काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले सरकारको नेपालमा काम गर्ने उमेर समूहको जनशक्ति कामको अभावमा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६’का सम्बन्धमा आफ्नो मन्त्रालयमाथि उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बिष्टले भने- ‘नेपाल भित्र प्राप्त रोजगारीको एउटा ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा केन्द्रित छ, काम गर्ने श्रमशक्तिलाई कामसँग जोड्ने, रोजगारीसंग जोड्ने प्राप्त रोजगारलाई दिगो रोजगारीमा रुपान्तरण गर्ने, प्राप्त रोजगारीका सेवा शर्त र सुविधाहरूलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने, रोजगारलाई गुणस्तर रोजगारीमा रपन्तरण गर्ने सन्दर्श आज पनि अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको छ,’ ।
मन्त्री विष्टले यतिबेला पनि नेपालमा काम गर्ने उमेर समूहको एउटा ठूलो हिस्साले रोजगारी नपाएको अवस्था रहेको बताए ।
‘उल्लेखनीय हिस्साले रोजगारी प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन, यस्तो अवस्थामा सरकारले आन्तरिक रोजगारलाई प्रवद्र्धन गर्दै रोजगारीका अवसरलाई वृद्धि गर्ने, काम गर्ने उमेर समूहका व्यक्तिलाई कामसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ सम्भावित रोजगारीका क्षेत्रहरूको खोजी गर्ने, रोजगारीका श्रेत्रहरूलाई फराकिलो बनाउने र रोजगारीका मुख्य क्षेत्रहरूको प्राथमिकीकरण गर्दै त्यसमा केन्द्रित रहेर अधिकतमभन्दा अधिकतम रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ सरकार क्रियाशील छ,’ विष्टले भने ।
केही क्षेत्र, सूचना, प्रविधि पर्यटन, वन, निर्माण, उद्योग सेवा क्षेत्र लगायतका क्षेत्रमा अध्ययन भइरहेको भन्दै उनले भने- ‘केही दिन अगाडि काठमाडौंमा दुई दिने विज्ञहरू सम्मिलित रोजगार सम्मेलन सम्पन्न भएको छ र नेपालमा रोजगारीका प्रयाप्त सम्भावना छन् भन्ने कुरा त्यसले उजागर गरेको छ,’ ।
आउँदो एक वर्षमा कति रोजगारीका कति रोजगारीको सम्भावना रहन्छ र आगमी पाँच वर्षमा कति रोजगारीको सम्भावना रहन्छ यि सबै कुराहरूको तथ्य एउटा निश्चित आधारमा उभिएर अध्ययन गरिएको उनले बताए ।
‘यतिबेला सरकारले नेपालभित्र केहि नीतिगत सुधार गरेको अवस्थामा प्रयाप्त रोजगारी सृजना गरिने सम्भावनातर्फ सरकार गम्भीर छ,’ विष्टले भने ।
उनले एउटा आइटी सेक्टरभित्र मात्रै पनि सरकारले एउटा नयाँ नीतीगत निर्णय गर्नासाथ विज्ञहरूको समूहले ९ महिना लगाएर लामो अध्ययन पछाडी निकालेको एउटा निश्कर्षमा सवा लाख व्यक्तिलाई आइटी सेक्टरमा मात्रै रोजगारीको सम्भावना देखिएको बताए । ‘यसैगरी विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावनाहरू छन्, सरकारले रोजगारीका सम्भावना कहाँ छन्, के गर्दा रोजगारी सृजना हुनसक्छ प्रयाप्त तयारी गरेको छ,’ विष्टले भने ।
आगमी दिनमा सरकारले केहि महत्वपूर्ण निर्णय लिने भन्दै मन्त्री विष्टले देशभित्र लाखौँ रोजगारी प्रदान गर्ने गरी उपयुक्त वातावरण सरकारको तर्फबाट तयारी रहेको पनि जानकारी दिए ।
उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम काम गर्ने उमेर समूहको जनक्तिलाई कामका आधारमा समाजिक सुरक्षा गर्ने कार्यक्रम भएको बताए । ‘यसले न्यूनतम रोजगारीलाई प्रत्याभूत गर्दछ, नेपालको सन्दर्भमा यो नौलो कार्यक्रम पनि हो, चालु आर्थिक वर्ष गत आर्थिक वर्षको वजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको थियो, यो कार्यक्रमको सुरुवात पछाडि रोजगार सम्बन्त्री ऐन, रोजगार नियमावली, रोजगार निर्देशिका, रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना, रोजगार संयोजक छनोट सम्बन्धी मापदण्ड, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम काममा आधारित प्रधानमन्त्री कार्यक्र सञ्चालन निर्देशिका लगायतका धेरै कानुनी संरचना निर्माण गर्दा केहि समय गयो,’ गोकर्णले भने ।
उनले सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि मात्रै केहि कानुनी संरचना, केहि आइटी प्रणाली र केही मापदण्डहरू र केहि विज्ञापन लगायतका ७१ वटा महत्वपूर्ण काम छोटो अवधिमा गरिएको बताए ।
यो निकै राम्रो उपलब्धी भएको पनि उनले बताए । ‘एक दिनमा एउटा मात्रै काम गर्न पनि लामो समय लाग्छ तर, एउटा कानून एक दिनमा बन्दैन, एउटा नियमावली एक दिनमा बन्दैन, एउटा आइटी प्रणाली एक दिनमा बन्दैन रोजगार संयोजनकको छनोट एक दिनमा हुन सक्दैन सायद संसद र सांसदलाई यो जानकारी छ, यो प्रकारले ७१ वटा नयाँ निर्णय र कामका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ,’ गोकर्णले भने । सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा गरिवी, जनसंख्या र भौगोलिक विकटता तीनवटा मापदण्डका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै रोजगार संयोजकको छनोट गर्दा नेपालको सन्दर्भमा सम्भवत पहिलो पटक गरिएको अभ्यास रहेको बताए । ‘जहाँ स्वयम् परीक्षार्थीले आफै आफ्नो रिजल्ट परीक्षा दिएर सकिएको करिब ३० सेकेण्डभित्र प्राप्त गर्न सक्ने गरी, त्यहाँ जाँचकी चाहिएन, परीक्षा दिएर सकेको ३० सेकेण्डभित्र रिजल्ट प्राप्त गर्ने र सबैले प्राप्त गरेको नम्बर सिस्टममा जाने यो प्रणाली नेपालको सन्दर्भमा पहिलो पटक सुरु गरेका छौँ, यो प्रकारले निश्पक्ष ढंगले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि बढेको छ’, मन्त्री विष्टले भने ।
उनले केहि ठाउँमा कार्यक्रमको सुरुवातको बेला निर्वाचित सांसदहरू, निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, समाजसेवीहरू, राष्ट्रसेवकहरू मित्रहरू सम्मिलित निशुल्क ज्याला, विल, स्वयम् सेवा प्रदान गर्दाका कतिपय तस्वीरहरूलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग जोडेर खिल्ली उडाउँने काम गरिएको बताए । ‘कतिपय ठाउँमा यस्ता पोस्टरहरू पनि राखिएको छ, सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा सबै सत्तारुढ नेकपाले मात्रै चुनाव जितेको छैन, सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम पठाइएको छ, निश्चित मापदण्डका आधारमा पठाइएको छ, कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधी तयार गरिएको छ, त्यसकै आधारमा कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन गर्ने गरी पठाइएको छ, सबै स्थानीय तहमा ६ हजार कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, एक लाख ६ हजार व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गरेका छन्, एक लाख ६ हजार व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने गरी कार्यक्रम पठाइएको छ, उनले भने ।
कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका बेला कहिकतै कुनै स्थानीय तहमा ऋटी भएका भए अवश्य सरकारको ध्यान त्यतातर्फ गम्भीरतापूर्वक जाने भन्दै उनले जहाँ ऋटी भएको छ ति ठाउँका स्थानीय प्रतिनिधि कुन पार्टीबाट निर्वाचित भएका रहेछन् भन्ने कुरा पनि जनताले पाउँनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए । त्यसका लागि जनताले सूचना प्राप्त गर्नेगरी व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।
जहाँनिर कमी भएका छन् ति स्थानीय तहको काम र अवस्था समेत सार्वजनिक गर्नेगरी मन्त्रालयले तयारी गरेको उनले बताए । ‘यसर्थ प्रमुख स्थानीय तहमा रहेको कमजारी सरकारले जिम्मा लिइरहदैन, जहाँ कमजोरी रहेको छ,त्यहाँ सरकार केन्द्रित रहने छ’, विष्टले भने ।
रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँने उद्देश्यका साथ श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरीएको पनि उनले जानकारी दिए । ‘तीन सय ६५ वटा प्रतिष्ठानहरूमा श्रम ऐन सुरु गरीएको छ, सात सय भन्दा बढी प्रतिष्ठानहरूको श्रम निरीक्षण गरीएको छ र श्रमिकको तर्फबाट प्राप्त उजुरीमाथि सुनुवाइ समेत गरीएको छ, श्रमिकको पारिश्रमिकमा कुनै समस्या नआहोस भन्ने उद्देश्यका साथ बैकिङ खातामार्फत भुक्तानी सुरु गरीएको छ, अनिवार्य बनाइएको छ, श्रमिकको न्यूनतम तलब पनि बृद्धि गरीएको छ,’ गोकर्णले भने ।
नेपालभित्र रोजगारीका अवसर नपाएर वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या अहिले पनि निरन्तर चलेको पनि बताए । ‘एकातिर हामी नेपालभित्र आन्तरीक रोजगारीलाई वृद्धि गर्न चाहेका छौँ, वैदेशिक रोजगारीका माथिको निर्भरतालाई क्रमश न्यून गर्दै आन्रीक रोजगारीलाई वृद्धि गर्ने र वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने वाध्यता कायम रहदासम्म वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, भरपर्दो, व्यवस्थीत र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ रोजगारदाताले सम्पूर्ण लागत खर्च व्यहोर्ने खासगरी दुईतर्फी हवाइ टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, रेकुरिटी डिपोजिट, लेवर कार्ड लगायतका खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने, गन्तव्य मुलुकमा कामदारको न्यायमा सहज पहुँच स्थापना गर्ने, पेशागत स्वास्थ्य एव्म सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने, गन्तव्य मुलुकका नागरिक र सोही देशका नागरिक सरह नेपाली नागरिकले पनि समान हक प्राप्त गर्ने प्रावधान, विमा सुरक्षा, दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुँदा क्षतिपूर्ती मिलाउँने व्यवस्था लगायत धेरै व्यवस्था सहित अन्तराष्ट्रिय कानूनका मुल्य मान्यतालाई कार्यान्वयन गराउँने सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट पहल सुरु भएको छ, मन्त्री विष्टले भने । उनले खासगरी पछिल्लो समय मलेसिया, मरिसस, जापान लगायतसँग यसप्रकारको शर्तका आधारमा श्रम सम्झौता भएको बताए । ‘उनले एक जना सांसदले जापान रोजगारीमा १२ देशका श्रमिक जान सुरु भयो नेपालमा अहिलेसम्म केहि भएन भन्नुभयो, यसमा मेरो कुनै प्रतिक्रिया छैन, तर संसदमार्फत आमनागरिक सूचना प्रवाह गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, मैले यसतर्फ ध्यानाकर्षण गर्न चाहान्छु, १२ देशका होइन जम्माजम्मी जापानले ९ वटा देशका श्रमिकलाई काममा लिनेगरी फैशला गरेको छ, त्यसमध्ये जम्मा पाँच वटा सँग मात्र श्रम समझदारी भएको छ, ति मध्ये नेपाल एक हो, पाँचमध्ये तीनवटा देशमात्र सीप परीक्षण गर्ने गरी टुंगो लागेको छ, ति हुन् नेपाल फिलिपिन्स र भियतनाम हुन्,’ गोकणृले प्रष्ट पारे ।
