काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असार महीनामा सङ्घीय संसद्मा भएका कामकारवाहीबारे कर्णाली प्रदेशमा छलफल भएको छ । नेपाल कानून समाजअन्तर्गत नागरिक संवाद केन्द्र कर्णाली प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा सङ्घअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत विधेयक, प्रतिवेदन र विभिन्न संसदीय समितिको काम कारवाहीबारे सोमबार सुर्खेतमा छलफल भएको हो । छलफलमा सरकारले निर्माण गर्ने कानूनमा विचारविमर्श, नागरिक सहभागिता आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक उपेन्द्र विकले नेपालमा कानून धेरै निर्माण हुने तर त्यो जनस्तरसम्म पुग्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए । उनले स्थानीय सरकारदेखि सङ्घीय सरकारले सहभागितात्मक पद्धतिलाई अँगाल्दै सटिक र सरल प्रकृतिको कानून निर्माण गरेर नागरिक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने सुझाव दिए । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले बनेका कानून अभ्यासमा आउन नसक्दा समाजको पद्धतिपूर्ण विकास हुननसकेको जिकिर गरे । सरकारले निर्माण गर्ने कानूनको पद्धति, प्रक्रिया र प्रणालीका विषयमा तल्लो तहसम्म सुसूचित हुने संयन्त्र हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । कर्णालीको नागरिकका लागि पठनीय संस्कृतिको विकास पनि त्यत्तिकै आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रतिनिधि टीकाराम शर्माले नेपालमा बन्ने कानून सङ्घीयतामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए । “ऐन, कानून निर्माणमा विज्ञताको प्रयोग हुनुपर्दछ, अन्यथा नागरिकले दुःख पाउँछन्”, शर्माले भने, “यसका लागि सबै तहका सरकारले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नसक्ने व्यक्ति जन्माउने कानून निर्माणतर्फ लाग्नुपर्दछ ।” उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा राज्यले निःशुल्क गरे मुलुक समृद्धिमा सहयोग पुग्ने धारणासमेत व्यक्त गरे । नागरिक संवाद केन्द्र कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रामबाबु बिसीले केन्द्रले फौजदारी तथा देवानी संहितासहित मुलुकमा बन्दै गरेका र बनिसकेका कानून नागरिकलाई अवगत गराउन सचेतना आवश्यक रहेको बताए । “कानून निर्माणमा एउटा सर्वसाधारण नागरिकसमेतको आवाज समेटियोस् भन्ने ध्येयले हामी छलफल चलाउँछौँ”, प्रमुख बिसीले भने, “छलफलबाट प्राप्त सुझावहरु सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन संवाद केन्द्रले पुलको काम गर्छ ।” –रासस
