काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कानुनविपरीत सत्तारुढ नेकपाले पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको जग्गामा आफ्नो पार्टी कार्यालय राखेको भन्दै त्यसबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेको छ ।
नेकपाले सरकारी जग्गा भोगाधिकार र लिज सम्बन्धी कार्यनीति उल्लंघन गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाकाे शून्य समयमा बोल्दै कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले नेकपाले कानुन मिचेर पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको जग्गामा आफ्नो पार्टी कार्यालय राखेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।
सार्वजनिक जग्गालाई पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानलाई भोगाधिकार दिएकोमा नेकपाले कानुन मिचेर आफ्नो पार्टी कार्यालय सञ्चालन गरेको भन्दै उनले सत्तारुढ दलको क्रियाकलापले 'सत्ता पक्षलाई चैन अरुलाई ऐन' भन्ने देखाएको बताइन् । ‘कांग्रेसको प्रतिष्ठाबारे धेरै चिन्ता नलिऊ नेकपाको पार्टी कार्यालयले नियम मिचेर सार्वजनिक जग्गालाई भोगाधिकार गरिरहेको छ । त्यसको प्रतिष्ठामाथि बढी चिन्ता गरौँ र त्यसलाई बचाउने कोसिस गरौँ’', भुसालले भनिन् ।
त्यसैगरी कांग्रेसकै सांसद उमा रेग्मीले विशेष समयमा बोल्दै सरकारी जग्गा भोगाधिकार र लिज सम्बन्धी कार्यनीति उलंघन गर्दे सत्तारुढ नेकपाले सरकारी जग्गा र त्यसमा बनेको भवनमा पार्टी कार्यालय संञ्चालन गरेको भन्दै त्यसबारे सदनलाई सत्य तथ्य जानकारी गराउन माग गरिन् ।
सरकारी जग्गा कब्जा गरी सरकार नै स्वयंम् नियम कानुन मिचेर अघि बढेको भन्दै उनले त्यसबारेको सत्य तथ्य सदनलाई जानकारी गराउन माग गरिन् । दुई तिहाईको सरकार गठनसँगै भूमाफियाले सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने क्रम बढेको दाबी गर्दे उनले भूमाफियाहरुको बिगबिगी किन यसरी बढेको भन्दै प्रश्न गरिन् ।
भोगाधिकार पाएको पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले धुमबराहीस्थित ३ रोपनी ७ आना २ पैसा सरकारी जग्गा नेकपालाई पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएको छ ।
सरकारबाट भोगाधिकार पाएको जग्गा तेस्राे पक्षलाई भाडामा दिन नपाउने कानुनी व्यवस्थाविपरीत नेकपाले प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरेर मासिक भाडा तिर्दै आएको भन्दै कांग्रेसले कानुन कार्यान्वयनमा सचेत हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
प्रतिष्ठानलाई सरकारले २०६३ मंसिर २१ गते भोगाधिकारका लागि सो जग्गा उपलब्ध गराएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाको अवरोध खोल्न भएको सहमतिलाई राजनीतिकरण नगरौं : गिरी
त्यसैगरी विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीले प्रतिनिधि सभाको अवरोध खोल्ने सन्दर्भमा भएको सहमतिलाई राजनीति आरोप प्रत्यारोपको विषय नबनाउन सबैको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद गिरीले सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दुवैले संसदीय मर्यादा कायम गर्दै गरेको निर्णयलाई दलीय आधारमा व्याख्या र विश्लेषण नगर्न सचेत गराए ।
उनले भने, ‘हिजोको सहमतिबारे अहिले टिका टिप्पणी हुँदै छन् । प्रतिपक्षी हार्यो । सम्झौता खोज्यो । होइन, सत्तापक्ष आत्तियो । सत्तापक्षले प्रतिपक्षको मान्यो । हिजो दुवै पक्षले प्रतिनिधिसभाको मर्यादा कायम गरेर आआफ्नो ठाउँबाट योगदान गरेर विशेष गरेर सभामुखकै पहलबाट कदम लिएको हो । यसलाई राजनीतिको विषय नबनाउनुहोस् । प्रतिपक्षीले उच्चकोटीको सदासयता देखाएको छ । सरकारले पनि विनम्रता देखाएको छ ।’
उनले देशका विभिन्न स्थानमा बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावितका लागि संघीय राज्यको सिद्धान्त पालना नहुन्जेल उदारतापूर्वक केन्द्र सरकारबाट अनुदान पठाउने व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्रालय र सरकारलाई आग्रह गरे ।
सरकार सुतेर बस्यो
यसैगरी कांग्रेस सांसद मोहमद आफताब आलमले तराईका जिल्लामा बाढी र डुबानबाट प्रभावितका लागि रातह तथा पुनःस्थापनामा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै त्यसतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । उनले सरकार सुतेर बसेको आरोप पनि लगाए । लालबकैया र बागमतीको तटबन्ध ठाउँठाउँमा भत्किएकाले फेरि पनि खतरा कायमै रहेको भन्दै तटबन्धको उचाइ बढाउन सरकारसँग माग गरे ।
राजपाका सांसद लक्षमणलाल कर्णले बाढी पीडीतको उचित प्रबन्धका तत्काल कारबाही अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
