काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास समिति र प्रदेशसभाका सांसदहरुले दिगो विकासमा साझा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले धुलिखेलमा समितिका सदस्य र प्रदेशसभाका सांसदहरुसँग गरेको तीन दिने संयुक्त भेलाले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि चार बुँदे साझा प्रतिबद्धता घोषणा गरेको हो ।
दिगो विकासका लक्ष्यलाई मूर्त रुप दिन मस्यौदा विधेयक तथा विद्यमान कानुनमा आवश्यकता अनुसार नीतिगत, कानुनी, व्यवस्थापकीय र संरचनागत सुधारका लागि सक्रिय हुने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यसैगरी सरकारी स्तरबाट कार्यान्वयन हुने र भएका योजना, बजेट र कामकारबाहीको अनुगमन तथा निगरानी गर्दै सबै तहमा सुशासन सुदृढ भए–नभएको अनुगमन गरी जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा भेलाले साझा प्रतिबद्धता गरेको छ ।
समावेशिता, लैंगिक समानताको मूल प्रवाहीकरण तथा वातावरणीय दायित्वसमेत बोध गरी दिगो विकासका मुद्दाहरुको पहिचान, बहस पैरवी गर्नुका साथै विकास योजना तथा कार्यक्रमको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन क्रियाशील बन्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै समिति सभापति तारादेवी भट्टले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । उनले राष्ट्रिय तहमा निर्धारण गरेका लक्ष्यप्रति समर्पित भई आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षसहितको सन्तुलित र एकीकृत विकासका लागि कसैलाई पछाडि नछोड्ने र समानतामा आधारित दिगो विकास लक्ष्यको मर्मलाई आत्मसात् गर्न सहमति गरिएको बताइन् ।
सन् २०३० भित्रै दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने तथा सुशासन सुदृढीकरण गर्ने सवालमा राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरु प्रतिबद्ध र सक्रिय रहनुपर्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै दिगो विकासमा साझा धारणा बनाउन समितिले प्रदेशसभाका सदस्यहरुसँग तीन दिने संयुक्त भेला गरेको हो ।
विषयविज्ञहरुको समेत उपस्थितिमा सम्पन्न भेलाले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्राथमिकतामा परेका विषय र क्षेत्रमाथिको कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सात वटै प्रदेशका सांसदहरु सदस्य रहने गरी दिगो विकास लक्ष्य अग्रणी सांसद् समूह (च्याम्पियन्स ग्रुप) गठन गरेको छ ।
यो समूहले दिगो विकासका सवालमा समन्वय अभावबाट उत्पन्न अवरोध अन्त्य गर्दै विभिन्न संयन्त्र परिचालन गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने छ । समूहमा राष्ट्रिय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समिति र सातै प्रदेशका पाँच–पाँच जना सांसद् सम्मिलित छन् ।
संयुक्त भेलामा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न गरिबी निवारण, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइ, भौतिक पूर्वाधार र खानेपानी, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता र समावेशीकरणका विषयमा प्रदेशको अवस्थाबारे प्रत्येक प्रदेशबाट एकएक जना गरी सात जना प्रदेश सांसदले आ–आफ्नो प्रदेशको अवस्था, चुनौती र अवसरबारे जानकारी गराएका थिए ।
