काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले आज ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि प्रदेश नम्बर ३ सँग छलफल गरेको छ ।
विधेयकमा सक्दो सहमति जुटाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सभाले संघीय संसद्, प्रदेशसभाका सदस्य, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग संयुक्त छलफल गरेको हो ।
छलफलमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संविधानले परिकल्पना गरेको समन्वय, सहअस्तित्व र सहकारिताको सिद्धान्तमा आधारित संघीयता भएकाले सिद्धान्तको पालनाका साथै ऐनको सफल कार्यान्वनयका लागि सबै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिको सहमति आवश्यक पर्ने बताए ।
उनले संविधानको भावनाअनुसार साझा सूचीलाई व्यवस्थित र परिभाषित गरी संविधानको भावना अनुसार सबै नागरिकले अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन साझा छलफल आवश्यक भएको जानकारी गराए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले हरेक अधिकारलाई आफूमातहत राख्न चाहनु अस्वभाविक नभएको भन्दै उनले सबैका चाहनाबाट साझा सहमति खोज्न प्रदेशस्तरीय छलफल प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले वृहत् छलफल गरेर लामो समयसम्म संशोधन गर्नु नपर्ने गरी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन सबैले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा विधेयकले गरेको व्यवस्थाबारे विषय विज्ञले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाले विधेयकमाथि अधिकतम सहमति जुटाउने प्रयासमा सबै प्रदेशमा छलफल गरेको छ । सात वटै प्रदेशबाट आएका सुझावका आधारमा विधेयकमा संशोधन गरिने अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।
