काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले नियन्त्रित रुपमा भूमिगत पानीको दोहन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरिने बताएकी छिन् ।
आज बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री मगरले जलवायु परिवर्तन लगायतका कारणबाट सतहगत पानीका स्रोत सुक्दै गएको समस्यालाई समाधान गर्न जलाधार क्षेत्र संरक्षण गरिने पनि बताइन् ।
मन्त्री मगरले १५ औँ योजना अवधिभरमा सबै नागरिकलाई आधारभूत स्तरको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता उपलब्ध गराउने बताइन् । उनले नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक खानेपानी र सरसफाइसम्बन्धी हकलाई प्रत्याभूत गरेको पनि बताइन् ।
उनले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा अधारभूत खानेपानीको सेवामा ८८ प्रतिशत, आधारभूत स्तरको सरसफाइ ९९ प्रतिशत एव्म उच्च तथा मध्य स्तरको खानेपानी सेवाबाट २० प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वीत भएको बताइन् ।
मन्त्री मगरले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ सम्ममा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवाबाट ९२ प्रतिशत आधारभूत स्तरको सरसफाई सुविधाबाट सत्प्रतिशत एव्म उच्च तथा मध्य स्तरको खानेपानी सेवाबाट २५ प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वीत हुने अनुमान सहित बजेट विनियानेजन गरिएको पनि बताइन् ।
उनले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा नेपाल खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिने बताइन् ।
जलवायु परिवर्तन लगायतका कारणबाट सतहगत पानीका स्रोत सुक्दै गएको समस्यालाई समाधान गर्न जलाधार क्षेत्र संरक्षण गरिने पनि उनले जानकारी दिइन् । साथै अनियन्त्रित रुपमा भूमिगत पानीको दोहन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरिने बताइन् ।
उनले खानेपानीका स्रोत संरक्षणका लागि आयोजना चक्रको क्रममा चक्रको एक महत्वपूर्ण अवयवका रुपमा आन्तरीकिकरण गरिने पनि बताइन् । खानेपानी तथा सरसफाइका संरचनाहरु विपद्मैत्री बनाउदै लगिने पनि बताइन् । ‘खानेपानी तथा सरसफाइका संरचनालाई क्रमश स्वचालित, नविनतम प्रविधिमैत्री तथा स्वनिर्भर बनाइनेछ’, मन्त्री मगरले भनिन् ।
उनले खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदा एक घर एक धारा तथा एक घर एक शौचालयलाई कार्यनीतिको रुपमा अवलम्वन गरिने बताइन् । ‘सबै तहका सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइका संरचना निर्माण गर्दा यहि अवधारणा आत्मसाथ गर्नुपर्नेछ, यो कुरा १५ औँ आवधिक आयोजनाको आधारपत्रले प्रष्ट गरिसकेको छ,’ मन्त्री मगरले भनिन् ।
मन्त्री मगरले तीनवटै तहका सरकारको संयुक्त तथा समन्वयात्मक प्रयासबाट संविधानप्रदत्त खानेपानी तथा सरसफाइको हक सुनिश्चित गरिने बताइन् । ‘यसबाट खानेपानी सेवाबाट वञ्चितीमा परेका समुदाय तथा स्थानहरुमा यथाशिघ्र सेवाको प्रत्याभूति हुने अपेक्षा छ,’ मगरले भनिन् ।
आगामी आर्थिक वर्षमा खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका लागि ४३ अर्व ४६ करोड वजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिइन् । ‘विनियोजित वजेटमा चालू वर्षको बजेट ६ दशमल ४२ प्रतिशत छ भने पुँजीगत बजेटको अंश ९३ दशमल ५८ प्रतिशत रहेको छ,’ मगरले भनिन् ।
