काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आफ्ना निर्देशनहरु सरकारले पालना नगरेको प्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । फास्ट ट्रयाक, बुढीगण्डकी आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्थानीयका समस्या छिटो समाधान गर्न दिएको निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकामा समितिले असन्तुष्टि जनाएको हो ।
समितिले सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएकाले सक्दो छिटो समाधान गर्न निर्देशन दिए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले समितिको निर्देशनको कार्यान्वयन गरेका छैनन् । आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन तयार पार्न जुटेको समितिले निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै त्यसतर्फ सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउन प्रयास गर्ने भएको छ ।
वार्षिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गरिरहेको समितिले सदस्यहरुको सुझावसहित एक साताभित्र अन्तिम टुंगो लगाएर राष्ट्रियसभामा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
समितिले तहगत राज्यसंरचनाको विकासमा समन्वय, राष्ट्रिय सम्पदा, मानवअधिकार तथा परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था, समन्यायिक विकासको अवस्था, पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय, संस्कृति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक आयोगसम्बन्धी विषय समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् ।
