काठमाडौं । संसदीय समितिले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको बाँकी मुआब्जा तत्काल निर्धारण गरी तीन महिनाभित्र वितरण गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो जलविद्युत आयोजनाको जग्गाको बाँकी मुआब्जा तत्काल निर्धारण गरी तीन महिनाभित्र वितरण गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
आयोजनाको मुख्य प्रभावित क्षेत्र आरुघाट लगायतको जग्गाको बाँकी मुआब्जा पनि तत्काल निर्धारण गरी तीन महिनाभित्र वितरण गरिसक्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जानकारी दिइन् । बैठकले सो आयोजनाको निर्माण कार्य विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार नै अघि बढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले आयोजनाको ९० प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न गरेर बाँकी १० प्रतिशत भने बाँकी राखेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । समिति सदस्य एवम् पूर्वऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले २०७२ सालमा निर्माण सुरु गर्ने तय गरिएको उक्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम हालसम्म पनि सुरु नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् ।
समितिका अर्का सदस्य दलबहादुर रानाले सो आयोजनाको जग्गाको बाँकी मुआब्जा वितरण नगरेर सरकारले अन्यौलता थपेको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यसलाई चालु गराउन सरकारलाई सचेत गराए ।
१२ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना सुरुमा दुई खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सम्पन्न गर्ने अनुमान गरिए पनि हाल त्यसको लागत बढ्दै गएकामा पनि समिति सदस्यहरुले चिन्ता गरेका छन् ।
