काठमाडौं । सरकारले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विधेयक पेस गरेका हुन् । विधेयक पेश गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले सबै खाले मिडियाको अनुगमन गर्ने अधिकार मिडिया काउन्सिललाई हुने गरि विधेयक ल्याइएको बताए ।
उनले विधेयकमा उल्लेखित दण्ड जरिवानाको विषयलाई अदालती विषय बनाउने भन्ने बारेमा सोच्न सकिने र केही नमिलेका कुराहरु छलफलका क्रममा मिलाउन सकिने बताउ । उनले सरोकारवालासंग छलफल गरेर विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिने प्रतिवद्धता जनाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले दर्ता गराएको विरोधको सूचना फिर्ता लिएका थिए ।
नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरु राधेश्याम अधिकारी, सरिता प्रसाई, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्थले राखेको विरोधको सूचना फिर्ता सांसद अधिकारीले फिर्ता लिएका हुन् ।
यसअघि विरोधको सूचनाको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद राधेश्याम अधिकारीले विधेयकमा मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र, स्वायक्त र नियमनकारी निकायको रुपमा स्वीकार गर्न नसक्नु आपत्तीजनक रहेको बताए । उनले मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको मापदण्ड नमिलेको, पदाधिकारीलाई हटाउने विधि पनि आपत्तीजनक रहेको भन्दै प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा कुनै पनि आँच आउने प्रावधान स्वीकार्न नसकिने बताए ।
उनले जरिवाना शुल्क र काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन दिने कुरालाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै विधेयक फिर्ता लैजानुपर्ने बताए ।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भोली शुक्रबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
