काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले गौतम बुद्ध पोखरा विमानस्थलको डिजाइनमा नेपालीपन नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आइतबार बसेकाे राष्ट्रियसभा बैठकमा समितिको सुशासन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्दै समिति सभापति तारादेवी भट्टले विमानस्थलको डिजाइनमा नेपालीपन नदेखिएको बताएकी हुन् । ‘नेपाली मौलिकपन आउने विषय समेत समावेश गर्नुपर्ने र विमानस्थलको नियमित मर्मत सम्भारमा निर्माण कम्पनीसँगको सहकार्यक्रममा देशभित्रकै जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ’, भट्टले भनिन् ।
उनले समितिले गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भेरी बबई डाइभर्शन बहुउद्देश्यीय आयोजना र गोरखा सुलिकोट गाउँपालिकाको बारपाकको स्थलगत अध्ययन गरीएको बताइन् । यसको विस्तृत विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भट्टको भनाइ छ ।
उनले त्यसक्रममा विशेषगरी लागत, वित्तिय प्रगति, भौतिक प्रगति, कार्यप्रक्रिया तथा डिजाइन, चुनौति र सम्बन्धीत निकायलाई निर्देशन दिइएको बताइन् ।
उनले समितिको निर्णयलाई कार्यन्वयन गर्ने निकायले तदारुकताका साथ लिने कुरामा समिति विश्वस्त रहेको पनि बताइन् ।
उनले पोखरा क्षेत्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, भेरी ववई डाइभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजना र वारपाक सुलीकोट आयोजनाको अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन २०७६ र दिगो विकासको लक्ष्यको स्थानीयकरण सम्बन्धी प्रदेश क्रियात्मक अन्तरक्रियाको दुईवटा प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभासमक्ष पेश गरेकी हुन् ।
उनले सात वटै प्रदेशका विभिन्न स्थानमा दिगो विकास र सुशासनसम्बन्धी अन्तरक्रिया गरिएको बताइन् । ‘हेटौडा, जनकपुर, विराटनगर, गण्डकी, सुर्खेत, बुटलव र धनगढीमा अन्रक्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरीयो’ भट्टले भनिन् ।
त्यस क्रममा दिगो विकास र सुशासनका सम्बन्धमा, योजना कार्यक्रम प्रवदिद्धत तथा चुनौतिका सम्बन्धमा छलफल गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।
विज्ञहरुसँग भएको छलफलको आधारमा सरोकारवालाहरुलाई पृष्ठपोषण दिन र दिगो विकास र सुशासनको कार्यन्वयनको लागि जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका सवलीकरण गर्नु कार्यक्रमको मूलभुत उदेश्य भएको उनको भनाइ छ ।
समितिले गत चैत १० देखि असार १ सम्म सातै प्रदेशमा स्थलगत भ्रमण गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
ध्यानाकर्षण प्रस्तावमाथि छलफल
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा ध्यानाकर्षण प्रस्तावमाथि समेत छलफल भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु प्रकाश पन्थ, जितेन्द्रनारायण देव, बद्री पाण्डे र अनिता देवकोटाद्वारा संयुक्त रुपमा दर्ता गरिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सभामा छलफल भएको हो ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रकाश पन्थले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा बनेका कानुन र भएका व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
उनले ती कुरा कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए ।
प्रस्तावबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दिने सुविधा बारेमा छलफल भइरहेको बताइन् । ‘मासिक भत्ता र सेवा सुविधा सहज रुपमा उपलब्ध गराउन तथा वृद्धि गर्न र अन्य सुविधा बढाउने बारेमा छलफल भइरहेको छ ’ उनले भनिन् ।
उनले अपाङगता सम्बन्धी थप कानुनको प्रबन्ध गर्नुका साथै भएका कानुन परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाइन् ।
मन्त्री थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हेरचाह गर्ने व्यक्तिलाई तालीमको व्यवस्था पनि गरेको जानकारी दिइन् । ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिका परिवारलाई रोजगारसम्बन्धी तालीम दिन ठोस कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्छौं’ थापाले भनिन् ।
बाढी–डुबान प्रभावित क्षेत्रबारे जानकारी
आजको बैठकमा बाढी र डुबान प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी गराइएको थियो ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बाढी र डुबान प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना सम्बन्धी अल्पकालिन र दीर्घकालिन सुझाव समेटेर तयार पारिएको प्रतिवेदनबारे राष्ट्रियसभामा जानकारी गराएका गराएका हुन् ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आफ्नो नेतृत्वमा सबै दलबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सांसद भ्रमण टोलीले बाढी र डुबान प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनबारे जानकारी गराएका हुन् ।
उनले प्रभावित क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम र सुझाव कार्यान्वयन गरी सो बारेमा राष्ट्रियसभामा जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन समेत दिए । टोलीले यही साउन ४ देखि ७ गतेसम्म प्रभावित १० जिल्लाका विभिन्न स्थानको स्थलगत भ्रमण गरी त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिएको थियो ।
त्यसैगरी राष्ट्रियसभाले ‘प्रमाण (दोस्रो संशोधन)विधेयक, २०७५’ पारित गरेको छ । बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।
बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले ‘खेलकूदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभामा पेश गरेका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही साउन १६ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
