काठमाडौं । मेडिकल कलेजहरुको शुल्क विवाद लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानलाई नै कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तरगत गठित सो उपसमितिले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेको छ । सरकारले तोकेको शुल्कका अलावा थप शुल्क मेडिकल कलेजहरुलाई लिन प्रोत्साहन गर्ने काम भएको सो सम्मेलनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सो संस्थानलाई कारवाही गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
उपसमितिका संयोजक सुरेशकुमार राईले मेडिकल कलेजहरुलाई थप शुल्क लिन लगाउने गैरकानुनी काममा संलग्न रहेको पाइएको बताए । सो संस्थानलाई कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरिएको उनले जानकारी दिए ।
उपसमितिले काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि मन्त्रिपरिषदको पत्राचार हुँदाहुँदै पनि मेडिकल अध्ययनका लागि अतिरिक्त शुल्क लिएको उल्लेख गरेको छ । त्यस कार्यमा संलग्न काठमाडौं विश्वविद्यालयका तत्कालीन पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिले स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारले मेडिकल कलेजहरुमा एमबीबीएस कोर्ष अध्ययनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार तथा उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजका लागि ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको थियो । उपसमितिले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालयको मातहत रहने गरी चिकित्सा शिक्षाका कलेजहरु स्थापना एवम् संचालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने जनाएको छ ।
उपसमितिका संयोजक राईले समाजवादप्रतिको प्रतिवद्धता अनुसार शिक्षा तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्थापना र संचालन गर्नुपर्ने भएकाले सो निर्देशन सरकारलाई दिन उपयुक्त हुने बताए ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा मापदण्ड पूरा नगरेका मेडिकल कलेजहरु खारेज गर्न पनि भनिएको छ ।
