काठमाडौं । जनताकाे मतबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरुले छलफल गर्ने थलो हो, संसद् । राज्य संचालनको प्रमुख अंगका रुपमा संसद्लाई चिनिन्छ । कानुन निर्माण गर्ने, सरकार बनाउने तथा अन्य राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा छलफल संसद्मा हुनेगर्छ ।
नेपालको संघीय संसद्भित्र दुईवटा सदन छन्, माथिल्लो सदन र तल्लो सदन । तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा हुन् । यी दुवै सभामा फरक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिहरु आउने गर्दछन् ।
प्रतिनिधिसभा
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना रहने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत् निर्वाचित भएका एकसय ६५ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका एकसय १० जना गरी कुल दुईसय ७५ सदस्यहरु प्रतिनिधिसभामा छन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ ।
राष्ट्रियसभा
प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठजना गरी कुल ५६ जना निर्वाचित र नेपाल सरकारको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना गरी राष्ट्रिय सभामा कुल ५९ सदस्य छन् ।
राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुन्छ । तर राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा सकिन्छ । पहिलोपटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोलाप्रथाद्वारा एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्षको हुन्छ ।
राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन हाे ।
सदनका प्रमुख कार्यहरु
संघीय संसद्भित्र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले गर्ने कार्यहरु फरकफरक हुन्छन् ।
सरकार निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने, संसदीय अनुगमन गर्ने, बजेट पारित गर्ने र संसदीय सुनुवाइ गर्ने प्रतिनिधिसभाका प्रमुख कार्यहरु हुन् ।
त्यस्तै, विज्ञसेवा प्रदान गर्ने, नीतिनिर्माण गर्ने, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, नियमन तथा निर्देशन गर्ने र संसदीय सुनुवाई गर्ने राष्ट्रियसभाका प्रमुख कार्यहरु हुन् ।
संघीय संसद्
तर यी दुवै सभा छुट्टै संसद् भने होइनन् । प्रतिनिधि सभा अथवा राष्ट्रिय सभा कुनै एउटालाई मात्र संसद् भन्न मिल्दैन । यी दुवै सदनलाई संयुक्त रुपमा संसद् भनिन्छ ।
अर्थात् यी दुई सभा मिलेर बल्ल संघीय संसद् बन्छ । एउटा सभाबाट कुनै विधेयक पारित हुँदैमा संसद्बाट पारित भएको मानिँदैन । कुनैपनि विधेयक संसद्बाट पारित हुनको लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबैबाट पारित हुनुपर्छ ।
संघीय संसद् अन्तर्गत सदनको अधिकार
दुवै सदन संविधानबाट अधिकार सम्पन्न छन् । दुवै सदनको अधिकार भने समान छैन । राष्ट्रियसभा भन्दा प्रतिनिधिसभाको अधिकार बढि हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री चयन प्रतिनिधिसभाले मात्र गर्न सक्छ । प्रधानमन्त्री हटाउनेमा पनि राष्ट्रियसभाको भुमिका हुँदैन । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न वा पारित गर्न राष्ट्रियसभालाई अधिकार छैन ।
नेपालको व्यवस्थापिका सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रतिनिधिसभाले प्रयोग गर्छ । कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाले निर्धारण गरे अनुसार राष्ट्रियसभाले पनि गर्नुपर्छ । राज्यको मन्त्रिपरिषद्, प्रशासन, प्रहरीलगायतका सम्पूर्ण कार्यकारी अंगहरू प्रतिनिधिसभाको अधिकारभित्र पर्छन् ।
प्रतिनिधिसभाले बनाएको विधेयक संशोधन गर्ने अधिकार पनि राष्ट्रियसभामा छैन । तर प्रतिनिधिसभाले बनाएको कुनैपनि कानुनलाई पुनः संशोधन भने गर्नसक्छ ।
दलित, जनजाति, सिमान्तकृत, आदिको प्रतिनिधित्व गर्ने, कानुन बनाउने, जनताको चासो र सरोकारबारे छलफल गर्ने र सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट नियन्त्रण गर्नेजस्ता अधिकार भने राष्ट्रियसभालाई छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले छलफल गर्न समय लिनेगर्छ । अर्थ विधेयक भएमा १५ दिन र अन्य विधेयकहरू भएमा दुई महिनाभित्र छलफल गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो नभएमा सोझै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनसक्ने अधिकार प्रतिनिधिसभालाई छ ।
राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएको कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित पुनः फिर्ता पठाएमा राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयक संशोधनसहित मात्र पारित गर्नसक्छ ।
अर्थ विधेयक
अर्थ विधेयक प्रतिनिधिसभामा मात्र प्रस्तुत हुन्छ । अर्थ विधेयक भित्रका विषय जस्तैः कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छुट दिने, संघीय सञ्चित कोष संरक्षण गर्ने, राजस्व संकलन गर्ने जस्ता विषयमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने अधिकार राष्ट्रियसभालाई छैन ।
अर्थ विधेयक भन्नाले कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छुट दिने, परिवर्तन गर्ने वा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय हो । संघीय सञ्चित कोष वा अन्य कुनै संघीय सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने, त्यस्तो कोषमा रकम जम्मागर्ने वा त्यस्तो कोषबाट कुनै रकम विनियोजन वा खर्च गर्ने वा विनियोजन वा खर्च गर्न खोजिएको रकम घटाउने, बढाउने वा खारेज गर्ने विषय अर्थ विधेयक भित्रपर्छ ।
कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो होइन भनेर संसद्मा प्रश्न उठ्यो भने सभामुखको निर्णयलाई अन्तिम मानिन्छ ।
