काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी वर्षायाममा विद्युत आयात नहुुने बताएका छन् ।
आज बसेकाे राष्ट्रियसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने- ‘आगामी वर्ष बर्खाको ५/६ महिना सरकारले विद्युत आयात गर्दैन, विद्युतमा आत्मनिर्भर हुनुु खुसीको कुरा हो ।’
मन्त्री पुनले नेपालको विद्युत उत्पादनको एक सय आठ वर्षे इतिहासमा १३ सय मेगावट विद्युुत जडित क्षमता रहेको बताए । उनले यस वर्ष एक सय ९७ मेगावाट विद्युत प्रणालीमा जोडेको बताए ।
त्यसैगरी मन्त्री पुनले आगामी वर्ष एक हजार मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा थपिने जानकारी दिए । ‘यस वर्ष एक सय ९७ मेगावाट थपिएको छ, अर्को वर्ष एक हजार मेगावाट विद्युत थपिन्छ’, मन्त्री पुनले भने ।
आगामी तीन वर्षभित्रमा सबै नेपालीको घरमा उज्यालो पुर्याउने लक्ष्यका साथ सरकारले काम गरिरहेको पनि उनले बताए ।
मन्त्री पुनले अहिले मुलुकमा अघि बढाइएका २२ वटा विद्युतीय आयोजनाबाट आगामी तीन वर्षभित्रमा तीन हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने जानकारी दिए । ‘तेस्राे वर्ष तीन हजार र त्यसपछिको वर्ष पाँच हजार मेगावट थपिने छ, १० वर्षमा १५ हजारको लक्ष्य लिइएको छ’, मन्त्री पुनले भने ।
उनले साढे ४ हजार मेगावाटका विद्युत आयोजना निर्माणको काम जारी रहेको पनि बताए ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना आगामी वर्ष सकिएर राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने पनि उनले जानकारी दिए ।
प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोगको क्षमता वृद्धि भएको भन्दै मन्त्री पुनले आगामी वर्षदेखि प्रतिव्यक्ति दुई सय ३६ किलोवाट विद्युत उपभोग हुने बताए ।
देशमा छरिएर रहेकाे पैसालाई एकीकृत गरेर विद्युतीय आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको त्रिशूली ‘ए’ तेस्रोले पुष्टि गरेको पनि उनले बताए ।
उनले साना आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली केन्द्रीय प्रसारणमा जोड्ने र आयोजनालाई लाभ दिने व्यवस्था गरिएको पनि बताए ।
ऊर्जाको माध्यमबाट उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि प्रयास भइरहेको बताए । ‘देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आगामी वर्ष आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ, जनताको लगानीका आयोजना सुरक्षित भएकाले त्यसमा लगानी गरेर देश विकासको अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गर्छु’ मन्त्री पुनले भने ।
उनले अझै पनि विद्युतमा आत्मनिर्भर हुनका लागि प्रसारण र वितरणका संरचना विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि हालसम्म कसैलाई जिम्मा नदिइएको बताए । उनले भने, ‘उक्त आयोजना राज्य आफैँले बनाउने सोच छ, यसका लागि कुन ढाँचामा कसरी पैसा जुटाएर बनाउने भन्ने बारेमा सम्भावनाको अध्ययन र छलफल भइरहेको छ’ ।
उक्त आयोजनाको पछिल्लो डिपीआर अनुसार दुई खर्ब ७३ अर्बको प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको उनले बताए ।
त्यसैगरी उनले सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई पनि सरकारले देशको हितअनुरुप अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
मन्त्री पुनले सुनकोसी–कमला–मरिन डाइभर्सनबाट मध्य तराई क्षेत्रको एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफमा सिँचाइ पुग्ने अनुमान गरेर आयोजना अघि बढाइने बताए । देशमा २३ हजारको संख्यामा नदी, नाला, खोला र खोल्सा रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
सरकारले चुरे संरक्षण, नदी नियन्त्रण र तटबन्धका कार्यक्रमलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
यस वर्ष संघमार्फत परिचालन गर्न तटबन्ध निर्माणका लागि दुई अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको उनले जानकारी दिए । तसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर आगामी वर्षमा नदी नियन्त्रणको काममा कुनै कमी हुन दिइने छैन’, पुनले भने ।
उनले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयले देशको विकास र समृद्धिका लागि मूूल चालक शक्तिको रुपमा भूमिका खेलेको दाबी पनि गरे ।
