काठमाडौं । सांसदहरुले सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको निर्माण प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
पटकपटक म्याद थप गरेर पनि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको परिसरमा रहेको सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको भवन निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि सांसदहरुले नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
संघीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरुले निर्माण प्रक्रियामा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार बन्न नसकेको र राज्यकोषको ढुकुटी सकाउने काम मात्रै भएको भन्दै सम्पूर्ण प्रक्रिया खारेज गर्न सुझाएका हुन् ।
समिति सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले भवन निर्माण समयमा नसक्दा ठेकेदारको दोष देखिए पनि पटकपटक समय थप गर्ने, बजेट निकासा गर्ने सबै सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । उनले कुनै पनि निकायले निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको सम्बन्धमा जिम्मेवारी लिन अग्रसर नभएकाले भवन बनाउने प्रक्रिया नै क्यान्सर भइसकेको टिप्पणी गरे ।
‘भवन बनाउने प्रक्रिया नै आफैँमा क्यान्सर भइसकेको छ । त्यसैले यो सामान्य उपचारबाट, यहाँबाट निर्देशन दिएको भरमा यो काम हुन्छ भन्ने मलाई पटक्कै लागेको छैन । मिडियालाई खुराकी दिने हो भने ठिकै हो’, उनले भने, ‘होइन समाधान खोज्या हो भने पहिले यो कुन खालको र कुन चरणको क्यान्सर हो भन्ने पत्ता लगाउनुपर्यो ।’
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका समिति सदस्य गगन थापा र खगराज अधिकारीले अस्पताल निर्माण प्रक्रिया नै खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे । अस्पताल सञ्चालनका लागि बजेट, जनशक्ति तथा आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गर्न नसक्ने हो भने भवन निर्माण भए पनि कान्ति अस्पतालको आइसियु सेवा बन्द भएजस्तै अवस्था उत्पन्न हुने भन्दै उनले सम्बन्धित निकायलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखे ।
समिति सदस्य थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका बेला सुरेश वाग्ले स्मृति केन्द्र भवन निर्माणका लागि तेस्रो पटक म्याद थपको अनुमति दिइएको थियो । २०७० मा अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका बेला सम्झौता अनुसार भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्नुपर्ने थियो । २०७१ मंसिर २७ गने निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०६८ साल मंसिर २८ गते निर्माण सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।
समिति सदस्यहरु उमेश श्रेष्ठ र उमाकान्त चौधरीले पनि समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुने भएकाले राज्यपक्षलाई जिम्मेवारी बनाउने ढंगले आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखे ।
बैठकमा उपस्थित स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले विगतमा नियम विपरीत रकम निकासा भएकाले समस्या भएको स्वीकार गर्दै समितिको निर्देशनका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले म्याद थप, बजेट निकासा र भेरिएसन लगायतमा कर्मचारीक संलग्नता भएको प्रमाणित भए आफू पदीय जिम्मेवारी लिने बताए ।
छलफलपछि समितिले अस्पताल भवन निर्माणबारे अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिलाई पाँच दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०६८ मंसिर २८ गते सम्झौता भएको सुरेश वाग्ले स्मृति क्यान्सर केन्द्र भवन निर्माणका लागि दुई पटक भेरिएसन आदेश र तेस्रो पटक म्याद थप भइसकेको छ । पटकपटक थप भएको समयमा पनि निर्माण नभएपछि अहिले भेरिएसन स्वीकृति र म्याद थपको प्रक्रिया नै अगाडि बढाइएको छैन ।
