काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक चल्न नसकेको लामो समय भइसकेको छ । गत साउन ८ गते जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावउपर छलफल भएयता संसदको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
जनताका प्रतिनिधिले जनसरोकारका कुरा राख्ने, बहस गर्ने र राष्ट्र निर्माणको लागि खाका कोर्ने महत्वपूर्ण थलो लामो समयदेखि चल्न सकिरहेको छैन । यसको फलस्वरुप प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव गरिएका विधेयकहरुमाथि छलफल नै हुन पाइरहेको छैन । प्रतिनिधि सभामा अहिले कुल २८ वटा विधेयकमाथि छलफल हुन बाँकी रहेको छ । निरन्तर संसदमा भएको अवरोधले यी विधेयक अड्किरहेका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस र राजपाले पाँचपटक सदन अवरुद्ध गरिसकेको छ भने संसदको सचिवालयले सूचना जारी गरेर दुईपटक बैठक स्थगित गरेको छ ।
सर्लाही घटनाको बिषयलाई लिएर संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरेको बुझिएको छ ।
सर्लाहीमा नेत्र विक्रम चन्द–विप्लवका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल प्रहरीसँगको जम्काभेटमा गोली लागि निधन भएको विषयलाई अघिसार्दै नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध पार्दै आएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले भने राजमार्ग ठप्प गर्दै विरोध गरिरहेको स्थानमा प्रहरीको गोलीलागि निधन भएका सरोज नारायण सिंहको विषयमा छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउन माग गरिहेको छ ।
सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने क्रममा सर्लाहीमा प्रहरीले गोली चलाउदा सर्लाही घटना भएको स्पष्टिकरण दिइ सकेका छन् । यो विषयमा छानबिन गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाइ सार्वजनिक गर्ने समेत गृहमन्त्रीले सदनमा जानकारी गराइ सकेका छन् । यस्तोमा सत्तापक्षले भने संसदीय छानविन समिति गठन गर्न आवश्यक नरहेको बताइरहेका छन् ।
निर्मला हत्याकाण्ड जस्तो गम्भीर मुद्दामा अहिलेसम्म संसदीय छानविन समिति गठनगर्न माग नभएको अवस्था छ ।
यही विषयको कारण सदन अवरुद्ध पार्ने प्रवृत्तिले प्रतिपक्ष दलभित्रै असन्तुष्टी बढिरहेको बुझिएको छ । जनताको करबाट तलब तथा भत्ता लिइ जनताको हितमा कामगर्न खटाइएका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु संसद्को कारबाही नै रोकेर अन्य समाधानको बाटो रोज्न नचाहनुलाई नियतमाथी नै शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको चर्चा चलिरहेको छ ।
प्रतिपक्षले विरोध गर्न पाउने व्यवस्था प्रचलित छ । यही अधिकारको दुरुपयोग गर्दै सार्वजनिक महत्वका विधेयकहरुमाथी छलफल हुन नदिइ सदन रोक्ने कार्यलाई जनताले निरन्तर नियालीरहेका छन् । अहिलेको अवरोध कत्तिको जायज भन्ने विषयले जनस्तरमा नै बहस सुरु गरेको छ ।
विरोध गर्न पाउने अधिकारको दुरुपयोग गर्दै गत बुधबार प्रतिपक्षी दलहरु कांग्रेस र राजपाले संसदीय इतिहास मै पहिलोपटक सभामुख विरुद्ध नाराबाजी गर्दै संसदीय मुल्य र मान्यतामाथि प्रहार गरेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक साउन २० गतेको लागि तोकिएको छ ।