खानेपानी सेवाको गुणस्तर कायम गर्दै सुरक्षित, सर्वसुलभ र दिगो खानेपानी सेवाको विस्तार गर्न खानेपानी गुणस्तर सुरक्षण सुधार कार्यक्रमलाई रुपान्तरण कार्ययोजनाको रुपमा सञ्चालनमा ल्याइने पनि उनले बताइन् । उनले भनिन् – ‘यस कार्यक्रम अन्तरगत आगामी आर्थिक वर्षमा आठवटा खानेपानी गुणस्तर सुधारका आयोजनाहरु सम्पन्न भइ एक लाख दश हजार जनसंख्या लाभान्वित हुनेछन्’, ।
उनले साना शहरी तथा नगरोन्मुख क्षेत्रहरुमा नेपाल सरकार उपभोक्ताहरुको लागत साझेदारीमा सञ्चालित २० वटा त्स्रो साना शहरी खानेपानी आयोजनाहरुमध्ये क्रमागत रहने चारवटा तेस्रो साना शहरी खानेपानी आयोजनाहरुको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने बताइन् ।
यसबाट थप ९८ हजार तीन सय ५२ जनसंख्या गुणस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित हुने मन्त्री मगरको भनाइ छ ।
शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अन्तर्गतका आयोजनाहरु कार्यन्वयनमा ल्याइने भन्दै उनले यि आयोजनाबाट शहरी खानेपानी तथा खानेपानी थप व्यवस्थीत हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
सुख्खा क्षेत्रहरुमा वृहत पम्पीङ आयोजनाहरुको अध्ययन निर्माण गरि उच्च– मध्यम स्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने तथा खानेपानीका स्रोतहरुमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनिकरण गर्न उपयुक्त प्रविधि, प्रवद्र्धन र स्रोत संरक्षणका कार्यक्रमहरु क्रमबद्ध रुपमा कार्यन्वयन गर्न जलवायु अनुकुल वृहत खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छ । ‘यस कार्यक्रम अन्तर्गत चार वटा सुख्खा ग्रस्त क्षेत्रमा सञ्चालित आयोजनाहरु गोर्खाको दरौदी लिफ्टीङ, पाल्पाको कालिगण्डकी लिफ्टीङ, रामेछापको पकरवास र पाँचथरको यासुक सम्पन्न भई एक लाख पाँच हजार जनसंख्या मध्यमस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित हुन्छन,’ उनले भनिन् ।
तराई–मधेसका २१ जिल्लामा आर्सेनिक मुक्त खानेपानी सेवा प्रदान गर्न सञ्चालनमा ल्याइएको तराइ मधेस खानेपानी सुधार कार्यक्रम, तराइ भावर क्षेत्र तथा सीमा क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन थोक वितरण प्रणालीमा आधारित आयोजना लगायतका कार्यक्रमहरु निर्धारित आयोजना वर्गीकरण अनुसार कार्यन्वयन हुने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको बताइन् ।
मन्त्री मगरले उच्च जनघनत्व भएका जिल्ला सदरमुकामहरु, नयाँ नगरपालिकाहरु तथा नगरोन्मुख वस्तीहरुमा वृहत ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजनाहरु कार्यन्वयन गर्न संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाहरु सञ्चालनमा ल्याइएको पनि बताइन् । ‘यस कार्यक्रम अन्तर्गत शहर क्षेत्रका पोखरी, ताल तलैया, तथा नदी नालाहरुलाई ढलमुक्त गरी सौन्दर्यकरण समेत गरिने छ ’ मगरले भनिन् ।
उपभोक्ताहरुको लागत सहभागितामा आधारित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवालाई सेवास्तर र गुणस्तर प्रवद्र्ध गरी जीवनयापनमा आएका परिवर्तन सापेक्ष उपभोक्तालाई छिटो रुपमा सुरक्षित, विश्वसनीय, प्रयाप्त र दियो सेवा उपलब्ध गराउन सञ्चालित खानेपानी तथा सरसफाइ सहलगानी कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणधिन रहेका आयोजनाहरुमध्ये आगामी आर्थिक वर्षमा १५ वटा सह–लगानीमा आधारित आयोजनाहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भई एक लाख ९९ हजार जनसंख्या उच्च स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित हुने उनले बताइन् ।
