काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई जलप्रकोप सम्बन्धमा तत्कालीन र दिर्घकालीन महत्वका सुझाव दिएको छ ।
सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा एक टोली प्रकोप ग्रस्त तराईका १० वटा जिल्लाको निरीक्षणमा गएको थियो । निरीक्षणपछि टोलीले तयार पारेको सुझाव आज राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसादले बैठकमा पढेर सुनाएका थिए । सुझावका बूँदाहरु :-
तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरु
- वास्तविक पिडित पहिचान गरी तथ्यपरक विवरण संकलन गर्नुपर्ने ।
- आश्रयस्थलमा रहेका विस्थापित परिवारलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउनु पर्ने साथै विउविजन, खेती समेत डुवानमा परेको हुँदा आगामी वर्ष खाद्यान्नको अभाव हुने देखिएकाले नेपाल सरकार मार्फत आवश्यक मात्रामा खाद्यान्न उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
- आश्रयस्थलमा रहेका पिडितहरुलाई तत्कालै अल्पकालीन वसोवासको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
- बाढीसँगै सर्पको टोकाई व्यापक हुने भएकाले सर्पदंश औषधी तत्काल र सहजरुपमा पाउने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
- बाढी तथा डुवानपछि आउन सक्ने महामारी तथा रोगव्याधिलाई रोकथाम गर्न आवश्यक सावधानी अपनाउने सम्वन्धमा उपयुक्त संयन्त्र परिचालन गरिनु पर्ने र त्यस्तो अवस्थामा तत्कालै फिल्डमा स्वास्थ्य टोलीहरु खटाउन सकिने किसिमले तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने ।
- मनसुन अझै बाँकी रहेको र बाढी, डुवान अझै हुने सम्भावना भएकोले उद्धारका लागि बाढीबाट प्रभावित प्रत्येक जिल्लामा १० वटा जति रबरका डुङ्गाहरु,आवश्यक मात्रामा लाइफ ज्याकेट लगायतका अन्य उद्धारसँग सम्वन्धित सामाग्रीहरु नेपाल सरकारले तत्कालै उपलब्ध गराई तयारी अवस्थामा राख्नु पर्ने । साथै त्यस्ता डुङ्गाहरु आगामी वर्षहरुमा समेत प्रयोगमा ल्याउन सकिने गरी जिल्ला विपद्् व्यवस्थापन समिति मातहत रहने गरी सुरक्षित राख्नु पर्ने ।
- सडकका खाल्टाहरुमा पानी जम्ने र त्यस्ता खाल्टाहरुमा बच्चाहरु डुबेर ज्यान गुमाउने गरेकाले त्यस्ता खाडलहरु पुर्नु पर्ने ।
- गर्मीका कारण बालबालिकाहरु पानीमा पौडी खेल्न जाने क्रममा ज्यान गुमाएको पाइएकाले सचेत गराउनु पर्ने ।
- जिल्लाका बाढी तथा डुबानग्रस्त गाउँहरुमा खानेपानीलाई शुद्धीकरण गर्न पियुष तथा ब्लीचिङ्ग पाउडर जस्ता पानी शुद्धीकरण गर्ने औषधीहरु निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
- खानेपानीका धाराहरुलाई मर्मत गरी तथा कतिपय स्थानमा नयाँ ट्यूबेलहरु गाडी खानेपानीलाई सुचारु गर्नु पर्ने ।
- खेती गरिने विउ समेत डुवानमा परेकाले विउविजन उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
- पठनपाठन अवरुद्ध भएका विद्यालयहरुमा तत्काल पठनपाठन सुचारु गर्नुपर्ने ।
- खेतीयोग्य जमिन समेत बालुवाले पुरिएकाले आगामी वर्ष खेती लगाउनका लागि जनसहभागितामूलक कार्यक्रम मार्फत खेतको बालुवा हटाउन किसानलाई सहयोग पु¥याउनु पर्ने ।
