काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसद् रामनारायण बिडारीले मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
वन्यजन्तु मार्दा राज्यको कानुनले जेल चलान गर्ने र नमार्दा आफ्नै ज्यान संकटमा पर्ने जोखिमपूर्ण अवस्थामा मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा रहेको भन्दै उनले उपयुक्त ढंगले सुरक्षाको बन्दोबस्त मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले मान्छे र वन्यजन्तु दुवैको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भए पनि सरकारले वन्यजन्तुको मात्रै संरक्षण गर्ने गरेको आरोप लगाए ।
गरिबलाई न्यूनतम आवश्यकताका लागि बासस्थान बनाउन प्रयोग गर्न नपाउने जंगल र रुख रातारात विदेश तस्करी भइरहेको भन्दै उनले हरियो वन नेपालको धन भन्ने स्पष्ट नीति बनाउन ध्यानाकर्षण गराए । वन्यजन्तु र वनजंगल संरक्षण सम्बन्धी विद्यमान ऐन कानुनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले प्रश्न गरे, 'मान्छेलाई सिकार गराएर वन्यजन्तु पाल्ने नीति लिने ठीक हो ? कि मान्छेको पनि संरक्षण गर्नुपर्ने हो ? मान्छेले वन्यजन्तु मारेमा २० वर्ष कैद गर्ने अनि वन्यजन्तुका कारण मानिसको निधन हुँदा के गर्ने ? रुखका लागि मान्छे कि मान्छेका लागि रुख ? मान्छेका लागि वन्यजन्तु कि वन्यजन्तुका लागि मान्छे ? मान्छेलाई वन्यजन्तुको आहारा बनाउने हो ?'
यसैगरी राष्ट्रिय सभाका अन्य सांसद्हरुले समसामयिक र क्षेत्रगत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । आइतबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिता, सडक विस्तारमा भइरहेको ढिलाइ तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको सुरक्षा लगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सांसद उदया शर्मा पौडेलले राष्ट्रसेवक कर्मचारीका विषयमा छापाहरुमा नकारात्मक कुराहरु आइरहेको भन्दै कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम नगर्न सबैको ध्यानाकर्षण गराइन् । गणतन्त्र स्थापना र परिर्वतलाई संस्थागत गर्न कर्मचारीको ठूलो भूमिका रहेको भन्दै उनले स्थानीय सरकारको रुपमा रहेका र लामो समय काम गरेका कर्मचारीको मनोबल गिराउने अभिव्यक्ति कतै बाट पनि आउन नहुनेतर्फ सचेत गराइन् ।
सांसद विन्दादेवी आले मगरले प्रधानामन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा राज्यकोषको रकम कनिका छरेर सक्ने काम भएको टिप्पणी गरिन् । उनले वास्तविक बेरोजगार नागरिकलाई सीपमूलक काममा नलगाई गाई धपाउने लगायतका काममा अर्बौ रुपैयाँ सकाउने काम गरिएको आरोप लगाइन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको गुनासो आइरहेका बेला सरकारले सोही कार्यक्रमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट १३ अर्ब ऋण लिने तयारी गरिरहेको सूचना आएको भन्दै त्यसबारे सत्यतथ्य सदनमा जानकारी गराउन माग गरिन् ।
सांसद अनिता देवकोटाले रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्यूठान, दाङको सडक सञ्जालमा रहेको बबईदेखि तुल्सीपुरसम्मको सडक सम्झौता भएको छ महिना पुग्दा पनि कार्य सुरु नभएकाले तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । बुटवलबाट भैरहवा आउने क्रममा तिलोत्तमा नगरपालिकाको शंखरनगरदेखि भेलुजासम्म राखिएका एक सय १० किलोका गौतम बुद्धका मुर्तिहरु पाँच वटा मूर्तिहरु तोडिएको र छरपस्ट अवस्थामा रहेको भन्दै अवाञ्छित क्रियाकलापमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिन् । उनले भोगाधिकार पाएको पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठानको भवन र जग्गा भाडामा लिएर नेकपाले आफ्नो कार्यालय राखेको सन्दर्भमा सदनलाई यथार्थ जानकारी गराउन माग गरिन् ।
सांसद सिंहबहादुर विश्वकर्माले संविधानको धारा २ सय ५५ मा दलित आयोगको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको तत्काल पदपूर्ति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
