काठमाडौं । आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुखविरुद्ध नाराबाजी भएको छ । पूर्वयोजनाअनुरुप नै सदन अवरुद्ध गरेका नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका सांसदहरुले नेपालको संसदीय इतिहासमा दूरगामी असर पर्ने घटना गराएका छन् ।
सर्लाहीमा गैरन्यायिक ढंगले प्रहरीको गोलीबाट दुई जनाको ज्यान गएको घटनाबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका कांग्रेस-राजपाले आजको बैठकमा नयाँ विषय उठान गर्दै निर्मला हत्याकाण्डको छानबिन माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए ।
नाराबाजीका क्रममा उत्तेजित भएका कांग्रेस र राजपाका सांसदहरुले सभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध नै नाराबाजी सुरु गर्न थालेपछि उनीहरुलाई सभामुखले तत्कालै सभामुखविरुद्ध नाराबाजी नगर्न सचेत गराए ।
सभामुखविरुद्ध नाराबाजी चल्न थालेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले पनि आपत्ति जनाएका थिए ।
संसदीय अभ्यासको मर्यादा तोड्दै सभामुखविरुद्ध नाराबाजी चलेपछि नेकपाकी सांसद शान्ता चौधरीले सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गर्न पाइँदैन भन्दै कांग्रेस तथा राजपाका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको नाराको विरोध गरेकी थिइन् ।
त्यस्तै नेकपाका अन्य दुई प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु खगराज अधिकारी र धनश्याम खतिवडाले पनि सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गर्ने कार्यको उठेरै विरोध गरेका छन् ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा सभामुखविरुद्ध नाराबाजी लगाएको यो नै पहिलो घटना भएको थाहा भएको छ । यसअघि नेपालको संसदीय इतिहासमा सभामुखविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुँदा पनि सभामुखविरुद्ध नाराबाजी भएकाे थिएन ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सभामुख बनेका रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध तत्कालीन नेकपा एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव नै दर्ता गर्दा पनि सभामुखविरुद्ध नाराबाजी भएको थिएन । उक्त प्रस्ताव सफल नभए पनि संसदीय मर्यादामा कुनै आँच आउने काम भएको थिएन । त्यसअघि वि.सं. २०१६ मा को संसदीय अभ्यासमा पनि सभामुखविरुद्ध नाराबाजी लागेको पाइँदैन ।
संसदीय अभ्यासमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख सर्वसम्मत र सर्वमान्य हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै संसद् नियमावलीमा सभामुखलाई कुनै पनि विषयमा क्रस गर्न नपाइने व्यवस्था उल्लेख छ । संसद्मा सभामुखको फैसला नै अन्तिम हुने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट चुनिएका सभामुखले पदमा बहाल हुनुअघि नै दलको सदस्यता त्याग्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही कारण पनि सभामुखको कुनै दल नहुने र तटस्थ रहने अभ्यास छ ।
यस्तोमा नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक भएकाे यस दुर्लभ घटनाले संसदीय व्यवस्थामा दीर्घकालीन असर पार्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।
