काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।
शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा विनियोजित बजेटमाथि बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री अर्यालले भनिन्, 'मन्त्रालयले मूलतः पाँच वटा विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ,’ ।
उनले १५औँ योजनाअनुसार नै मन्त्रालयले कार्यक्रम र योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको पनि बताइन् ।
‘भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित, मुक्तकमैया हलिया, हलवा चरवा, कम्लरी लगायत पिछडिएका र सीमान्तकृत वर्गको भूमि र भूमि स्रोतमा पहुँच पुर्याउने, भू-उपयोग व्यवस्थित ढंगबाट लागू गरी उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, आधुनिक नाप नक्साका प्रविधि अवलम्बन गरी नापजाँच र भू-सूचना उत्पादन र वितरण गर्ने, जग्गा प्रशासनलाई पारदर्शी बनाई कम्युटर प्रणालीबाट सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने र सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गाको उचित संरक्षण सम्बद्र्धन र विकास गर्ने तथा यस आधुनिक प्रविधियुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ’, उनले भनिन् ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वत्तव्यमा समेत उल्लेखित विषयको कार्यान्वयन गर्नेगरी कार्यक्रमहरू प्रस्तावित गरिएका छन् ।
उनले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नापी तथा मालपोत कार्यालयहरूको भौतिक अवस्था सेवा प्रवाहका लागि नयाँ प्रविधि र पूवार्धारहरूको विकास समेत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको पनि बताइन् । यसका लागि आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने प्रयास भएको उनकाे भनाइ थियाे ।
तथापि केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बजेट अपुग हुने अवस्था पनि रहेको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । ‘यस विषयमा काम गर्दै जाँदा अपुग हुने रकम व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिने छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन् ।
त्यसैले बजेटको अभावमा कार्यक्रम सञ्चालन नहुने पो हो कि भन्ने जुन शंका छ, त्यो शंका नगर्न उनले सांसदहरूलाई आग्रह समेत गरिन् ।
सांसदहरूले पुनःनापी, गाउँ व्लक नाप नक्सा भएको स्थानको नापी शुद्ध तथा डिजिटल प्रविधिबाट नाप नक्सा हुनुपर्ने सुझाव दिएको भन्दै उनले यस विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाएको बताइन् । ‘द्वन्द्वबाट क्षति भएका स्थानमा पुनः नापी, साविकमा गाउँ व्लक अन्तर्गत नापजाँच भएका र नापजाँच छुट हुन गएका स्थानमा कित्ता नापी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन् ।
त्यसैगरी उनले देश आधुनिक तरिकाबाट डिजिटल प्रणालीमा पुन: नापजाँचको कार्य समेत भइरहेको बताइन् ।
विकास निर्माणका लागि आवश्यक भू-सूचनाहरू उत्पादन गर्न यस अर्थिक वर्षमा लाइडर प्रविधिबाट पृथ्वीको धरातलिय स्वरुपको नापजाँच गर्ने कार्य सुरु गरिएको बताइन् ।
उनले चिनिया सरकारबाट आगामी पाँच वर्षका निशुल्क प्राप्त भू-उपग्रह चित्रको सहायताबाट स्थलरुप नक्सा अध्यावधिक गर्ने कार्य र भूकम्पबाट क्षति पुगेका न्यूनतम विन्दुहरूको सञ्जाललाई मर्मत सम्भार र आधिुनिकिरण गर्ने कार्यक्रम समेत आगामी वर्ष सञ्चालन हुने बताइन् ।
नेपालको आफ्नै स्रोत, साधन र सीपबाट सगरमाथाको उचाइ मापन कार्यको फिल्ड डाटा संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको भन्दै उनले सो संगणना गरेर वास्तविक उचाइ पत्ता लगाई घोषणा गर्ने कार्य आगामी छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताइन् ।
भू-उपयोग सम्बन्धमा पनि सांसदहरूले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको भन्दै उनले यस विषयमा पनि मन्त्रालय भू-उपयोग नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि भू-उपयोग ऐन तर्जुमा गरी संसदमा प्रस्तुत भइरहेको बताइन् । उक्त ऐन पारित भएपछि भू-उपयोग सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयहरू कार्यान्वयनमा लगिने उनको भनाइ छ ।
‘स्थानीय, प्रदेश र संघीय भू उपयोगीय आयोजनाहरूमा तर्जुमा हुने र कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण हुने जग्गा बाँझो रहन नदिने, खाली जग्गाको उचित उपयोग गर्ने र जग्गाको कित्ताकाट विषयमा रहेको दुविधाहरू अन्त्य हुने, जग्गाको चाक्लावन्दी सहकारी खेती जस्ता विषयहरू कार्यान्वयन र नियमन गर्न सकिने र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने र आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुग्ने छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन् ।
हालसम्म तीन सय ६५ स्थानीय तहको भू उपयोग नक्सा र डाटाबेस तयार भई सम्पन्न भएको भन्दै उनले बाँकी स्थानीय तहको नक्सांकंन र डाटाबेस गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी गर्ने कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरिएको पनि उनले बताइन् ।
उनले भूमिहीन, सुकुम्वासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासी लगायत सीमान्तकृत वर्ग, समूह परिवारको भूमिमाथिको अधिकार स्थापित गर्ने र पहुँच बढाउने विषयमा सांसदहरूले जिज्ञासा राखेको पनि उनले बताइन् । ‘यस सन्दर्भमा मन्त्रालयलले विद्यमान भूमिसम्बन्धी ऐनमा आठौँ संसोधन प्रस्ताव संसदमा पेस गरेको छ, उक्त संशाेधनपश्चात भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी लामो समयदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गरी आएका जग्गावालहरूका सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान गरिनेछ’, मन्त्री अर्यालले भनिन् ।
लामो समयअघि मूक्त घोषणा गरिएका कमैया र हलियाहरूको पुनःस्थापनाको कार्य लगभग सम्पन्न गरिएको पनि उनले बताइन् । ‘केही छिटफुट रुपमा बाँकी रहेका मुक्त कमैया, मुक्त हलियाहरूको सम्पूर्ण रुपमा पुनःस्थापना कार्य सम्पन्न गरी आयआर्जन, रोजगारी र जीविकोपार्जन गर्ने गरी प्राथमिकता दिने कार्य आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा समेटिएको छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन् ।
उनले भूमिहीन दलितलाई संविधान अनुरुप जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानुन पास भइसकेको, नियमावली समेत तयार भई स्वीकृत हुन बाँकी रहेको भन्दै उनले नियमावली पास भएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइन् ।
मन्त्री अर्यालले गुठीको मर्म भावनामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी मन्त्रालय अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले ललिता निवास लगायतका विषयमा छानबिन भइरहेको पनि स्पष्ट पारिन् ।
