काठमाडौं । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले संविधानको मर्मअनुसार राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउनेतर्फ आफ्नो भूमिका केन्द्रित रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन् ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्नोत्तरको कार्यक्रमअन्र्तगत उत्तर दिँदै मन्त्री थापाले राज्यका सबै संयन्त्र र निकायमा ३३ प्रतिशत पुर्याउनेतर्फ कानुन तर्जुमा भई लागू हुने अवस्थामा रहेको भन्दै सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
सांसद् उमा रेग्मीले राज्यका हरेक निकायमा महिलाहरुको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले गरेका तयारीबारे प्रश्न गरेकी थिइन् । सांसद् रेग्मीको प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री थापाले नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुसार राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा अहिले संघीय संसदमा ३३ दशमलब ५, प्रदेश संसदमा ३४ दशमलब ५ र स्थानीय व्यवस्थापिकामा झण्डै ४१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको जानकारी दिइन् ।
सांसदहरु डिला संग्रौला पन्त र पुष्पा भुसाल गौतमले पूरक प्रश्न गर्दै ‘केन्द्रको मन्त्रिपरिषद्मा १२ प्रतिशत मात्रै महिला भएकाले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई सरकारले मान्नुपर्ने कि नपर्ने ?’ भनी सोधेका थिए ।
उनले समाजमा विद्यमान विभिन्न कुरीति कुसंस्कार अन्त्यका लागि स्थानीय तहमा नै सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने गरिएको स्पष्ट पारेकी छिन् । हिंसाका रुपहरुको पहिचान गरी सम्बोधन गर्दै लैजाने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको पनि उनले स्पष्ट पारिन् ।्
सांसद प्रेम सुवालले गोर्खाका विभिन्न स्थानमा महिलाको इच्छाविपरीत तानी विवाह गर्ने प्रचलन रहेको भन्दै यस किसिमको व्यवस्था समाधानका लागि भएको पहलबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।
