काठमाडौं । असाधारण र अस्वाभाविक कार्यादेश दिएर प्रतिनिधि सभामा एक विशेष समिति गठन गरिएको छ । समितिलाई दिइएको असाधारण काम हो– भविष्यमा कहिल्यै संसद बैठक अवरुद्ध नहुने उपाय खोज्ने ।
असाधारण काम दिइएकाले यो समितिका संयोजक पनि विशेष व्यक्तिलाई बनाइएको छ । उनी हुन्– पूर्व सभामुख तथा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ । समितिको नाम राखिएको छ– ‘अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति’ ।
प्रतिनिधि सभा बैठक बारम्बार अवरुद्ध हुँदै आएको छ । पछिल्लो अवरोध आइतबार खुलेको हो । भविष्यमा पनि अवरुद्ध हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै ‘फेरि यस्तो गतिरोधको अवस्था उत्पन्न नहोस्’ भन्दै उपाय खोज्ने सहमति साथ अवरोध खुलेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले यस्तो समिति बनाउने सहमति साथ सदन अवरोध खोलेका हुन् । दुई दलले सर्लाहीमा भएका तीन घटनाको संसदीय छानविन गर्न समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । उनीहरु त्यस्तो मागबाट पछाडि हटेका छन् । तर, साथसाथमा यस्तो समिति बनाउन सहमत भएका हुन् ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा यस्तो असाधारण जिम्मेवारी दिएर विशेष समिति बनाउने प्रस्ताव सभामुख कृष्णबहादुर महराले राखेका हुन् । समितिलाई दिइएको कार्यादेशमा भनिएको छ– ‘सार्थक वार्ता तथा संवाद मार्फत् संसद्को वर्तमान गतिरोध अन्त्य गरी संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं । फेरि यस्तो गतिरोधको अवस्था उत्पन्न नहोस् भन्ने बारेमा संविधान, नियम र स्थापित परम्परा अनुसार आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन...’ ।
संसदीय मामिलाका जानकारहरुका अनुसार बारम्बार हुने अवरोध सदाका लागि अन्त्य गर्न सदन भित्रबाटै औपचारिक प्रयास भएको यो पहिलो घटना हो । सदन अवरोधको स्थायी समाधान खोज्ने प्रयोजनका लागि विगतमा कहिल्यै कुनै समिति या कार्यदल बनेको छैन । नेपालमा संसदीय गतिरोधको इतिहास तीन दशक लामो छ तर कहिल्यै ‘सदाका लागि अवारोध अन्त्य गर्ने’ सम्बन्धमा औपचारिक प्रयास गरिएको थिएन ।
यो समितिका सदस्यहरुमा उमाशंकर अरघरिया, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुषाल गौतम, मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल, लक्ष्मणलाल कर्ण र विन्दा पाण्डे छन् ।
अर्थपूर्ण ‘संसद्’ शब्द
विशेष समिति निर्माणमा ‘प्रतिनिधि सभा’को सट्टा ‘संसद्’ शब्द प्रयोग गरिएको छ । संसद् शब्दले राष्ट्रिय सभालाई समेत जनाउँछ । अर्थात्, विशेष समितिले समग्र संसद्मा हुने गतिरोध अन्त्यको उपाय खोज्नेछ । यही कारण प्रतिनिधि सभा शब्दको सट्टा संसद् शब्द प्रयोग गरिएको देखिन्छ । यद्यपि, यो समितिमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य भने छैनन् । संसद् शब्द प्रयोग गरिएकाले भविष्यमा राष्ट्रिय सभाको सहमति लिएर समितिमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई पनि थप्न सकिने आकलन गरिएको छ ।
समितिको कार्यकाल ३० दिनको छ तर त्यस अघि नै अधिवेशन अन्त्य हुन सक्छ । चालु अधिवेशन बजेट अधिवेशन हो । संसद्ले बजेट पारित गरिसकेको छ । त्यसैले कुनै पनि बेला अधिवेशन अन्त्य हुनसक्छ । अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा समितिले अर्काे अधिवेशनमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।
