काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटको खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भने – ‘त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले सो विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेको छ ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि जवाफदेही बनाउने प्रावधान पनि राखिएको पनि बताए । विधेयकमा वित्तिय उत्तरदायित्व पूरा नगर्ने कुनै पनि निकायमाथि कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिएको खतिवडाको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बेरुजु असुल गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि दाबी गरे । अर्थमन्त्री खतिवडाले बेरुजु असुलउपरका लागि सहज बनाउन आर्थिक गतिविधिको अडिटिङलाई छुट्टै ढंगले गरिदिन महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आग्रह गरे । ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कार्य सम्पादनसम्बन्धि कुरालाई पनि आर्थिक गतिविधिको अर्डिटसँग मिसाउने गरेकाले बेरुजु असुलीमा समस्या परिरहेको छ’ खतिवडाको भने । सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रम र ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विनियोजित बजेटलाई नतिजामुखी बनाउन प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, मन्त्रीले सचिव र सचिवले मातहतका निकायका प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको पनि उनले बताए । ‘कार्यसम्पादन सम्झौताले सरकारको समग्र कामलाई नयाँ गति दिन्छ । यो उत्तरदायित्व पन्छाउने काम होइन’ खतिवडाले भने ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर र बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको भन्दै उनले रकमान्तर गर्दा विनियोजन ऐनको सीमाअनुुसार भएको स्पष्ट पारे । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनालाई चालूु आवमा सम्पन्न गर्न बजेटले ध्यान दिएको पनि उनले बताए । चालु आवको बजेट कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी गइसकेको पनि मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।
वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न, विनियोजित बजेटलाई नतिजामुुखी बनाउन, वित्तीय उत्तरदायित्वलाई अझ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नयाँ आर्थिक कार्यवधिसम्बन्धी विधेयक आएको उनको भनाइ छ ।
बैठकमा संसोधनकर्ता सांसदहरुले बेरुजु घटाउने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।
विधेयकका संशोधनकर्ता सांसद शान्ति पाख्रिनले आवको अन्त्यमा बढी रकम खर्च गर्ने असारे प्रवृत्तिलाई रोक्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले भनिन् – ‘वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने बनाउनुुपर्छ’ ।
त्यसैगरी सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्ने बताए । उनले वित्तीय उत्तर दायित्वमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि विधेयकमा समेट्न सुझाव दिए ।
अर्का संशोधनकर्ता रेखा शर्माले आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्दै पूूँजीगत खर्च कम हुने, आवको अन्त्यमा बढी खर्च हुने, रकम फ्रिज हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न ध्यान दिनपर्ने माग गरिन्
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति समेत रहेका कांग्रेस सांसद भरतकुमार शाहले साढे ६ खर्व बेरुजु देखिएको भन्दै त्यसलाई असुल उपर हुने गरीकडा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराए ।
सत्तारुढ नेकपाका सांसद एवम् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले जग्गा लगायतका सार्वजनिक अचल सम्पत्तिको विवरण राख्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए । उनले आफू अर्थमन्त्री हुँदा देशभरको सार्वजनिक जग्गा लगायतको अचल सम्पत्तिको विवरण राख्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई दिइएको भन्दै त्यसको कामलाई प्रभावकारी हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग पनि गरे ।
विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटको पारदर्शी ढंगले खर्च हुने गरी लेखा अधिकृतको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
विधेयकमाथि १९ साउनदेखि दफावार छलफल
विधेयक २०७५’ माथि आगामी साउन १९ देखि दफावार छलफल हुुने बताइएको छ । आजको बैठकमा सो विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदले आ–आफ्नो धारणा राख्ने कार्य समाप्त भएकाले आइतबारदेखि दफावार छलफल शुुरु हुन लागेको हो ।
सरकारले वित्तीय सङ्घीयतालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सो विधेयक ल्याएको हो । सरकारी आयोजनामा विनियोजन भएका बजेटलाई अझ पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने विधेयकको उदेश्य छ ।
