काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ‘भूमिसम्बन्धि (आठौं संशोधन) विधेयक, २०७५’ पारित गरेको छ । समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पेस गरेको सो विधेयक समितिका सदस्यहरु, संशोधनकर्ता सांसदहरु र विज्ञहरुको सुझावसहित पारित गरेको हो ।
समितिका सदस्य, संशोधनकर्ता सांसदहरु र विज्ञहरुसहितको सुझावलाई समेटेर सो विधेयक पारित गरिएको समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जानकारी दिइन् । उनले समितिले पारित गरेको सो विधेयक छिट्टै प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने पनि जानकारी दिइन् ।
समितिमा लगातार दुई महिनाको छलफलपछि सो विधेयक पारित गरिएको हो । विधेयकमा २०७६ असार मसान्तभन्दा अघि नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरी उपयोग गरिरहेको छ । त्यसैगरीे एक पटकका लागि ती जग्गाहरु सम्बन्धित कम्पनीका लागि उपयोग गर्न दिने प्रावधान राखिएको छ ।
त्यसैगरी सहरी क्षेत्रका भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई आवश्यक्ता अनुसार नेपाल सरकारले आवास उपलब्ध गराउन वा सामुदायिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउन वा जग्गा विकासको माध्यामबाट जग्गा उपलब्ध गराउने सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
सभापति सुवेदीले पारित विधेयकमा सरकारी कार्यालय भवन निर्माणका लागि गौचरको जग्गा नेपाल सरकारको स्विकृति लिएर प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको बताइन् ।
