काठमाडौं । एनसेल सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला बारे प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले चासो देखाएको छ । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला यस अघि भएको आदेश र विभिन्न समितिले दिएको निर्देशनलाई खण्डित गर्ने गरि भएको भन्दै सांसदहरुले फैसलाको अध्ययन गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन् ।
समितिमा समय मागेर बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्जय कुमार गौतमले नेपाल सरकार अन्तर्गतको कर निर्धारण गरि अशुलउपर गर्ने निकायले गरेको निर्णय विपरित सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु आश्चर्य भएको बताए ।
यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद देव प्रसाद गुरुङ्गले सर्वोच्चको फैसलाले कतै गलत नजीर त बसाल्दैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्ने बताए । अदालतले गरेको फैशलालाई समितिमा कसरि छलफल गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भनेर जिज्ञासा राखे ।
समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले समितिमा सांसदहरुले एनसेलको विषयमा भएको फैसला बारे समितिमा छलफल हुनुपर्ने धारणा मनासिव भएको भन्दै छलफल हुन सक्ने बताए । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा समितिले आफ्नो दृष्टिकोण दिन सक्ने भन्दै सभापति पोखरेलले अदालतले गरेको फैसला बारे अध्ययन हुदा अदालत झनै बलियो हुने न्याय सम्पादन राम्रो हुने बताए । समितिले न्याय सम्पादन भएको नभएको हेर्न सक्छ निर्देशन नै दिनु पर्छ भन्ने छैन भन्दै फैसला अध्ययन गर्न सकिने बताए ।
कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति सर्वोच्च अदालतले भदौ ९ गते एनसेलले तिर्नुपर्ने भनी ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करलाई बदर गर्दै पुनः कर निर्धारण गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । यस फैसलाले नेपाल सरकारले एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर बापत पाउन सक्ने ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ गुमेको विश्लेषण हुदै आएको छ । यता सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला संसद्को कुनै पनि बैठक अथवा समितिमा छलफल नहुने व्यवस्था पनि छ ।
