काठमाडौं । सांसदहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय विधेयक २०७६ माथिको सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा सांसदहरुले विधेयक संविधानको मूल मर्म विपरित भएको बताएका थिए । उनीहरुले संविधान अनुसार संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
उनीहरुले सैद्धान्तिक दृष्टिले संघीयता विपरित विधेयक आएको भन्दै प्रश्न उठाए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले आन्तरिक सुरक्षाको नाममा प्रदेशसभा प्रहरीले हेदै आएका कसुरलाई सूचना प्रकाशित गर्दे संघीय प्रहरीले खोस्दै जाने प्रवृति बढ्न सक्ने भन्दै त्यसतर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने भनेर राख्दा के कस्तो तहकाले निर्देशन दिने भन्ने उल्लेख नभएकाले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गम्भीरता नेपाल सरकारसंग नभएको आरोप लगाए । संविधानको मर्म विपरित संघीय प्रहरीको शाखाको रुपमा प्रदेश प्रहरीलाई स्थापित गर्न खोजिएको भन्दै संविधानको सही कार्यान्वयनमा गम्भीर हुन सरकार र गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । कर्मचारीतन्त्र र सरकार भित्रैबाट पनि संघीयतालाई खतरा रहेको भन्दै उनले त्यसतर्फ गम्भीर हुन गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले संघीयता कार्यान्वयनको विषय पुरानो साईकल चलाई राखेकालाई नयाँ साईकलको बानी नपरे जस्तै भएको बताए । प्रदेश प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न सक्दैन भन्ने अनुमान गर्नु संघीयताको मर्म विपरित भएको भन्दै उनले सबैतर्फ योग्यतामा समरुपता कायम गरेर प्रदेश प्रहरीलाई नै अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने बताए ।
सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार नै विधेयकमा प्रदेशलाई दिने अधिकार परिमार्जित ढंगले दिने काम गरिएको बताए । उनले प्रदेशको अधिकारलाई अतिक्रमण गर्ने प्रयास नगरिएको स्पष्ट पारे ।
नेपाल प्रहरी र संघीय प्रहरीको पदावलिको सट्टामा नेपाल प्रहरी राख्नुको कारण खुलाउँदै नेपाल प्रहरी नै संघीय प्रहरी हो भन्ने बुझ्नुपर्ने उनले बताए ।
संघीय प्रहरी र नेपाल प्रहरी दुबैको पुनर्गठन गर्दा यसमा रहेको विभेदको अन्त्य गर्नकै लागि विधेयक आएको उनले प्रष्ट पारे । उनले भने, ‘सम्बन्धित राष्ट्रसेवकको इच्छा अनुसार यसलाई समायोजन गर्न विधेयक ल्याएको हो । यसै सन्दर्भमा लैङ्गिक विभेद नहोस् भन्ने कुरा आएको छ ।’ लैङ्गिक विभेदलाई मध्यनजर गर्दै पति–पत्नीहरुलाई एउटै प्रदेशमा उनीहरुको रुचिअनुसार समायोजन गर्ने विधेयक ल्याइएको उनले बताए । प्रहरीहरुको सरुवा र वृत्ति विकासको सन्दर्भमा पनि यो विधेयकले ध्यान दिएको उनले जानकारी दिए । प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरीहरु प्रदेशबाट सरुवा नहुने उनले बताए ।
विशेषगरी इन्स्पेक्टर तहसम्मका प्रहरीहरु प्रदेश भित्र नै सरुवा हुने उनले स्पष्ट पारे । निजामती कर्मचारीहरुमा बढुवा नभइ तह मात्र मिलाएको र यस क्रममा ती कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप दुई ग्रेड थप मात्र गरेको पनि उनले बताएका छन् । विधेयकमा बढुवाको प्रस्ताव नगरेको पनि उनले जानकारी दिए ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको अधिकार अतिक्रमण भएको भए परिमार्जनका लागि भूमिका खेल्न पनि उनले आग्रह गरे । उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दोहोरो भुमिका दिइएको र निश्चित अवस्थामा संघीय नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरीलाई आवश्यक निर्देशन र नेतृत्व केन्द्रले लिने स्पष्ट पारे ।
गृहमन्त्री थापाले अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र र प्रदेश दुवैको भएको भएपनि संघीय प्रहरीले दोहोरो भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।
छलफल पछि बैठकले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय विधेयक ०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक शुक्रबार ११ बजे बस्ने तालिका छ ।