पोखरा, भैरहवा, वुटवल, भरतपुरमा नविनतम प्रविधिमैत्री स्वचालित खानेपानी सेवा प्रवाह गर्न तथा दिगो विकास लक्ष्य हासील गर्न सघाउ पुर्याउँन फिनल्याण्ड सरकारको सहयोगमा शहरी खानेपानी व्यवस्थापन सुधार आयोजना आगामी आर्थिक वर्षबाट सञ्चालन ल्याइने मन्त्री मगरको भनाइ छ ।
‘खानेपानी सेवा वञ्चितिमा रहेका समुदायहरुको मागमा आधारित सहभागितामूलक विकास आयोजनाअनुरुप ग्रामिण जनतालाई सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा उपलब्ध गराउने उदेश्यले विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अन्तर्गत दशौँ समूहका तीन सय ९४ आयोजनाहरुको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरी करि तीन लाख २० हजार ग्रामिण जनसंख्या खानेपानी तथा सरसफाई सुविधाबाट लाभान्वित हुनेछन्’, मगरले भनिन् ।
भूकम्पद्धारा क्षतीग्रस्त आयोजना कार्य यसै आर्थिक वर्षभित्र सपन्न गरिने पनि उनले बताइन् । विगतमा सम्पन्न भएका अधत्रारभूत स्तरका आयोजनाहरुमा प्रशोधन प्रणाली सहित खानेपानी सुरक्षा आयोजना लागू गरी क्रमश सेवा विस्तार गरिने पनि उनले जानकारी गराइन् ।
उनले हाल आंशिक र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा रहेको सेवा पूर्ण र पुर्नस्थापना गरिने भन्दै उनले साविकको आयोजना वर्गीकरण मापदण्डअनुसार प्रदेश स्तरबाट सञ्चालनमा आएका तर, हालको परिवर्तित मापदण्ड अनुसार संघको कार्यक्षेत्रमा पर्ने आयोजनाहरु समेत खानेपानी सेवा सेवा विस्तार तथा पुर्नस्थापना कार्यक्रमबाट कार्यन्वयनमा ल्याइने बताइन् ।
आयोजना विवरणमा समाविष्ट आयोजनाहरुमध्ये नयाँ आयोजनाहरुको डिजाइन स्टीमेट गरी निर्धारित मापदण्डअनुसार सम्बन्धीत तहको सरकारबाट कार्यन्वयनमा ल्याइने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं उपत्यका बाहेक २३ वटा शहरी क्षेत्रभित्र खानेपानी सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको नेपाल खानेपानी संस्थानको सेवा प्रवाहलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै खानेपानी उत्पादन, वितरण, सेवा विस्तार तथा गुणस्तर नियन्त्रणका कार्यलाई निरन्तर्ता दिने पनि उनले बताइन् ।
संस्थानमार्फत पोखरा, वुटवल र नेपालगञ्ज क्षेत्रमा निर्माणधिन संरचनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिइने पनि बताइन् ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रथम चरणको अवरुद्ध निर्माण कार्य आरम्भ भएको भन्दै उनले बाँकी कार्यलाई दुई वटा मुख्य प्याकेज र आठ वटा सहयाक प्याकेज रहने गरी ठेक्कका व्यवस्थापन गरीएको बताइन् ।
आगामी आर्थिक वर्षमा मेलम्च्ची खानेपानी आयोजना प्रथम चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी उपलब्ध समानूपातिक वितरण गरीने पनि उनले बताइन् ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणको यांग्री र लाके्र नदीहरुबाट दैनिक थप ३४ करोड लिटर पानी काठमाडौं उपत्यकामा पठानन्तरण गर्ने कार्यका लागि मेलम्ची पुल बजारदेखि यांग्री इन्द्रावती दोभानसम्मको २५ किलोमिटर सडकको स्तोरोन्नती नयाँ निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने उनको भनाइ छ ।