- बाढी तथा डुवानबाट प्रभावितहरुको उद्धारका लागि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा दुई हेलिकोप्टरको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
- बढी जोखिमयुक्त वस्ती तथा स्थानहरुमा साइरन तथा अन्य सूचनाका माध्यमहरुको व्यवस्था गरी बाढी तथा डुवान सम्वन्धी पूर्व सूचना सम्प्रेषण प्रणालीको स्थापना गर्नु पर्ने ।
दिर्घकालीन गरिनु पर्ने कार्यहरु
- तराई मधेशको बाढी तथा डुबान सम्बन्धी समस्याको दिर्घकालीन समाधानका लागि गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने,
- नेपाल र भारतको सिमाक्षेत्र दशगजा नजिक भारत सरकारबाट निर्माण गरिएका बाँध वा चौडा सडकको कारण नेपाल तर्फको तराई मधेशका सिमाक्षेत्रका सदरमुकाम, जमिन र वस्तीहरु गम्भिर रुपमा डुवान पर्ने स्थिती उत्पन्न भएकोले नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने,
- चुरेको दोहनले तराई मधेस गम्भिर रुपमा प्रभावित हुने अवस्था रहेकोले चुरेको अतिक्रमणलाई पूर्णतः निषेध गर्ने र आवश्यक पर्ने स्रोतको लागि अध्ययन गरी वैकल्पिक स्थानको खोजी गर्ने साथै चुरे संरक्षणका लागि दिर्घकालीन योजना बनाई लागू गर्नु पर्ने,
- हाल दलित र अतिविपन्न परिवारका लागि जनता आवास कार्यक्रममा सञ्चालन गरिएकोमा बाढी तथा डुबान पिडित व्यक्तिलाई समेत आवद्ध गरी यस आर्थिक बर्षको जनता आवास कार्यक्रमको बजेटलाई प्रदेश नं. २ मा केन्द्रीत गर्दै बाढी तथा डुबान प्रभावित विपन्न जनताको आवास निर्माण मार्फत स्थायी वसोवासको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने,
- जोखिमयुक्त स्थानहरुमा रहेका वस्तीहरुलाई उपयुक्त स्थानहरुमा स्थानान्तरण गर्ने र त्यस्ता स्थानहरुमा वस्ती बस्न नदिनेतर्फ नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने,
- जनता तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गतका बाँधहरु धेरै ठाउँमा भत्किएकाले काम गर्ने शैलीमा पुनरावलोकन गरी सबैतिर एकै किसिमको प्रभावकारी मापदण्ड बनाई लागू गर्नु पर्ने साथै यस्ता तटबन्धहरु दिर्घकालिन रुपमा टिकाउ हुने किसिमले बनाउनु पर्ने,
- हुलाकी सडकमा बर्षायामको पानीको प्रवाहको लागि कम्तिमा प्रत्येक १०० मिटरमा फराकिला कजवे, कल्भर्ट, पुल, ह्यूमपाईप आदिको प्रबन्ध गर्ने गरी यस सडकको रिडिजाइन गर्नु पर्ने,
- संभावित विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहहरुले आफूलाई साधन श्रोत र सामग्रीहरुबाट सुसज्जीत गर्दै तयारी अवस्थामा राख्नु पर्ने,
- तराई मधेशका खोला, नदीहरुबाट हुने कटान र बाढीको जोखिमबाट जोगिन दुबै किनारामा वृक्षारोपण (बास, बेत आदि) गर्दै वायाे इन्जिनियरिङ पद्दतिलाई जोड दिनु पर्ने,
- हुलाकी तथा ग्रामीण सडकका बीच बीचमा पर्ने नदी तथा खोलाहरुको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रलाई साँघूरो पारेर पुल बनाउँदा बर्षा याममा बाढीले पुल नै भत्काउने, पानी थुनिएर गाउँ, वस्ती तथा जमिन डुुबाउने गरेकाले बहाव क्षेत्रलाई साँघूरो नपारी पुल तथा अन्य संरचनाहरु निर्माण गर्नु पर्ने,