सरकारको द्रुत विकासमा नेपालले प्रक्रिया अगाडी बढाएको तर संसद समक्ष फरक ढंगको सूचना प्रवाहित भएको भन्दै उनले संसदको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपाल कोलम्बो प्रोसेसको अध्यक्षको हैसियतले समेत अन्तर्राष्ट्रिय र श्रमको क्षेत्रमा देखापरेका समस्यालाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा नेपालले गम्भीरतापूर्वक पहल गरिरहेको बताएको छ ।
उनले जंगलमा बस्ने जनावरको सन्दर्भमा समेत अन्तराष्ट्रिय कानूनहरू, सन्धि र महासन्धि निर्माण भएको बताए । ‘चाहे नेपाल सानो, गरिब र श्रमिक देश किन नहोस् नेपालले आफ्ना देशको नागरिकको संरक्षण सुधारका लागि अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा आवाज उठाउँनु, शर्त राख्नु रसमझदारीका लागि काेसिस गर्नु सरकारको हैसियतले न्यूनतम रुपमा निरवाह गर्ने कर्तव्य हो,यसकारण जंगलमा बस्ने जनावरका सन्दर्भमा कानून बनेका छन् भने सरकार आफ्नो देशको नागरिकको सन्दर्भमा अधिकतम भन्दा अधिकतम वकालत गर्न चाहान्छ, शर्त राख्न चाहान्छ, सम्झौता गर्न चाहान्छ’ उनले भने ।
नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा योजना नोलो, महत्वपूर्ण र जटिल भएको भन्दै उनले यसका लागि योजनाको सुभारम्भ भएको हिसाबले आइटी प्रणाली तयार गर्ने, यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, नियमावली, स्कीम, कार्ययोजना तयार गर्ने लगायतका धेरै कुरालाई पुरा गरिएको बताए ।
‘सूचीकरणको प्रक्रिया समेत अगाडी बढेको छ, केहि श्रमिक दाताको बीचमा रहेका समझदारीलाई समाधान खोज्नेगरी हिजो मात्रै पनि सम्पूर्ण हिसावले विवादको टुगो लागेको छ, आउँदो साउन १ देखि समाजिक सुरक्षा योजनाको व्यावहारीक कार्यान्वयन हुनेगरी सम्पूर्ण तयारी प्रक्रिया सकिएको छ, म संसद समक्ष साउन १ देखि सामाजिक सुरक्षा योजना औपचारिक रुपमा लागू हुने जानकारी गराउँछु,’ ।
सामी परियोजना ४५ जिल्लामा मात्र भयो भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने पाँच हजार भन्दा बढी जाने जिल्लाहरूलाई मापदण्डमा राखेर सो परियोजना सुरु गरेको बताए । उनका अनुसार सो मापदण्डमा पर्ने ३९ जिल्ला त्यो जोडिएका जिल्ला पनि पर्न सक्छन् एउटा प्रदेशमा एउटा वा दुईटा जिल्ला पनि पर्न सक्छन् ।
‘सीपको कारण एकातिर काम गर्ने जनशक्ति नपाएको र अर्कोतिर श्रमिकले काम खाजेको छ काम पाएको छैन श्रमबजारलाई श्रमिकसँग र श्रमिकलाई श्रमसँग जोड्नका लागि सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न जरुरी छ’, उनले भने ।
यसका लागि सरकारले नयाँ ढंगले काम गरिरहेको पपिन उनले बताए । त्यसका लागि १८ वटा जिल्लामा तालिम दिने काम भएको पनि उनले जानकारी दिए । यसैगरी उनले वैदेशिक रोजगारीका बारेमा आएका सात सय ४५ वटा उजुरीको समाधान खोजिएको पनि बताए । त्यसमा ३८० वटा संस्थागत उजुरीको क्षतिपूर्ति तिराइएको पनि उनले बताए ।
मन्त्री बिष्टले मलेसिया रोजगारी अबको केही दिनमै टुंगो लाग्ने बताए । त्यसका लागि सिन्डिकेट हटाउदै ९९ नयाँ स्वास्थ्य संस्था छनोट भएको उनले बताए ।
