काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित नहुने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक संशाेधन गर्न सुझाएका छन् ।
शुक्रबारको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरुले संविधान प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित नहुने गरी मिडिया क्षेत्रमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
ठगेन्द्रप्रसाद पुरीले पित पत्रकारिता नियमन गर्ने तथा रोक्ने सवालमा विधेयक स्वागत योग्य रहेको बताए । मिडिया काउन्सिललाई समावेशी बनाउनुका साथै दण्ड सजायको व्यवस्थालाई अवस्था हेरेर निर्धारण गरिनुपर्ने धारणा राखे ।
बद्रीप्रसाद पाण्डेले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि स्वनिययमन र आत्मानुसासन भित्र राख्ने दृष्टिकाेणबाट सरकारले विधेयक तयार पार्नुपर्ने बताए । प्रेसलाई जति स्वतन्त्र र स्वायक्त राख्न सक्यो त्यत्ति नै प्रभावकारी हुने उनले बताए । मिडिया काउन्सिल आफूलाई आफ्नो नियम भित्र राख्ने सशक्त संस्था भएकाले गठन प्रक्रिया र संस्थामा जाने पदाधिकारीको व्यक्तित्व चयनमा विचार पुराउनुपर्ने धारणा राखे ।
कालिबहादुर मल्लले सञ्चार क्षेत्रको नियमन गर्न र व्यवस्थित गर्न विधेयक आएको भन्दै स्वागत गरे ।
बृषेशचन्द्र लालले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण भयो भने प्रजातन्त्र माथि नै संकट पैदा हुने भएकाले सरकार र मिडियाबीच राम्रो सम्बन्ध स्थापित गरेर अघि बढ्ने ढंगबाट विधेयकमा आवश्यक संशाेधन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
डाक्टर बिमला राई पौड्यालले मिडियामा देखिएको विकृति नियन्त्रणका लागि स्वनियमले मात्रै नहुने भएकाले त्यही अनुसार आवश्यक दण्डजरिवाना र कारवाहीको व्यवस्था विधेयकमा गरिनुपर्ने बताइन् ।
प्रमिला कुमारीले भ्रष्टाचार, अपराध, मानवअधिकार, पिछडिएका समूह तथा अधिकारविहीनकाे अधिकारका मुद्धामा प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्ने भन्दै अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार विधेयक बनाउनुपर्ने बताए । उनले मिडिया काउन्सिललाई समानुपातिक समावेशी बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
खिमलाल भट्टराईले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा कुनै पनि सम्झौता गर्न नहुने भन्दै मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई सबै मिलेर सबल बनाउनुपर्ने धारणा राखे । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मनसाय सत्तापक्षको पनि नभएको भन्दै उनले यस क्षेत्रमा देखिएको स्वेच्छाचारिता र अराजकता अन्त्य गर्ने गरी विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सैद्धान्तिक छलफल पछि बैठकले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भदौ २५ गतेका लागि बोलाइएको छ ।
