काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद जनार्दन शर्माले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तत्काल गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद शर्माले सत्यतथ्य पत्ता लगाई न्याय निरुपण नगरी शान्ति प्रक्रियाको काम पूरा नहुने भन्दै संवेदनशील विषयलाई हेलचेक्र्याइँ नगर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । उनले जिम्मेवारीपूर्वक आयोग तत्काल गठन गरी काम अघि बढाउन आग्रह गरे ।
उनले संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउने दुष्प्रयास भइरहेको भन्दै त्यो आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए । संघीय संरचनामा काम गर्ने क्रमका कानुनलगायतको अभावले केही जटिलता देखिए पनि सोही विषयलाई लिएर संघीय प्रणालीमाथिको प्रश्न उठ्नुलाई स्वभाविक रुपमा लिन नसकिने बताए । संघीयतामाथि उठ्ने गरेका हरेक प्रश्नले त्याग र बलिदानको उपेक्षा गरेको टिप्पणी उनको थियो ।
‘संघीय व्यवस्था भनेको गुडिया होइन । खेलौना होइन । यो एउटा बच्चाले मन परेन भनेर फेर्न सकिँदैन । त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको कुरा हो’, उनले भने, ‘त्यसकारणले यसलाई गुडियाको रुपमा नलिईयोस् । म सचेत र सर्तक गराउन चाहन्छु ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइको ठेक्कामा अनियमिता भएको भन्दै सत्यतथ्य छानबिन गरी सदनलाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा परीक्षणमा लापरबाही र ढिलाइ गरिएको भनिएको पुरानै फ्रान्सेली कम्पनीलाई नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार राष्ट्रिय परिचय पत्र र पञ्जीकरण विभागले राति ११ बजे आफ्नै कार्यकक्षमा पौने दुई अर्बको ठेक्का गरेको दाबी उनले गरे ।
कानुनविपरीत गरिएको यस सम्झौतामा निकै ठूलो रकमको चलखेल भएको आशंका गरिएको भन्दै उनले त्यसबारे छानबिन गरी सदनलाई यथार्थ जानकारी गराउन माग गरे । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का किन गरियो ? सो दिनको मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्दा किन सो निर्णय गोप्य राखियो ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘संसदीय समितिमा छलफल नै स्थगित गरिएको अवस्थामा विधेयक किन र कसरी कार्यान्वयन गरिँदै छ ?¬’
त्यसैगरी सांसद् प्रमोद साहले रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणबाट मैथिली र भोजपुरीमा दैनिक पाँच मिनेट समाचार र हप्तामा एक घण्टा अन्य कार्यक्रम प्रसारण हुदै आएकामा अहिले रोकिएको भन्दै खेद प्रकट गरे । उनले मुलुकमा सबैभन्दा बढी बोल्नेमध्येको दोस्रो भाषा मैथिली भन्दै संघीयताको मर्म र भावना विपरीत सरकारले भाषा र संस्कृतिमाथि हमला गर्ने काम गरेको आरोप लगाए ।
सांसद रामबाबुप्रसाद यादवले किसानको आवाजलाई सरकारले सधैँ बेवास्ता गर्दै आएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए । सांसदहरुले खेतीपातीको समयमा मलखादको सहज र सर्वसुलभ उपलब्ध गराउन पटक पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीले बेवास्ता गर्ने गरेको भन्दै उनले किसानलाई समयमा मल नदिने मन्त्री, सचिव र कृषि सामग्री कम्पनीलाई बरखास्त गरी मुद्दा चलाउन माग गरे ।
