काठमाडौं । सन्तानले जेष्ठ नागरिक बाबु आमालाई दिने सेवा सुविधा तथा पालन पोषणको व्यवस्था सम्बन्धमा सांसदहरु बीच नै मत भेद देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बाबु आमालाई छोरा छोरी तथा सरकारले दिने सेवा सुविधा बारे सांसदहरुले फरक फरक मत राखेका हुन् ।
ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकको बुँदा ८ को ‘क’ मा राखिएको ‘पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्नुपर्ने’ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले बाबु आमा र छोरा छोरीबीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउनुको सट्टा विगार्न सक्ने केहि सांसदहरुको भनाइ छ ।
मुल ऐनमा थप्ने गरि संसोधन प्रस्ताव गरिएको विधेयकको ८ ‘क’ पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान अन्र्तगतको १ मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको तोकिए बमोजिमको प्रतिशत रकम आफ्ना ज्येष्ठ नागरिक बाबु आमाको नाममा रहेको बैक खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्नेछ ।’ भन्ने उल्लेख छ । साथै जम्मा गरिएको रकमको दोब्बर रकम राज्यले सामाजिक सुरक्षा वापत थप गर्नु पर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
आपसी, माया, प्रेम, स्नेह तथा कर्तव्य र जिम्मेवारी बोधको अनुशासनबाट परिवार चल्ने गरेको भन्दै समिति सदस्यहरुले पैसा जम्मा गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले बाबुआमाबाट सन्तानलाई झनै टाढा पुर्याउने बताएका छन् ।
समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले जबरजस्ती पैसा जम्मा गर्ने पर्ने र नगरेमा कडा किसिमको दण्ड सजायको व्यवस्था गर्दा परिवार भित्र दीर्घकालिन रुपमा सम्बन्ध बिग्रने बताए ।
उनले पर्याप्त सम्पत्ति भएर पनि ज्येष्ठ नागरिकहरु छोरा–छोरीबाट उपेक्षित भएका उदाहरण धेरै रहेको भन्दै राज्य उनीहरुको संरक्षक बन्नुपर्ने बताए ।
अर्का सदस्य एकवाल मियाँले भने बाबु आमाको बैक खातामा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने भनी निश्चित प्रतिशत तोक्नु भन्दा पालन पोषण नगर्ने छोरा छोरीलाई कडा कानुनी कारवाही गर्ने प्रावधान राखिनुपर्ने बताए ।
समिति सदस्य पुष्पा भुसालले परिवारको आर्थिक अवस्थाका आधारमा असक्तहरुमाथि राज्यको दायित्व बढी हुने प्रावधान राखिनुपर्ने बताइन् । अर्की सदस्य विन्दा पाण्डेले निश्चित प्रतिशत तोक्दा त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
त्यसैगरी समिति सदस्य उमा रेग्मीले भने बाबु आमाको हेरचाह नगर्नेले पैत्रिक सम्पत्ति नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
समिति सदस्य मीना सुब्बाले भने सन्तानले बाबु आमाका नाममा जम्मा गर्ने पैसाले परिवारमा विखण्डन ल्याउँछ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्न नसकिने बताइन् ।
अर्का सदस्य अञ्जना विसंखेले ‘समस्या खडा भएमा’ र ‘हैसियतको आधार’ भन्ने शब्दाबली थप गरेर सम्पुर्ण जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने बताइन् । समिति सभापति निरु देवी पालले ५, १०, २० भनी प्रतिशत नतोकि सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताइन् ।
बैठकमा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थम माया थापाले सन्तानले बाबुआमाको बैक खातामा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानले परिवारमा विखण्डन नभई जोड्ने काम गर्ने दाबी गरिन् ।
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले प्रस्तावित संसोधन विधेयकको ८ ‘क’ मा उल्लेख गरिएको ‘व्यक्ति’ भन्ने शब्दलाई थप परिभाषित गर्नुपर्ने बताए ।
समिति सदस्यहरुबीच ज्येष्ठ नागरिक बाबु, आमाको बैक खातामा सन्तानले जम्मा गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धमा मत बाझिएपछि समितिले यसबारेमा विज्ञहरुसंग छलफल गर्ने भएको छ ।