- निर्माण गरिएका ग्रामीण सडकहरुले पनि एकप्रकारको बाँधकै रुपमा काम गर्दा बर्षायाममा खेत तथा बस्तीहरुमा जम्मा भएको पानीको बहाव रोकिन गई डुबानको समस्या उत्पन्न भएकोले यस्ता सडकहरु बनाउँदा प्रर्याप्त कल्भर्ट, कजवे, ह्यूम पाईपको प्रबन्ध गरी निर्माण गर्ने कुरामा विशेषतः स्थानीय तहले ध्यान दिनु पर्ने,
- वैज्ञानिक सर्भे र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन बिना नै सडकहरुको निर्माण हुने गरेकाले आगामी दिनहरुमा यसतर्फ सबै तहका सरकारहरुले ध्यान दिनु पर्ने ।
- पुलको दायाँवायाँ ५०० मिटरसम्म, वन तथा संरक्षित क्षेत्र आसपासका खोलामा थुप्रिएको बालुवा निकाल्न नपाउने सरकारी नीतिका कारण पुल नै पुरिनै लाग्दा र वस्तीभन्दा खोलाको सतह अग्लो हुँदा वस्ती बगाउने, डुबानमा पर्ने जस्ता समस्या सिर्जना भएकाले यस प्रकारको नीतिमा पुनरावलोकन गरी निश्चित मापदण्ड तय गरी लागू गर्नु पर्ने,
- हरेक वर्ष विस्थापित हुनेहरुलाई अस्थायी प्रकृतिबाट पुनस्र्थापना गरिने र हरेक वर्ष पुनः विस्थापित हुने समस्या दोहोरिन गएको पाइएकाले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनु पर्ने,
- स्थानीय तथा प्रदेश तहमा आपतकालीन कोषको स्थापना गरिनु पर्ने,
- प्राकृतिक विपतको व्यवस्थापनको लागि तीनै तहका सरकारहरु बीच समन्वात्मक रुपमा काम गर्नु पर्ने,
- विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखी सबै तहका सरोकारवालाहरु पूर्व तयारी अवस्थामा रहनु पर्ने,
- स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थहरु ठेक्कामा लगाउने नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गरी जिल्ला समन्वय समिति मार्फत गर्नु पर्ने,
- चुरेदेखि भारतको तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म द्विपक्षीय समझदारी गरी बाँध बनाउनु पर्ने,
- प्राकृति स्रोतको दोहन, वन क्षेत्र तथा नदीको अतिक्रमण, अवैज्ञानिक विकासका गतिविधि जस्ता मानव निर्मित कारणहरुले वर्षेनी बाढी तथा डुबानका समस्या सिर्जना हुने गरेकाले तीनै तहका सरकारले सचेतना बढाउने, यस सम्वन्धी भएका नीतिहरुको समेत पुनरावलोकन गर्नु पर्ने,
- उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना जस्ता कार्यमा सर्वप्रथम जुट्ने सुरक्षा निकाय भएकाले ती निकायहरुलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने र सुरक्षा निकायका जीर्ण कार्यालयको समेत मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने र
- आपत्कालीन अवस्थामा आश्रयस्थलहरु आवश्यक हुने हुँदा हरेक वडाहरुमा पर्याप्त मात्रामा यस प्रकारका आश्रयस्थलहरु निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्ने ।
( राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सीना, उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, खिमलाल भट्टराई, सरिता प्रसाई, वृषेशचन्द्र लाल र प्रमिला कुमारी सहित सचिवालयबाट उपसचिव दशरथ धमला र कम्प्यूटर अपरेटर सुशिलकुमार खड्का सामेल रहेको भ्रमण टोलीले साउन ४ देखि ७ सम्म स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गरेको थियो । )
