काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले पूर्वाधार अभावमा भारतबाट आयातीत तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय तत्काललाई रोकिएको बताएका छन् ।
आइतबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसद्हरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खनालले विषादी परीक्षणका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ल्याब एउटा मात्र भएको जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार नेपालमा केन्द्रीय ल्याबबाहेक सात वटा ल्याब भए पनि तिनमा विषादीका सबै समूहको जाँच नहुने बताए ।
नेपालका कर्णाली प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा एकएक वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई वटा विषादी परीक्षण केन्द्र रहेको उनले जानकारी दिए ।
बिर्तामोड, सर्लाही, कालिमाटी, पोखरा, भैरहवा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई वटा विषादी परीक्षण गर्ने ल्याब रहेको उनले सभालाई जानकारी गराए ।
तर, केन्द्रीयबाहेक देशभरमा सात वटा ल्याब भए पनि तिनले जम्मा दुई वटा मात्र प्यारामिटर जाँच गर्ने मन्त्री खनालले जानकारी गराए ।
उनले भने, ‘हाम्रो जुन केन्द्रीय ल्याब छ, यसले मात्रै २९ वटा विषादीका समूहहरु परीक्षण गर्छ । त्यो मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ल्याब हो । अरुमा त्यो सम्भव छैन । त्यसैले पूर्वाधार निर्माण गरेर लागू गर्ने गरी हाललाई स्थगन गरिएको हो ।’
आगामी छ महिनाभित्र पूर्वाधार तयार गर्ने भनेर योजना बनेको भन्दै उनले छ महिनामा तयार गर्न असम्भव रहेको पनि बताए ।
नेपालको लामो र झन्झटिलो खरिद प्रक्रियाले पनि त्यसमा ढिलाइ हुने भन्दै उनले भने, ‘त्यस प्रकारका ल्याब खडा गर्ने हो भने हामीलाई चार अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । त्यो अर्थसँग हामीले माग गरिसकेका छौं । त्यसको खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न हामीलाई करिब नौ महिना लाग्छ ।’
सबै काम सरासर भए कम्तीमा १० महिनामा विषादी परीक्षणका लागि ल्याब तयार हुने भन्दै उनले तत्काललाई के गर्ने भन्ने विषय छलफलकै क्रममा रहेकाले त्यसबारेमा आफूले केही नभन्ने बताए ।
पूर्वाधार अभावमा हाललाई यो सम्भव नहुने भन्दै वाणिज्यले निर्णय स्थगनको प्रस्ताव लगेको खनालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘वाणिज्यले अहिले सकिन्न कि भनेर प्रस्ताव लग्यो । त्यो पास भएको छ । अब मैले रोक्नुपर्ने होला ।’
मन्त्री खनालले यो विषय आफ्नो मन्त्रालयको मात्रै क्षेत्र नभएको पनि जानकारी दिए । उनले विषादी परीक्षणको प्रस्ताव वाणिज्य मन्त्रालयबाट गएर पारित भएको जानकारी गराए । उनले भने, ‘पारित भएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेपछि, सूचना प्रकाशित भएको मितिबाट मैले सुरु गरें ।’
मन्त्री खनालका अनुसार कतिपय निर्णयहरु वाणिज्य मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयको अलगअलग हुने भए पनि ती अन्तरसम्बन्धित हुने खनालले बताए ।
उनका अनुसार मूल्य निर्धारण कृषि मन्त्रालयले गर्ने भए पनि क्याबिनेटमा वाणिज्य मन्त्रालयबाट जान्छ । त्यस्तै निकासी पैठारी अन्तर्गतको निर्णय वाणिज्यबाट हुने भए पनि कार्यान्वयन भने कृषि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
