काठमाडौं । मुलुकका प्रचलित कानुनले दण्डनीय भनेका विषयमा पनि संसदीय समितिमा छलफल सुरु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबार बसेकाे बैठकमा कानुनले दण्डनीय मानिसकेको बहुविवाहका बारेमा समाजमा विद्यमान रीतिरिवाज, धर्म, संस्कृति र जातीय परम्पराका नाममा चलिआएका प्रथालाई कानुनतः दण्डनीय मान्न नमिल्ने तर्कसहित छलफल सुरु भएको हो ।
समिति सदस्यहरु छक्कबहादुर लामा र विजय सुब्बाले विभिन्न जात जाति र क्षेत्रमा अहिले पनि बहुपति प्रथा रहेकाले कानुन निर्माण गर्दा जातिय परम्परालाई पनि हेरिनुपर्ने बताएपछि समितिको बैठक बहुपति, बहुपत्नी र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको चर्को बहसमा प्रवेश गरेको हो ।
समितिका सदस्यहरु यशोधा गुरुङ सुवेदी र रेखा शर्मा लगायत समितिका अधिकांश सदस्यले बहुपति प्रथालाई अस्वीकार गर्दै विद्यमान कानुन अनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
घटना दर्ताको विषयमाथिको छलफलको क्रममा बहुपतिको परम्पराको विषयले प्रवेश पाएको हो ।
समिति सदस्य विजय सुब्बाले हिन्दु विधिशास्त्र अनुसार बनेको संविधान भएकाले यसले अन्य जातिका धर्म, संस्कृति र परम्परालाई नजअन्दाज गरेको टिप्पणी गरे । 'तीन जना लोग्ने र एउटा श्रीमती दर्ता गर्न गए भने के गर्नुहुन्छ ? समाजमा भएका कुराहरुलाई ऐन कानुनले कामण्ड गर्नु पर्छ पर्दैन ? उनले भने, 'एक जना माननीयले संविधानले ब्यान्ड गरेको कुरा नगर्ने भन्नुभयो । यो हिन्दु विधिशास्त्र अनुसार बनेको कानुन हो । यसले तल धेरै कुराहरुलाई देख्दैन । लामा, सुब्बा, राउटे साउटे धेरैलाई देख्दैन ।'
समिति सदस्य यशोधा गुरुङ सुवेदीले फौजदारी संहिताले बहुविवाहलाई लाई अपराधभित्र मानेको र बदर गर्ने पनि व्यवस्था गरेकाले फेरि मान्यता दिनुपर्ने भनेर प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताइन् । समिति सदस्य सुब्बाले पनि संविधानले नै सबै जातजातिलाई आफ्नाे प्रथा, परम्परा मान्नु भनेर सबै कुरा खोलेकाले परम्परालाई मानेकै आधारमा राज्यको कानुनले सजाय दिन मिल्छ ? भनी प्रश्न गरिन् ।
'बहुविवाहलाई अपराध अन्तर्गत मानेको छ । चाहे त्यो बहुपति प्रथा होस् चाहे त्यो बहुपत्नी प्रथा होस् । हाम्रा सामाजिक मान्यताहरु थुप्रै प्रकारका छन् । राम्रालाई कानुनतः व्यवस्था गरेर स्वीकार पनि गर्नुपर्छ', सांसद सुवेदीले भनिन्, 'नराम्रा विषयलाई कानुनबाटै दण्डित गरेर हटाउनुपर्छ । हाम्रो सामाजिक परम्परामा बोक्सी प्रथा छ । के बोक्सी प्रथालाई हामी मान्यता दिन्छौं ।'
समिति सदस्य रेखा शर्माले कानुन र संविधानले गरेको व्यवस्थालाई व्यवहार र संस्कृतिले काट्न नमिल्ने तर्क गर्दै अभ्यास छ भन्ने नाममा कानुनलाई विस्थापित गर्न नहुने बताइन् । उनले संघीय कानुनका बारेमा चर्चा गरेकाले क्षेत्रगत परम्परा र संस्कृतिको सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नुको औचित्य नरहेको बताइन् । समिति सदस्य छक्कबहादुर लामाले शाहको भनाइको प्रतिकार गर्दे केन्द्रीय कानुनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन बन्ने भएकाले क्षेत्रगत विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने दाबी गरे ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरणको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा १९ मा उल्लेखित व्यक्तिगत घटनाको सूचना दर्ता प्रक्रिया सम्बन्धमा ‘ख ’मा व्यवस्था गरिएको ‘विवाहको सूचना पति पत्नी दुवैले दिनुपर्ने’ व्यवस्था माथिको छलफलका क्रममा यो विषय प्रवेश भएको हो ।
