काठमाडौं । अबदेखि आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक भित्र पनि कार्यान्वयनमा नआएको बजेट अर्थ मन्त्रालयमा अनिवार्य रुपमा फिर्ता पठाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा सरकारले पेस गरेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
दोस्रो चौमासिकभित्र पनि कार्यान्वयनमा नआएको बजेट अर्थ मन्त्रालयका अनिवार्य रुपमा फिर्ता पठाउने प्रस्ताव समितिको मंगलबार बसेको बैठकले पारित गरेको हो ।
दोस्रो चौमासिकमा पनि कार्यान्वयनमा नआएको बजेट अन्य आयोजनामा खर्च गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयका अनिवार्य रुपमा फिर्ता पठाउने विधेयकको प्रावधान पारित गरिएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर बजेटको दुरुपयोग हुन नदिन पनि सो कानुनी व्यवस्था गर्नुपरेको स्पष्ट पारे । उनले अर्थ मन्त्रालयका फिर्ता आएको सो बजेट अन्य आयोजनाहरुमा खर्च गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराए ।
सरकारले समितिमा पेश गरेको सो विधेयकमा ‘सम्बन्धित मन्त्री र सचिवले आफ्नो मातहतका आयोजना वा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अनुमगन तथा मूल्यांकन मासिक रुपमा अनिवार्य गर्नुपर्ने’ प्रावधान पनि राखिएको छ ।
