काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले सम्बन्धित कानुनका बारेमा पहिले संसद्मा छलफल सुरु भएपछि मात्र बाहिर छलफल गर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कानुनको पूर्णतामा प्रश्न नउठ्ने गरी सरकारले विधेयक निर्माणको काम गर्ने बताए ।
‘विधेयक निर्माणका क्रममा सरोकारवाला पक्षसग परामर्श गर्दै कानुनको पूर्णतामा प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्नेतर्फ सरकार सचेत र गम्भीर छ,’ मन्त्री ढकालले भने ।
कानुन निर्माणमा सदन बाहिरभन्दा सदनभित्रै छलफल गर्ने परिपाटी बसाउन लागिएको उनको भनाइ छ ।
नयाँ कानुन निर्माणमा निश्चित अवधि तोक्नेबारे पनि छलफल भइरहेको मन्त्री ढकालले जानकारी दिए ।
उनले राहदानी विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता हुनु संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर नभएको प्रष्ट पारे ।
सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले राहदानी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित प्रतिवेदनबिना नै राष्ट्रपतिकहाँ जानुमा मन्त्रालय जिम्मेवार छ कि छैन भनी प्रश्न गरेका थिए । सांसद रामनारायण बिंडारी र अनिता देवकोटाले तीनै तहको संरचनालाई पूर्णता दिने गरी कहिलेसम्म कानुन बनिसक्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
सांसद्वयको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री ढकालले यस सभामा टेबुल भएको दुई महीनाभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम पारित नगरिएकाले प्रतिनिधिसभाले पुनः पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको र राष्ट्रपतिबाट पनि एक पटक सम्बन्धितसभामा फिर्ता पठाउनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम नै पुनः प्रतिनिधिसभामा आएको बताए ।
मन्त्रीहरू कानुन निर्माण प्रक्रियाप्रति नैतिक रुपमा जिम्मेवार हुने उनले तीनै तहका सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुनेगरी आवश्यक सबै कानुन छिटो बनाउन सरकार लागिपरेको बताए ।
