काठमाडाैं । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री चक्रपाणी खनालले पेस गरेको बिरुवा संरक्षण (पहिलो संशाेधन) विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बिरुवा संरक्षण (पहिलो संसोधन) विधेयक २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरुले वन तथा जंगल क्षेत्रको विनास गर्दै बिरुवा संरक्षणको विषयलाई मात्रै अघि बढाएर वन संरक्षण गर्न नसकिने भन्दै बिरुवा संरक्षण र वन तथा जंगल संरक्षणको अभियान सँगसँगै चलाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।
सांसद प्रमोद शाहले निजगढ विमानस्थल निर्माणका क्रममा खाली स्थानकाे सट्टा जंगल क्षेत्रको हजारौँ रुख हटाउन लागिपरेको भन्दै जंगल मास्ने काम गर्न नपाउने गरी कानुनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । विकास निर्माणको नाममा जंगल तथा वन क्षेत्र कटानी गर्ने गरिएको भन्दै उनले जंगल मास्ने काम नरोकेसम्म बिरुवा संरक्षणलाई मात्रै प्राथमिकतामा वन संरक्षण गर्न नसकिने तर्क गरे ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले बिरुवा लगाउन पनि बजेट निकासा गर्ने र जंगल मास्नका लागि पनि बजेट निकासा गर्ने शैलीको अन्त्य गरिनुपर्ने बताएका छन् । गणतन्त्र आएपछि पनि जंगल फडानी गर्ने काम अध्याधिक भएको भन्दै वन मन्त्रालय समेतको सहभागितामा विधेयक ल्याउन उनले सुझाव दिए ।
सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले कृषि अनुसन्धान परिषद् भ्रष्टाचारको थलो मात्रै बनेको आरोप लगाएका छन् । कृषि अनुसन्धान परिषद् नया जातका बिरुवा नपाइने भएकाले बाहिरबाट ल्याउन परेको भन्दै उनले परिषद्ले भ्रष्टाचारबाहेक केही नगरेको दाबी गरे ।
सांसद प्रेम सुवालले विकासको नाममा जंगल विनास गर्ने काम भइरहेको भन्दै उनले फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्दा उल्लेख्य संख्यामा रुख कटान गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको विकल्पबारे बारे सोच्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री चक्रपाणी खनालले छलफलमा सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दे उनले बिरुवा संरक्षण तथा आयात लगायत विषयमा विधेयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बताए । कृषि अनुसन्धान परिषदले निकै राम्रा विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भ्रष्टाचारकै अखडा भएको भन्ने भनाइमा सत्यता नभएको दाबी गरे ।
