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना र कसूरको मात्रा हेरी तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै उनले नक्कली बिलबिजक पेस गरेर राज्यलाई ठग्नेप्रति सरकार कठोर बन्ने जानकारी दिए ।
रक्सी र सुर्ती जस्ता स्वास्थ्य वा वातावरणलाई हानिकारक बस्तुमा अधिकतम आयात महसुल लगाउन पाइने प्रावधान अनुसार नै सरकार अघि बढेको भन्दै उनले आयात हुने सबै वस्तुमा गुणस्तर मापनदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्मको कुरा ल्याइएको बताए । कुनै सामान निषेध नै गर्न भने अन्तराष्ट्रि व्यापारका आधारभूत मान्यतालाई पछ्याउँदै जानुपर्ने भएकाले त्यसलाई समय लाग्ने बताए ।
उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीले अहिले माध्यमिकसम्म निःशुल्क रहेको स्मरण गराउँदै भविष्यमा राज्यले उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क गर्ने योजना रहेको बताए ।
भविष्यमा विद्युतीय सवारी साधन, कम प्रदूषण गर्ने औद्योगिककरण र फोहोर व्यवस्थापन गरेर प्रदूषण नहोस् भन्नेतिर अग्रसर रहँदै हाललाई प्रदूषण शुल्क लगाउनु आवश्यक नै भएकाले शुल्क लगाउने नीति लिएको उनले बताए ।
नेपालमा क्यासिनो नचलाउनु राम्रो हो भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले पर्यटकलाई आकर्षण गर्नकै लागि भएपछि कानुनको दायरामा रहेर सञ्चालन गर्न दिनु न्यायसंगत भएको उनले बताए । क्यासिनोमा नेपालीलाई निषेध नै गरिएकाले पूर्ण निषेध गर्नु नपर्ने उनको भनाइ थियो ।
आवश्यकता अनुसार करको दर बढाउने मात्र नभई घटाउनु पनि पर्ने उनले जनाए । कहिलेकाही करको दर घटाउँदा राज्लाई फाइदा हुने उनले बताए । सुनको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘दर तलमाथि नगर्ने हो भने सुनको तस्करी रोक्न हामीले कहिल्यै सक्दैनौं ।’
सबै नेपालीलाई आयकर तिर्न सक्ने बनाउने गरी आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । सरकारले कानुन नै बनाएर कर फस्र्यौट आयोग बिदा गरेकाले अब नब्युुँतिने पनि उनको भनाइ थियो ।
कर तिरेको र राज्यले उठाएको करबारे पारदर्शिता अपनाउन सबै नेपालीलाई पानमा दर्ता हुन उनले आग्रह गरे ।
किताबमा लागाइएको करबारे जवाफ दिँदै उनले उक्त कर ज्ञानमा लगाएको नभई पुस्तक बेचेर नाफा कमाउनेमाथि लगाइएको कर भएको बताए । नाफा गरेपछि कर तिर्नु व्यवसायीको दायित्व भएको बताउँदै विश्व व्यापार संगठनको सीमारेखा १० प्रतिशतभन्दा माथि नजाने गरी पुस्तकमा कर लगाइने उनले बताए ।
