काठमाडौं । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजनकाे काम सम्पन्न भएको बताएका छन् ।
आइतबार बसेकाे राष्ट्रियसभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पण्डितले संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीनै तहको प्रशासनिक संरचना तथा दरबन्दीहरु स्वीकृति भई कर्मचारी समायोजनको काम सकिएको बताए ।
उनले कर्मचारीलाई परिवर्तित सन्दर्भमा परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक संसदमा पेस भई छलफलमा रहेको बताए । साथै प्रदेश निजामती सेवा एवं स्थानीय सेवाको सञ्चालनको सम्बन्धमा निर्धारित मापदण्ड बमोजिम ऐनहरु तर्जुमाको गृहकार्य भइरहेको बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट वक्तव्यमा समेत व्यवस्था भएबमोजिम कर्मचारी प्रशासनलाई सुशासन तथा विकासमैत्री बनाउने, कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन नतिजामा आधारित तुल्याउन दण्ड र पुरस्कारको नीति मापदण्ड तयार गरी लागू गराउन मन्त्रालयले गृहकार्य प्रारम्भ गरिसकेको बताए ।
संंघीय शासन प्रणाली अनुरुप निर्मित वर्तमान संगठन संरचनालाई माग र आवश्यकता अनुसार परिवर्तित गर्दै जान मन्त्रालय सदैव तत्पर रहेको उनको भनाइ छ । ‘त्यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश अन्तर्गतका प्रशासनिक कार्यालय संगठन तथा स्थानीय तहको ऐनमा समयानुकूल सुधार ल्याई पुरावलोकन गर्न मापदण्ड गर्ने कार्य भइरहेको छ’, मन्त्री पण्डितले भने ।
संसदबाट पारित कर्मचारी समायाेजन ऐनमा तोकिएको विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगद्वारा निष्पक्ष रुपमा साविकमा रहेका कर्मचारीहरुलाई स्वीकृत दरबन्दीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको पनि उनले बताए ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु आफ्नो कार्यक्षेत्रमा परिचालन भएसँगै तत्तत् तहहरुमा सेवा प्रवाह तथा विकास व्यवस्थापन कार्यमा प्रभावकारीता अभिवृद्धि हुँदै गइरहेको बताए ।
मन्त्री पण्डितले संघीय निजामती ऐन राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको र त्यसैले संविधानमा व्यवस्था भएको समावेशीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरे । उनले सरकारले बजेटमार्फत दलित, महिला, जनजाति र मधेसीलगायत उत्पीडित समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने गरी प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिए ।
स्थानीय तहमा रिक्त पदहरुको पदपूर्ति
स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन भई छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको भन्दै उनले विज्ञापन छुट भएका स्थानीय तहहरुको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम विज्ञापन गर्न लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध गरिएको बताए ।
यस्तै उनले कर्मचारी रिक्त रहेका स्थानीय तहहरुमा मागबमोजिम केन्द्रबाट कर्मचारी खटाई कार्यसम्पादनमा सहजीकरण भइरहेको बताए ।
योजना तथा बजेट विनियोजन
योजना तथा बजेट विनियोजनको सन्दर्भमा यस मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुमध्ये अधिकांश कार्यक्रमहरु प्रदेश र स्थानीय तहहरुबाट सञ्चालन गर्ने गरी सहर्ष बजेट पठाउन बजेट विनियोजित गरिएको बताए ।
साविकमा केन्द्र स्तरमा सञ्चाालित र सम्पन्न हुन बाँकी आयोजनाहरुलाई आयोजनाको प्रकति अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको बताए ।
बहुवर्षीय योजनाको रुपमा विगतदेखि बर्सेनि बजेट विनियोजन गरिएका र सम्पन्न नभएका विवरणहरु एकीकृत गरी त्यस्ता अधुरा आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्नका लागि संघले बजेटको व्यवस्था गर्ने तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने नीति रहेको बताए ।
स्थानीय तहहरुको समन्वय
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ ले स्थानीय तहका पदाधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीहरुको काम, कर्तव्य तथा अधिकारहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको बताए । उनले भने,‘ अन्य प्रचलित कानुनहरुले कर्मचारीहरुको काम कारबाहीलाई नियमन गर्ने व्यवस्था रहेकाले सो विपरीत कर्मचारीहरुबाट काम कारबाही भए/गरेको र पाइएको खण्डमा कानुन बमाेजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ,’ ।
स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवा तथा विकास कार्यलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न नमुना कार्यविधि निर्देशिकाहरु प्रदान गरी सहजीकरण गरिएको बताए ।
यसका साथै स्थानीय तह तथा प्रदेशहरुबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना कार्यक्रमहरुको प्रगति दिन आवश्यक पर्ने विधि र पद्धतिको विकास गर्ने कार्य सुरु भएको उनको भनाइ छ । ‘तसर्थ सांसदहरुले राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिई सहयोग गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु’, पण्डितले भने ।
बैठकमा सांसद रमेशजंग रायमाझीले मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा स्वेच्छाचारी रुपमा बजेट छुट्याएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
त्यसैगरी सांसद खिमकुमार विश्वकर्माले विगतका वर्षमा सञ्चालन हुँदै आएको ‘लक्षित वर्ग कार्यक्रम’ हटाइएकामा गुनासो व्यक्त गरे । अर्का सांसद् रामलखन चमारले तराई-मधेसमा बसोबास गर्ने अन्य समुदायलाई समेत दलित समुदायभित्र राखिएकोबारे प्रश्न गरे । सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डे र बिन्दादेवी आले रानाले पुल निर्माण र सडक निर्माणमा बजेटको व्यवस्थाका लागि माग गरे ।
सांसद्हरुले प्रशासन सुधार, कर्मचारी समायोजन, स्थानीय तहमा रिक्त पदहरुको पूर्ति, योजना तथा बजेट विनियोजन, स्थानीय तहहरुसँगको समन्वय आदिमा टिप्पणी गरेको मन्त्री पण्डितले बताए ।
