काठमाडौं । सांसदहरुले विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने सरकारको प्रस्ताव संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गर्दै मान्य नहुने अडान लिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रतिनिधिसभाका सांसदद्वय जिपछिरिङ लामा र कमला रोकाले विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने सरकारको प्रस्ताव समावेशी सिद्धान्तविपरीत आएको उल्लेख गर्दै मान्य नहुने अडान राखेका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद समेत रहेका लामाले संविधानले समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधिको स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि सो व्यवस्थाअनुसार विज्ञापन बोर्ड गर्ने प्रस्ताव सरकारले नल्याएकाले मान्य नहुने अडान राख्नुपरेको स्पष्ट पारे । महिला, जनजाति, दलित, गरिब समुदाय सबैलाई बोर्डमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था त्यसमा नरहेकाले आफ्नो असहमति रहेको सांसद लामाको तर्क छ । सांसद लामाले सो विधेयकमा गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहसचिवलाई सदस्य बनाउने प्रावधान पनि हटाउन माग गरे । अनुगमन गर्ने निकायलाई सो बोर्डमा राख्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
सत्तारुढ नेकपाकी सांसद कमला रोकाले महिला, दलित, जनजाति सबै समुदायको प्रतिनिधित्व नभएकाले सरकारले ल्याएको विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने प्रावधानमा सहमति जनाउन नसकिने स्पष्ट पारिन् । उनले सो बोर्डको अध्यक्षको पनि योग्यता तोक्न सरकारसँग माग गरिन् । सरकारले ल्याएको सो विधेयकमा विज्ञापन बोर्डमा रहने अध्यक्षको योग्यतासम्बन्धी प्रावधान राखिएको छैन् ।
सांसदहरुले विज्ञापन बोर्डमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व बढाउन पनि सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।
